मलाई लाग्छ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिका चुप लागेर बस्दैन

२७ वर्ष सरकारी वकिलका रूपमा फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दामा बहस पैरवी गरेका केसी अब्बल न्यायमूर्तिका रूपमा परिचित छन्, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। फौजदारी अपराधको अनुसन्धान प्रणालीका विषयमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, कोरिया लगायतका मुलुकबाट विभिन्न तालिमप्राप्त केसीसँग झण्डै ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गरेको अनुभव छ। 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने संयन्त्र र त्यसमा भइरहेको प्रहरी अनुसन्धान एवं अभियोजनको सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले पूर्व न्यायाधीश केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले नक्कली भुटानी शरणार्णी प्रकरण निकै चर्चामा छ। प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। यसमा कुन-कुन मुद्दा आकर्षित हुने देखिन्छ?
कम्तीमा पनि चार-पाँच वटा मुद्दा आकर्षित हुने प्रस्टै देखिन्छ। यो भ्रष्टाचार,  मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, ठगी र कागजात कीर्ते पनि हो। यी पाँचवटा मुद्दा आकर्षित हुने त प्रस्टै देखिन्छ।

त्यसो भए यी पाँचवटै अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ?
पाँचवटा देख्दादेख्दै एउटा मात्र मुद्दा लगाउन मिल्दैन। त्यस्तो अधिकार पनि छैन। एउटामात्र मुद्दा लगाए कर्तव्यबाट च्युत भएको मानिन्छ। अथवा अभियुक्तको फेवर गरेको मानिन्छ। त्यसो गर्न पाइँदैन। 

अहिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान कस्तो छ? सफल एवं प्रभावकारी देखिन्छ? 
प्रहरीको उद्देश्य र मनशायमा मेरो कमेन्ट होइन। तर, कामकारबाही हेर्दा कता-कता कामचलाउ अथवा प्रक्रिया नपुर्‍याएको पर्याप्त देख्छु।
हदम्यादकै कुरा भइरहेको छ। समय बितिसक्यो। केही दिन बाँकी छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि समय मागिरहेको छ। बयान गर्न कतिपयको बाँकी छ। मुद्दै बिगारेर जाने हो भने त बेग्लै कुरा हो। होइन, मुद्दा बिग्रन नदिने हो भने अडियोको टेप काण्डको सक्कलि कि नक्कली हो त्यो पर्खनु पर्छ। त्यो पर्खेको देखिँदैन। 

'मैले पैसा दिएको हुँ' भन्दै जलेर मर्छु भनेको व्यक्तिको बयान गराइएको छ। जसले पैसा लिएको भनिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछ गर्नुपर्छ। सोधपुछ गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ। प्रहरीको इमान्दारितामा च्यालेञ्ज गर्दिनँ। तर, परिपक्व अभियोगपत्र जाला भन्नेमा मलाई शंका लाग्छ। 

अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ? 
अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछ गर्दा ज-जसले जे-जे भनेर जवाफ दिएका छन्। नाम लिएका छन्। उल्लेख गरिएका नामहरुबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अभियुक्तको दृष्टिले होइन कि सामान्य किसिमले पनि तपाईंलाई यस्तो भनिएको छ भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेको देखिँदैन। 

पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका अभियुक्त बालकृष्ण खाँणले कागजको टुक्रा चपाइदिनुभएछ। समाचार पढिरहेको थिएँ, उहाँको पेट पनि दुःखे छ। सायद, त्यही कारणले होला। किनकि कागज त पचेन। उपचारको लागि अस्पताल लैजानु बेग्लै कुरा हो। तर, प्रमाणको लागि तुरुन्तै मुचुल्का गर्नुपर्थ्यो। पेटको एक्सरे पनि गर्नुपर्थ्यो। पेटमा त खाद्य पदार्थ पो हुन्छ। कागज त हुँदैन। यदि कागज चपाएको हो भने एक्सरेबाट देखिन्थ्यो नि। त्यो गर्नुपर्थ्यो। प्रमाण गुम गरिएको छ। यो अन्जानले भएको हो। 

मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको बैठकमै सन् २०१२ देखि नै यो गिरोह सञ्चालित भएको बताउनुभएको छ। चार सय त अमेरिका छिरिसके भन्नुभएको छ। उहाँका यी शब्दहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।  यो महत्वपूर्ण प्रमाण हो। ती चार सय जना नेपाली रहेछन् र भुटानी शरणार्थी भएर गएका रहेछन् भने त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण अर्को के चाहियो?  त्यतिबेला नै त्यसखालको गिरोह भताभुंग पारेको भए अहिले यस्तो हुँदैनथ्यो।
प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोथ गर्ने सामान्य व्यक्तिको पनि कर्तव्य हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगर्ने त कुरै आउँदैन। यो कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पनि उठाउनुपर्छ। 

मुद्दा कमजोर बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच मिलोमतो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
शीर्ष नेताहरूको पटक-पटक भेटघाट भइरहेको छ। यस केसमा दुई पार्टीका ठूला-ठूला नेताहरू मुछिएका छन्। शीर्ष नेताहरूबीच किन भेटघाट?  यो अपराधले देशको बद्नाम भइरहेको छ। 

सत्ता र प्रतिपक्षी दलका तीनवटै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफूहरूबाट राम्रो काम नहुँदा जनता रिसाइरहेको बुझ्नुपर्छ। देशको बेइज्जती हुने काम भएकाले अब शीर्ष नेताहरूले संकल्प गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्टिय समुदायसामु दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासहित जानकारी गराउनुपर्छ। आफ्नो हैसियता देखाउँदै अमेरिकालाई चिठी लेखे पनि हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले यस मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गम्भीरता र आयाम व्यापक छ। नेपालबाहेक अन्य मुलुकले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छन कि सक्दैनन्?
अमेरिकाको सुरक्षा एजेन्सी एफबीआईलगायतले अनुसन्धान गर्न सक्छन्। उनीहरूले जुन देशको पनि हरेक घटनाको मनिटर गरेको हुन्छ। कुनै पनि मुलुकमा भएको घटनाले आफूलाई असर पर्छ भने त अमेरिकाले धेरै कुरा गर्छ।  उसले यस घटनाको आन्तरिकरूपमा अनुसन्धान गरिरहेको पनि होला। पछिल्लो लटमा अमेरिका गएका भुटानी शरणार्थीहरूले दुःख पाउन बेर छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीले चार सय जना त छिरिसके है भनिसक्नुभएको छ। त्यो कुरालाई अमेरिकाले नोटिसमा पक्कै पनि लिएको होला। 

आफैंले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनका लागि अमेरिकाले नेपालको कागजात माग्न सक्छ। अनुसन्धानको एक कपी डकुमेन्ट माग्न सक्छ। अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि आफूले पनि अनुसन्धान गर्ने बताउनसक्छ। एफबीआईको टोली नै आएर अनुसन्धान गर्नका कोलागि अनुमति माग्न सक्छ। 

यो केसमा अमेरिका चुप लागेर बस्दैन। मलाई लाग्छ, अमेरिकाले छोड्दैन।