भासिँदै भूमिगत पानी, काठमाडौंमा चरम संकट सन्निकट

भासिँदै भूमिगत पानी, काठमाडौंमा चरम संकट सन्निकट

खोलाछेउ ४० फिटसम्म पानी आए पनि अन्य ठाउँमा धेरै तल गइसकेको उनको भनाइ छ। जमिनको संरचनाअनुसार कतिपय ठाउँमा बोरिङ र इनारमा पनि पानी आउँदैन। दुबाकोट, इमाडोल, थापाथलीतिर पनि यस्तो समस्या देखिएको उनले सुनाए।

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी पानी तान्ने प्रवृत्तिले यसको भण्डारण सुक्दै गएको छ। बर्खामा रिचार्ज हुँदै आएको माथिल्लो तहको भण्डारण सुक्दै गएको विज्ञ बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार मुख्यतः दुई तहबाट पानीको माग पूरा हुँदै आएको छ। एउटा ५० मिटर सम्म (स्यालो वेल) र अर्को ५० मिटरभन्दा गहिरो (डिप वेल)बाट तानिन्छ। 

स्यालो वेल बर्खामा पुनर्भरण हुन्छ। जसमा समस्या देखिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का इलेक्ट्रो मेकानिकल शाखा प्रमुख कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए। तर, त्यसभन्दा तलको अवस्थामा असर परेको छैन। अत्यधिक तानेकाले मात्रा घटेको छ। तर, माथिल्लो तहको पानीका स्रोत मर्मत गर्दा पानीको मात्रा खासै घटेको नदेखिएको उनको भनाइ छ। 

‘अत्यधिक पम्पिङ रेटले पानीको मात्रा फरक पारेको हो। पानीको तह नै घटेको होइन। विभिन्न कारणले २–४ मिटर तल–माथि आएको हुन सक्छ’, बुढाथोकी भन्छन्। उनका अनुसार काठमाडौंका ८० प्रतिशत ट्युबवेलमा सफाइ गरेपछि पुनः पानी आएको छ। 

केयूकेएलका १ सय ५ ट्युबवेल सञ्चालनमा छन्। उसले दैनिक साढे ५ देखि ६ करोड लिटर तानेर वितरण गर्छ। ३ सयदेखि १८ सय मिटर प्रतिमिनेट पानी तान्ने क्षमताका ट्युबवेल छन्। यी मेसिन तीन–चार वर्षयता मात्रै सञ्चालनमा आएका हुन्। त्यसअघि ३५–४० वटा मात्रै थिए। 

‘वास्तवमा माथिल्लो तहको पानी सुक्दैन। तर, नियमन अभावमा माथिल्लो तहको पानीको तहमा असर पारेको छ। इमानदारीसाथ काम गरे त्यस्तो समस्या हुँदैन’, बुढाथोकी भन्छन्। 

१४ वर्षदेखि इनार तथा बोरिङ बनाउने काममा क्रियाशील डिल्लीबहादुर विष्टका अनुसार पहिला काठमाडौंमा १५–२० फिट खन्नेबित्तिकै पानी आउँथ्यो। अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा ४० फिटभन्दा माथि पानी आउँदैन। इनार तथा बोरिङ खनेको सुरुका वर्षमा पानी देखिए पनि केही वर्षपछि सुक्दै जाने क्रम बढेको छ। कालिकोटको सानीत्रिवेणी गाउँपालिका २ बाट काठमाडांै आइपुगेको विष्टका अनुसार प्रत्येक वर्ष पानीको मात्रा घटीरहेको छ। 

‘वर्षमा १२ फिटसम्म पानी कम भएको देखेको छु। डाँडातिर ३ सय फिट खन्नुपर्ने भएको छ।  १७०–१८० फिटमा पानी सुकिसकेको छ’, विष्टले भने, ‘पहिला ३०–४० फिटमै पानी आउने ठाउँमा अहिले छैन। कम्तीमा सय फिटभन्दा कम खन्दैनांै।’ उनका अनुसार त्यति खन्र्न तीन दिन र चार–पाँच जना जनशक्ति चाहिन्छ। 

खोलाछेउ ४० फिटसम्म पानी आए पनि अन्य ठाउँमा धेरै तल गइसकेको उनको भनाइ छ। जमिनको संरचनाअनुसार कतिपय ठाउँमा बोरिङ र इनारमा पनि पानी आउँदैन। दुबाकोट, इमाडोल, थापाथलीतिर पनि यस्तो समस्या देखिएको उनले सुनाए। 

ठूलाठूला कम्पनी तथा हाउजिङनजिक ठूलो मात्राको पानी तान्ने पम्प राखिएको हुन्छ। त्यस्ता क्षेत्र वरिपरि पानीको मात्रा घटेको र सुकेको देखेको बिष्टले बताए। पेप्सीकोला, काँडाघारी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका उनले पेप्सीकोलामा रहेको पेप्सी कम्पनी र सनसिटी अपार्टमेन्टले ठूलो मात्राको पानी तानेको बताए। उनीहरूले आठदेखि ९ सय मिटरमुनिबाट पानी तानेका हुन्छन्। 

मिनेटमा हजार लिटरसम्म तान्छन्। त्यस्ता क्षेत्रमा पानीको तह अलि तल जान्छ। मनोहरा खोला भएकाले पेप्सीकोलातिर खासै समस्या छैन। तर, घरतिर जोडिएका सामान्य मेसिनलाई  हजार लिटर पानी तान्न कम्तीमा १५ देखि २० मिनेट लाग्ने उनले बताए। 

केयूकेएल के भन्छ ?

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का उपकार्यकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पुनर्भरण नहुने र पानी तान्ने दरमा अत्यधिक फरक रहेको बताए। ‘रिचार्ज नहुने तर पानी तान्ने क्रम बढी भएकाले जमिनमुनिको पानीको तह घटेको छ। विगतमा भन्दा अहिले पानी नआउने कुरा यथार्थ हो। माग बढी भयो’, उनले भने। 

लगभग ४० करोड लिटर पानी दैनिक माग छ काठमाडौंमा। औसतमा १४ देखि १५ करोड लिटर बर्खा र ८ करोड लिटर सुक्खा याममा बाँडिन्छ। मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर आउँछ। दुई–तीन करोड नयाँ पाइपमा परीक्षणका लागि पठाइन्छ।  

कार्कीका अनुसार भूमिगत पानी तान्दा बत्ती धेरै खर्च हुन्छ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा बर्खामा भुमिगत पानी बन्द गरिन्छ। रीचार्ज तथा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले चक्रपथभित्र पानी तान्न बन्द गर्ने गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार मेलम्चीको पानी नपुगेको ठाउँमा भने पानी तानेर बाँडिन्छ। 

के हो स्यालो तथा डिप ट्युबवेल

(स्यालो वेल) माथिको सतहको पानीको मापदण्ड फरक खालका छन्। केयूकेएल बोर्डको मापदण्डअनुसार ३० मिटरसम्मलाई स्यालो वेल भनिन्छ। त्योभन्दा मुनि गए डीप ट्युबवेल भयो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ५० मिटर र केयूकेएले ५० मिटरसम्मलाई स्यालो भन्छ र त्यहाँबाट पानी तान्न अनुमति दिँदैन। त्योभन्दा मुनिको मात्रै लिन्छ। इनार, ढुंगेधारामा माथिको सतहको पानी आउने भएकाले धाराहरू सुकेको हो। धेरै बस्ती बढेसँगै पानीको तह तल गएको छ। रिचार्ज अहिलेजस्तै नहुने र माथिल्लो तहमा पानी तान्ने गर्दा समस्या भएको छ। 

जलवायुलाई दोष दिन मिल्दैन 

जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्यायका अनुसार काठमाडौंको पानी सुक्दै जानुमा जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिनु बेकार हुन्छ। उनले भने, ‘टाढाको नाता लगाए नाता देखिन्छ। तर, चाहिनेभन्दा बढी तानेर समस्या भएको हो।’

कम गहिराइमा भएको पानी (स्यालो अपर फ्लोर) यो पानी हरेक बर्खामा रिचार्ज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। व्यवस्थापन गरे इनार, ट्युबवेल, ढुंगेधारामा माथिको तहको पानी आउँछ। 

उनका अनुसार अर्को डिप अर्थात् फ्लसिङ वाटर (खनिज पानी) तल्लो तहको पानी हो। त्यो पुरानो पानी भण्डारण हो। अहिले रिचार्ज भएको होइन। ‘जियोलोजिकल टाइम’ मा उथलपुथल हुँदादेखि जम्मा भएको पानी हो। धेरै पुरानो पानी। हामी अहिले तलको पानी तानिरकेका छौं। त्यो रिचार्ज हुँदैन। तल्लो तहको पानी कम तान्नुबाहेक अर्को विकल्प छै। 

काठमाडौंमा सिमेन्टको बढी प्रयोग छ। त्यसले जमिनको सतह बन्द भइसकेकाले पानी जाने ठाउँ छैन। रिचार्ज हुँदैन। घरघरमा रोलर पम्प छ। खोलाहरू सुकेका छन्। खोलामुनिको भाग सुकेकाले रिचार्ज गर्न नसक्ने र खोक्रो भइसकेको छ। पहिला तल–तल पानी हुन्थ्यो र सतहमा खोला बग्थ्यो। तर, कतै पानी नहुँदा खोला सुकेको छ। समग्रमा सबैतिर पानीको तह घटेको छ। 

यसैगरी पानी सुक्दै गएमा केही ठाउँमा जमिन धस्सिन पनि सक्छ। किनभने प्राकृतिक बनावट हरेक स्क्वायर फिटमा फरक छ। पानीको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। वनस्पति, पर्यावरण, वातावरण, कीरा फट्यांग्रादेखि सबै कुरालाई नराम्रो प्रभाव पार्छ। 

काठमाडौंका जलाशय सबै सुकिसकेका छन्। सर्प बिगबिगी थियो। पानी नहुँदा परिवर्तन भएको छ। आजकल मौसम र वर्षात्को सवालमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने समस्या देखिएको छ। अनियमित वर्षा (इराटिक रेनफल) मा भने पानी जमिनले सोस्दैन। तर, त्योभन्दा बढी मानवीय क्रियाकलापले पानीको स्रोत बिग्रिएका छन्। प्रकृतिको पानी प्रकृतिलाई दिनुपर्ने उपाध्यायले बताए।

सन् २०१० मा गरिएको एउटा अध्ययनले बढ्दो जनसंख्या तथा होटलका कारण पानीको माग अत्यधिक रहेको देखाएको छ। ‘काठमाडौंको भूमिगत पानीको वातावरणीय मूल्यांकन’  को विषयमा विष्णुप्रसाद पाण्डेले अध्ययन गरेका थिए। सन् १९८० देखि २००० को अवधीमा प्रतिवर्ष ९.६ मिलियन क्युबिक मिटर जमिनमा भूमिगत पानी १३ देखि ३३ मिटरसम्म घटेको छ। सन् २००० देखि २००८ मा १.३८ देखि ७.५ मिटरसम्म घटेको छ। 

उनको अध्ययनले भूमिगत पानीको विकासका लागि सम्बन्धित निकायबाट तत्काल हस्तक्षेप नभएमा पानीको वातावरणीय अवस्था अझै बिग्रिएर जाने भन्दै सचेत गराएको छ। 

भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ ले माथिल्लो तथा तल्लो दुवै तहमा (डिप तथा स्यालो) ट्युबवेलको अत्यधिक प्रयोग गरिएको जनाएको छ। उक्त नीतिमा व्यापारिक प्रयोजनले खोलिएका होटल, आवास क्षेत्र, अपार्टमेन्ट, उद्योग, नर्सिङ होम, विद्यालय, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरू र दूतावासहरूले समेत गहिरो ट्युबवेलको प्रयोग गरेर भूमिगत पानीको दोहन गरेको जनाएको छ। 

उपत्यकामा औसतमा प्रतिवर्ष एक मिटरका दरले पानीको सतह घट्दै गएको उल्लेख छ। कतिपय ठाउँमा २.५ मिटरसम्म घटेको जनाइएको छ। पानी भण्डारण सुक्दै जाँदा उपत्यकामा उक्त समयमा ३ सय ८९ ढुङेधारामध्ये २ सय ३३ मात्र सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ। काठमाडौंका करिब ३० प्रतिशत इनार सुक्दै गएको उक्त नीतिमा लेखिएको  छ। 

उक्त नीतिमा सहरमा झन्डै ३० प्रतिशत घरले प्रयोग गर्ने इनारको पानी क्रमशः सुक्दै गएको अवस्था छ। अतः काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारमा थप ह्रास हुन नदिन, खोलानाला, ढुंगेधारा, इनार, कुवाजस्ता पानीका परम्परागत स्रोतको संरक्षण गर्न, पानीको गुणस्तर कायम राख्न, वातावरणीय ह्रास हुन नदिन तथा अनुमति, नियमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ। 

सन् २०२१ प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले अध्ययनमा २०१७ देखि २०१९  ‘इन्भेस्टिगेटिङ द नेक्सस अफ ग्राउन्डवाटर लेभलल्स, रेनफल एन्ड ल्यान्ड युज इन द काठमाडौं भ्याली’ राजाराम प्रजापति, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको अनियमित वर्षा तथा वाष्पिकरणले भूमिगत पानी भण्डारण तथा पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन ल्याएको जनाएका छन्। त्यसैगरी दुई दशक सन् १९९० देखि २०१० मा जमिनको प्रयोगमा अत्यन्थ धेरै उथलपुथल देखिएको छ। कृषि जमिन ९.८, जंगल ९.२८ र जलाशयहरू ७७ घटेको देखिएको छ। 

विश्व स्वाथ्य संगठनले एक जना व्यक्तिलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न  दैनिक ५० देखि सय लिटर पानीको आवश्यक्ता हुने बताउँछ। 

अध्ययनको दुई वर्षको अवधीमा वर्षात् र जमिनमुनिको पानीको बलियो सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। वर्षात्का कारण पानीको सतह तलमाथि परेको छ। ८० प्रतिशत इनारहरूमा पानीको सतह र वर्षात्को प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। 

जमिनमुनिको पानी रीचार्ज हुने प्रकृतिको भए जलवायुका कारण बढी संवेदनशील हुने पनि उल्लेख छ। उपत्यकामा सुक्खा महिनामा ६० देखि ७० प्रतिशत पानी माथिल्लो तथा तल्लो तहबाट तानिन्छ। सन् १९९० देखि २०१० सम्ममा जमिनको प्रयोगमा भएको परिवर्तनले कृषिभूमि ९.८, वन ९.२८  र जलाशय ७७ प्रतिशत घटेको छ। प्रतिशत झन्डै ५२ प्रतिशत सहरीक्षेत्र विस्तार भएको छ। आन्तरिक बसाइँसराइका कारण उक्त क्षेत्रहरू बस्तीमा बदलिएका हुन्। 

उक्त अध्ययनले सन् २०२० र २०५० को  अवधिमा कृषिक्षेत्र २० प्रतिशतले घटने र निर्माण क्षेत्र २१ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ। यसले झनै भूमिगत पानीको अवस्थामा कमी आउनेछ। सतह शील गर्ने, जथाभावी पानी तान्ने, प्राकृतिक ढल व्यवस्थापन परिमार्जन गर्दा पानी परे पनि रिचार्ज हुन सकेको छैन। 

६ देखि १२ अर्ब घनमिटर पानी जमिनमुनि जान्छ

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थानमा पानीको जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तनमा अनुसन्धानकर्ता डा.सन्तोष नेपालले पानी भण्डारण नहुनुमा मुख्य दुई पाटो रहेको बताए। सहरीकरण हुने क्रममा अत्यन्त कंक्रिटाइज हुनु र पानी पर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन आउनु। कंक्रिटले गर्दा आकाशबाट परेको पानी जमिनमा सोस्ने मौका कमभन्दा कम हुन्छ। प्राकृतिक जमिन, खुल्ला मैदान धेरै भए पानी बिस्तारै रसाएर जमिनमुनि जान्थ्यो। सहरीकरण बढेकाले रिचार्जको क्षेत्रफल कम भएका छन् । यसले पानी रीचार्ज हुने प्रक्रियामा परिवर्तन आएको छ। 

त्यसैगरी पानी पर्ने तौरतरीकामा फरक देखिएको छ। विगतमा लामो समय सिमसिमे पानी परे पनि आजकल अतिवृष्टि (थोरै समयमा धेरै पानी) पर्छ। माटोको बनोटअनुसार जमिनको पानी सोस्ने क्षमता हुन्छ। अत्यधिक वर्षाका समस्याले पानी सोसेर जमिनमा जाने प्रक्रिया कम हुन्छ। 

नेपालले भने,  ‘तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष  नेपालमा ६ देखि १२ अर्ब घनमिटर अर्ब पानी जमिनमुनि जान्छ भन्छ। त्यसमध्ये जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुन्छ। तर, नेपालमा भूमिगत पानीको सुशासनको विषयमा धेरै कुरा भएको छैन।’

कतिपय ठाउँमा दीर्घकालीन रूपमा पानी जोगाउन सकिने अवसर भए पनि यस्ता विषयमा अध्ययन नभएको नेपालले बताए। सुकेको मूललाई ब्युँताउनुपर्ने, रिचार्ज क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। काठमाडौंको कोर क्षेत्रबाहिर प्राकृतिक रूपमा रिचार्ज हुने ठाउँ पत्ता लगाएर पानी भण्डारण गर्न र  आकाशे पानीको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए। 

‘पानी संरक्षणका लागि सरकारले नियमावली तथा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। बन्ने घरहरूमा खुल्ला जमिन छोड्नका लागि मापदण्ड हुनुपर्छ’, नेपालले भने, ‘आकाशे पानी संकलनका लागि नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्छ। ठूलो मात्रामा पानी प्रयोग गर्ने अस्पताल तथा होटललाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।’

नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नवराज खतिवडाका अनुसार काठमाडौंमा मुनि तीनवटा जलभण्डार छन्। पहिलो गोंगबुबाट, बालाजु हुँदै मूलपानीसम्म फैलिएको उत्तरमा, दोस्रो काठमाडौंको मुख्य सहरमा छ  दरवारमार्ग, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, कुपन्डोल, लगनखेल, सानेपा क्षेत्रमुनि र तेस्रो दक्षिणकालीको तल छ। 

उत्तर र दक्षिणको पानी सफा र राम्रो छ  (माथिल्लो)स्यालो तहको पनि। तर, जति पनि पानी तानिन्छ तल्लो तहबाट आएको छ। प्रायजसो माथिल्लो तहको पानी नआउने भइसक्यो। तल्लो तहबाट नै निकालेर पानीको प्रयोग भइरहेको छ।

उनका अनुसार कति पानी तानिन्छ ? कति ट्युबवेल छ, कुन तहसम्म पानी तान्ने मेसिन छ त्यसमा अनुगमन भएको छैन। नियमन निकायले कुनै काम गरेको छैन। पानी पर्दा जमिनमुनि सहजै जान्थ्यो तर आजकल डुबान हुन्छ। 

‘पहिला परेको पानी ९० प्रतिशत जमिनमुनि र १० प्रतिशत खोलामा जान्थ्यो। अहिले १० प्रतिशत मात्रै जमिनमुनि जान्छ।’ 

जलवायुको असर भन्नलाई अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। बढी कंक्रिटको कारण नै  यस्तो भएको हो। प्राकृतिक नाला, बाटो हुँदै खोलामा जान्थ्यो अहिले बिगारियो। प्राकृतिक कुरालाई थुनेर राख्दा विध्वंस हुन्छ। यसले जमिनले सोस्दैन, भूमिगत गैदिएको भए, जलभण्डारण हुन्थ्यो। 

केयूकेएल व्यवस्थापन बोर्डको दाबी

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालका अनुसार भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्न अनुमति दिने निकाय भएकाले संवेदनशील क्षेत्रमा बेला बेलामा अध्ययन गरेको बताए। ठूला–ठूला हाउजिङ, पानी कम्पनी तथा अन्यका कारण पानी सुकेको प्रमाणित भए लिखित उजुरी दिएमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘तर त्यस्तो समस्या छैन। किनभने हामीले बेला बेलामा अनुगमन गरिरहेका छौं।’ लाइसेन्स लिएर सबैले काम गरिरहेकाले समस्या नदेखिएको उनको दाबी छ। व्यक्तिगत, औद्योगिक, व्यापारिक, सार्वजनिक आदि प्रयोजनका लागि लाइसेन्स लिने गर्छन। ऐन र नियमावलीले गर्नु भनेको काम बोर्डले गरिरहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.