माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज, सर्वोच्चले दियो निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका विषयमा दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले आयोजनाका विषयमा दायर रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको हो। 

कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र निर्देशनात्मक आदेशको थाहा हुने जानकारी दिए। ‘निर्देशनात्मक आदेश के-के भयो  ? भन्ने कुरा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने,‘ पूर्णपाठ कहिले आउँछ अहिले भन्न सकिँदैन।’

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विषयमा ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै भारतीय निजी कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ।  

२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएकोले ती आदेशको पालना जीएमआरले गर्नुपर्ने हुन्छ।