वित्तवादको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र

वित्तवादको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र
सुन्नुहोस्

समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेका परिदृश्यहरू हाम्रो उत्पादन सम्बन्धका उपज हुन्। जसको कारण औद्योगिक क्षेत्रमा समेत निराशाजनक स्थिति देखिएको छ। उत्पादन सम्बन्ध भन्नाले देशमा रहेको साधन र स्रोत जसलाई उत्पादनका साधन भनिन्छ। ती साधनहरू कसको नियन्त्रणमा रहनेछ भन्ने कुरालाई उत्पादन सम्बन्धले निर्देशित गर्दछ। उत्पादन सम्बन्धलाई राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, ऐन कानुनहरू, प्रहरी, अदालत र अन्य राजकीय बन्दोबस्त आदि कुराले मलजल गर्दछ।

तीन तहको उध्र्व सम्बन्धलाई चिर्न नसक्ने हो भने स्थितिमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउन असम्भव हुन्छ। प्रथम तहमा उत्पादन सम्बन्ध आधारभूत संरचनाको रूपमा रहेको हुन्छ, दोस्रो देशको शासनमा बसेका शासक वर्ग र तिनले निर्माण गरेका संस्थागत संरचनाहरू उपरिसंरचनाको रूपमा रहेका हुन्छन्। र तेस्रोमा उत्पादन सम्बन्धको असर वा नतिजा पर्दछ। प्रायः आम मानिसको ध्यान तेस्रो तहमा पुग्दछ र आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्नको निम्ति दबाब सिर्जना गर्छन्। ऐन, नियम र कानुन पनि बन्दछ। तर कार्यान्वयन गर्ने संरचना नै हुँदैन र भए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकारी अधिकारी उदासीन बनिदिन्छ। परिणाममा केही हात लाग्दैन। उत्पादन सम्बन्ध माटोमुनिको फल जस्तै हो। यो लुकेर बसेको हुन्छ र दिनुपर्ने वर्गलाई निरन्तर फल दिइराखेको हुन्छ तर सर्वसाधारण मानिसलाई जानकारी नै हुँदैन। त्यसलाई उधिन्न बल प्रयोग वा अन्तर्दृष्टिको जागरण अनिवार्य हुन्छ। बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता परिवर्तन भएता पनि जमिनमुनिको फललाई उधिनेर समानुपातिक रूपमा सबैमा वितरण गर्ने काममा राजनीतिक शक्ति उदासीन बनिदिँदा स्थितिमा तात्विक परिवर्तन आउन सक्दैन।

सिंगापुरमा लि क्वान यु, मलेसियामा मोहम्मद महाथिर, चीनमा देङ सियायो पिङ, रूसमा लेनिन, भारतमा मनमोहन सिंहलगायतका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको आर्थिक उडानको चरण प्रथम तहको सुधारबाट शुरु भएको देखिन्छ। संविधान औद्योगीकरणको मार्गमा सहयोगी देखिएता पनि मुलुकको हित विपरीत भए गरिएका सन्धि सम्झौताहरू र समाजवादउन्मुख अर्थनीति रहने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत झाँगिँदै गएको नवउदारवादी नीति र त्यसले निर्माण गरेको क्रोनी क्यापिटलिजम र रेन्ट सिकिङ संस्कृति देशको औद्योगिक यात्रामा ठूलो अवरोधको रूपमा देखा परेका छन्। विस्तारै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनेभन्दा पनि विदेशबाट सामान आयात गरेर व्यापार गर्दा बढी नाफा हुने अवस्था सिर्जना भएको कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको स्थिति बनेको छ। अतः हाम्रो ओरियन्टेसन उत्पादनबाट व्यापारतर्फ सिफ्ट हुँदैछ। यो दिशालाई नबदली हाम्रो व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र वैदेशिक ऋणप्रतिको निर्भरता घट्दैन, बढ्दै जाने हो। अन्ततः अर्थतन्त्रमा समयानुकूल हुनु पर्ने परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू हल गर्न नसक्दा देशको वास्तविक क्षेत्र खस्कँदो स्थितिमा पुगेको छ। जसको कारण आयातको आकार बढ्न गई समग्र भुक्तानी सन्तुलनसमेत कमजोर बन्दै गएको तथ्य हाम्रोसामु स्पष्ट छ। भुक्तानी सन्तुलनमा आएको समस्याले गर्दा आयातलाई निरुत्साहित गर्न केही वस्तुहरूमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुका साथै ब्याजदरमा कडाइ गरिएको कारण पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या देखा परेको छ। देशको भुक्तान सन्तुलनमा देखा पर्ने समस्यालाई हल गर्न पनि स्वदेशी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी वास्तविक क्षेत्र मजबुत बनाउनु दिनु अपरिहार्य छ। यसका निम्ति देशको आधारभूत संरचना र संस्थागत बनोटमा समेत परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ। यसले समग्र मुलुकलाई कता डोर्‍याउने र कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्दछ र तदनुरूप साधनको वितरणमा जोड दिन्छ।

मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण गर्नको निम्ति आधारभूत कुरामा निक्र्यौल गर्नु पर्दछ। हामी व्यापार गर्ने कि उत्पादन गर्ने। कुन वर्गलाई बढी फाइदा हुने गरी साधन र स्रोतको वितरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। आफ्ना उत्पादन आधारहरूलाई मजबुत पार्दै थप निर्माण गर्नेतर्फ नीति सोझिनु पर्दछ। वास्तविक क्षेत्र बलियो नभएकै कारण सञ्चित विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्दछ भन्ने तथ्यलाई नबिर्सौं। तसर्थ रुग्ण उद्योगहरूलाई कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ चिन्तन गरौं। विदेशी लगानीको निम्ति स्वीकुत उद्योगहरूलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाऔं।
एक अध्ययनले देखाएको छ, देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा रोजगारीमा शून्य दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदो रहेछ। अतः उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदा समग्र वास्तविक क्षेत्र नै बलियो भई व्यापार घाटा कम हुने र भुक्तान सन्तुलनलाई ठीक ठाउँमा राख्न सकिन्छ। यसबाट क्रमशः समग्र आर्थिक सूचकहरू स्वस्थ हुँदै जान्छन्।

नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोगलाई अधिकतम वृद्धि गर्न सरकारले अनुसन्धान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। संघीय सरकार मातहतका रुग्ण उद्योगहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा प्रत्येक वर्ष लिने डिमान्ड शुल्क र घरायाशी प्रयोजनमा सेवा शुल्कलाई हटाउनुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूले खपत गर्ने विद्युत्को महसुल घटाइनु पर्दछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा भित्र्याउन चालिनु पर्ने कदमहरूबारे बहस गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु जरुरी छ।

सार्वजनिक वित्तबाहेक देशको अन्य क्षेत्रको वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संकट, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध देखिएको असन्तोष लगायतका कारणबाट लगानीको वातावरण बिग्रिन पुगेको देखिन्छ। अहिले भुक्तान सन्तुलनमा विस्तारै सुधार हुँदै गएको, ब्याज दर घट्द््ै गएको छ तर अन्य परिस्थिति अझै उद्योगमैत्री बन्न सकिरहेको छैन।

पुँजीगत खर्च नियमित हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन्। सिमेन्ट, फलामे छड, अटोमोबाइल, पर्यटन तथा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी देखा परेको कारण कुल मागमा कमी आएको छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेसँगै संविधान अनुरूपका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण भएको छैन। उत्पादनमा कुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता पुँजीवादका सबल पक्ष हुन भने वितरणात्मक न्याय समाजवादको सार हो। यी दुवैलाई समेटेर अधिकतम सामाजिक न्याय स्थापित होस् भन्ने संविधानको परिकल्पना व्यवहारतः क्रोनी क्यापिटलिज्मको सिकार भएको छ। वित्तवादको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र जेलिएको छ।

समाजमा सुशासन दुर्लभ चरी जस्तो अनुभूति भएको छ। अन्ततः सतहमा जे जस्ता प्रभावहरू देखिएका छन् यी सबै देशको उत्पादन सम्बन्ध र त्यसले निर्माण गरेका संरचनागत संयन्त्रहरूकै उपज हुन्। यसलाई राष्ट्रको अनुकूलतामा बदल्न सक्ने अद्वितीय राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो टड्कारो रूपमा परिरहन्छ।

- पाण्डे, राजनीतिक अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि शोधार्थी हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.