छहरे–टोखा सुरुङमार्गलाई बजेटमा समावेश गरिन्छ : अर्थमन्त्री महत

छहरे–टोखा सुरुङमार्गलाई बजेटमा समावेश गरिन्छ : अर्थमन्त्री महत
सुन्नुहोस्

नुवाकोट : विकासको लागि महत्वपूर्ण पाटो छहरे–टोखा सुरुङमार्गलाई बजेटमा समावेश गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बताएका छन्। उनले धेरै समयदेखि चर्चामात्रै हुँदै आएको छहरे–टोखा सुरुङमार्गको निर्माणका लागि यस वर्षको वजेटमा समावेश गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

नुवाकोटको पुर्वी भेगमा रहेको दुप्चेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य थालनी गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। डा. महतले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धेरै पहिलेदेखि बहस भएपनि अब भने काम सुरु गर्न यस वर्ष आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नेसमेत बताए।

'नुवाकोटसहित रसुवा हुँदै चीनसँगको केरुङ बजारसँगको व्यापार बढाउन टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको विकल्प नरहेकाले यसलाई अव कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो।’उनले अगाडि भने, 'बजेट व्यवस्था गरेर निर्माणतर्फको काम सुरु गरिन्छ। '

'नेपालको कृषि र पर्यटनको विकास, उद्योग व्यवसायको वृद्धि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएर केरुङ हुँदै चीनसँगको व्यापार बढाउन के–कति सकिन्छ आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्न लागिएको छ।' उनले भने, 'बजेटमार्फत अब यसलाई कार्य प्रारम्भका रुपमा लिएर बजेट व्यवस्था गरिने छ।'

संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको तयारीमा रहेकाले उत्पादक र ठूला योजनाका क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउने  कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतको भनाई छ।

'विकास निर्माणलाई यस सरकारले सदैव प्रथामिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै जनताको सुख दुःख, विकास निर्माण, धर्म र संस्कृति तथा मानवीय जीवनसँग जोडिएका पक्षमा काम गर्दै आइरहेको छ।’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने, 'अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिको भएकाले धेरै अपेक्षा नराख्न तर, राम्रा र नमुना कामको थालनी हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहोस्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.