सामुदायिक वनमा नेपाल विश्वमै नमुना मानिन्छ। सामुदायिक वनले ढाकिएको क्षेत्रफल ४५.३१ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) अनुसार सन् २०३० सम्म नेपालले वन व्यवस्थापन गर्ने र वनक्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। वन व्यवस्थापन गर्दै सन् २०४५ सम्म कार्बन नेगेटिभमा जाने बताएको छ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीका अनुसार सन् २०१० देखि २०१४ सम्म वनले ढाकेको क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत थियो। उक्त तथ्यांक सरकारले फरेस्ट रिसर्च एसेसमेन्ट कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
फेरि नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टमले २००० देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक व्यस्थापन गर्यो। त्यसले वनको वास्तविक तथ्यांक ४५.३१ प्रतिशत पुगेको तथ्य निकाल्यो। विभिन्न विधिहरू अपनाएर निकालिएको यस तथ्यांक आधिकारिक मानिएको पुडासैनीले बताए।
नेपालमा वनको क्षेत्रफल बढ्नुमा झाँडी तथा वन बाहिरका क्षेत्र (अदर उड ल्यान्ड) ले पनि भूमिका खेलेको उनले बताए। वन बाहिरका क्षेत्र सन् २००० मा ३.५७ प्रतिशत थियो। तर, सन् २०१९ मा उक्त क्षेत्र बढेर ३.६२ पुग्यो पुडासैनीले भने ‘त्यसले वनको क्षेत्र १.७ प्रतिशतले बढेको देखायो। हाल नेपालको वनको क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत छ।’
जंगल बढ्नुमा सामुदायिक बन समूहका मानिसहरूले वन व्यवस्थापन गरेका छन्। वन विनाश घटेको छ। केही मात्रामा बसाइँसराइले पनि योगदान गरेको उनको भनाइ छ। सरकारको वन नीति तथा वन कार्यालयले प्राविधिक रूपमा सक्रियता बढाएकाले पनि वनको क्षेत्र बढेको दाबी विभागले गरेको छ।
पुडासैनीका अनुसार विभिन्न प्रकारका वन छन्।
– सामुदायिक वन (२२ हजार ६ सय ८२)
– साझेदारी वन (३१ वटा)
– कबुलियती वन (सात हजार ९ सय ७६)
– धार्मिक वन (१ सय ८६)
– निजी वन (५ हजार ४ सय ६०)
नेपालमा समुदायमा आधारित वन ३८ प्रतिशत छन् भने। ३० लाख घरधुरी संलग्न रहेको उनले बताए।
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका उपसचिव विमलकुमार आचार्यले विभिन्न खालका ल्यान्ड कभर मध्ये वन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए। जलाशय, घाँसेमैदान, कृषि क्षेत्र, सिमसार, हिउँले ढाकिएको क्षेत्र लगायतका ११ वटा ल्यान्ड कभर क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले काम गर्दै आएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले काम गरेको मध्ये वन सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा नयाँ प्रजातीको विकास गर्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं।’ जलवायु परिवर्तनको हिसाबले मिचाहा प्रजातिहरू आएको र कुनै–कुनै प्रजातिहरू सर्दै गएको पनि बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनालका अनुसार जंगलले ढाकिएको क्षेत्रको आधारमा ४५ प्रतिशत पुगेको हो।
समुदायले व्यवस्थापन गरेको हिसाबले नेपालको वन उदाहरण भएको हो। तर, जंगलले जति ढाकिएको भए पनि जंगलबाट उत्पादनको लाभ लिन सकेको छैन। विगतमा दिगो रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नामबाट पनि वन व्यवस्थापन गर्ने प्रयास
भएको थियो ।
खनालले भने, ‘पहिला रणनीतिक हिसाबले स्पष्ट पार्नुपर्यो। कुन वनबाट काठ निकाल्ने, कुन संरक्षण गर्ने, कुन सुन्दरताका लागि राख्ने वर्गीकरण गरेर उपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।’ अन्यथा जंगल जति बढे पनि प्रयोगविहीन हुनेछ।
राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर, बाहिरको वनलाई संरक्षणमुखी र उत्पादनमुखी वन भनेर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन नगरुन्जेल वनबाट उत्पादन हुँदैन। भएका काठ कुहिने, व्यवस्थापनमा झमेला आउने समस्या रहिरहने उनले बताए। बाहिरबाट काठ आयात गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन नहुँदा कार्बन भन्डारण क्षमतामा पनि समस्या आउनसक्ने उनले बताए।
उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वन व्यवस्थापन अगाडि छ। उत्पादनमुखि वनका हिसाबले तराई र मध्यपहाडलाई राम्रो मानिएको छ। प्रदेश स्तरले पनि दिगो वन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको छ।
वन व्यस्थापनबाट कार्बन भण्डारण
खनालका अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गर्ने सबैभन्दा उत्तम स्रोत जंगल व्यवस्थापन हो। यसलाई सबैभन्दा सस्तो र सजिलो माध्यम पनि मानिन्छ। बिरुवा जति बढ्यो त्यसले खाना बनाउनका लागि वायुमण्डलमा भएको कार्बन सोस्छ। कार्बन सोस्ने उत्कृष्ट विकल्प वनजंगल व्यवस्थापनलाई मानिन्छ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जंगल ब्यवस्थापन गर्दै कार्बन व्यापारका लागि कामसमेत अघि बढाएको छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म भण्डारण गरेको कार्बन विश्व बैंकलाई बेच्ने काम अघि बढाइसकेको छ।
रेडको ०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको वनमा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कुल कार्बन सञ्चिति रहेको जनाएको छ। औसतमा प्रतिहेक्टर १७६.९ टन हुन आउँछ। नेपालले सन् २०२४ सम्ममा ९० लाख टन कार्बन बेचेर ४५ अर्ब रुपैयाँ कमाउने लक्ष्य लिएको छ।
औसतमा प्रतिहेक्टर १७६.९ टन हुन आउँछ। यस कार्यक्रमले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर २०२८ सम्ममा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा जलवायु परिवर्तनको हिसाबले १७ देखि १९ प्रतिशत उत्सर्जन वनको हुन्छ। नेपालमा ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग जंगलले ओगटेको छ। जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पारिवारिक निजी वनका केन्द्रीय अध्यक्ष, जोगराज गिरीका अनुसार करिब ३० वर्षको अन्तरालपछी सामुदायिक वनको अवस्था सुध्रिएको हो। अस्तव्यस्त र उराठ लाग्दो अवस्थामा रहेको वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि सुधारिएको दाबी गरे। यस अवधीमा सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि ३९ बाट ४४.७५ प्रतिशत वनको क्षेत्र बढेको हो।
सामुदायिक वनमा अध्यक्ष पुरुष भएमा महिला सचिव हुनुपर्ने, ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने लगाायतका प्रावधान छन्। जसकारण महिला, दलित, विपन्न समुदाय विभिन्न ओहदामा पुगेका छन्। खानेपानी, मठमन्दिर, बाटोघाटो बनाउने लगायतका विकासका काममा सामुदायिक वन अग्रसर रहेको उनले बताए।
हरियाली कायम गर्ने, बाढीपहिरो न्यूनीकरण, उत्सर्जन न्यूनीकरण लगायतका काम गरेर जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सकारात्मक काम गरेको बताए। बाइस हजार सामुदायिक वनमा कम्तीमा ६ हजारले रोजगार पाएको गिरीले जनाए।
समुदायले व्यवस्थापन गरेको वनमा सरकारले विभिन्न बहानामा अधिकार भने खोसेको आरोप गिरीको छ। जडीबुटी, वन पैदावरको संभावना भए पनि नियमावलीहरूले अवरोध गरेको बताए। वन उपभोग नगरी अर्बौंको काठ आयात गर्नुपरेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
निजी र पारिवारिक निजी वन
गिरीले विश्व बैंकको परिभाषा उदृत गर्दै भने ०.५ हेक्टरदेखि १० हेक्टर भएमा पारिवारिक वन हुन्छ। तर, १० हेक्टरभन्दा माथिलाई निजी वन भनिन्छ। त्यस्ता धनी व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा छ।
नेपालमा २०११ मा ५४ लाख घरधुरीमा थिए। त्यसमा ०.१ हेक्टरदेखि १० हेक्टर भएको निजी वन भएको घरधुरी १३ लाखभन्दा माथि छ।
गिरीले भने भने ‘गएको वर्ष ६ करोड क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ। वन विभागका अनुसार त्यसको ७० प्रतिशत निजी वनबाट आएको छ।’
सम्पति माथिको हकमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। वन मन्त्रालयले मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। उनले भने ‘सरकारलाई मालपोत तिरेर बेच्न, किन्न, बाँझो राख्न र जंगल लगाउन सकिन्छ तर रूख काट्न पाइन्न।’
पारिवापरिक निजी वन ६५ जिल्लामा छन्। यसका १० हजार घरधुरी सदस्य छन्। सातै प्रदेशमा कमिटी छन्। निजी पारिवारिक वनको योगदानले नै सामुदायिक वनमा प्रगति भएको देखिएको हो। यसले राज्यलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।
वन व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई वेवास्ता गरेको र उनीहरूको मुल्यांकन नभएको गुनासो गरे। नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य दशमलव ३ प्रतिशत छ। वनजंगलको उचित व्यवस्थापन गरेर कार्बन घटाउन सम्भाव्यता रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
