सिंचाइको समस्या समाधान गर्न किसानको खेत-खेतमा विद्युत

सिंचाइको समस्या समाधान गर्न किसानको खेत-खेतमा विद्युत
शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी । तस्बिर : जितेन्द्रनारायण ठाकुर।
सुन्नुहोस्

विराटनगर : खेतीयोग्य जग्गामा विद्युत मार्फत सिंचाइ गर्न सुनसरीको देवानगंज गाउँपालिकाले किसानको खेत खेतमा विद्युत तार लगाउने काम सुरु गरेको छ। वर्षौंदेखि  झल्दै आएको सिंचाइको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले किसानको खेत खेतमा विद्युत तार जडान गर्न लागेको हो।

 
'खुशी किसान देवानगंजको पहचान' मुल नाराका साथ गाउँपालिकाले सिंचाइको समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण इनरूवा वितरण केन्द्रको सयुक्त लगानीमा कृषि विद्युतीकरण योजना सञ्चालन गरेको हो।

भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको सो गाउँपालिकालले नेपालमा पहिलो पटक १० करोडको लागतमा कृषि विद्युतीयकरण योजना सञ्चालन गरेको जनाइएको छ।   देशकै गैरवको  योजनाको रुपमा कृषि विद्युतीकरण योजनाको कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूले शिलान्यास गरे।  

सो याोजनामा गाउँपालिकाले ५ करोड र  नेपाल विधुत प्राधिकरण इनरुवा वितरण केन्द्रको ५ करोड लगानी रहेको छ।  
शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले कृषिमा तरकारीको उर्वर क्षेत्र देवनागंज किसानको विद्युत मार्फत सिंचाइको समस्या हुने बताए। उनले अहिले तरकारीमा मात्रै ख्याती कमाएको गाउँपालिका अव अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकमै ख्याती कमाउने विश्वास व्यक्त गरे।  

मन्त्री लिम्बुका अनुसार देवानगञ्ज गाउँपालिकामा कोशी प्रदेशमा मात्रै नभइ नेपालमै पहिलो पटक ठूलो योजनाको रुपमा कृषि विधुतीकरणको योजना शिलान्यास गरिएको दाबी गरे।  देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले   नेपाल विद्युत प्राधिकरण इनरूवा वितरण केन्द्रका प्रमुख अभिनव झाको सहकार्यमा गौरवशाली योजनाको सञ्चालन गर्न सफल भएको बताए। उनले कृषि र सिंचाइमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाले छुट्टै पहिचान स्थापित गर्नका लागि कृषि विधुतीकरण योजनाको सुरुवात गरिएको दावी गरे।  

सडक क्षेत्रमा मात्रै नभइ कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा विधुतीकरण विस्तार गरेर गाउँपालिकाको समन्वयनमा कृषि मिटर वितरण गर्ने जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण इनरुवा वितरण केन्द्र कार्यालयका प्रमुख अभिनभ झाले गाउँपालिकाको पहलमा काम सुरु भएकोले त्यसलाई सार्थक पार्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेको बताए।  

विद्युत चुहाबट अन्त्य गर्न विद्युत महसुल गाउँपालिकाले नै तिरिदिने भएपछि कृषिमा किसानको उत्साह बढ्ने दावी गरिएको छ।  किसानलाई कृषि मिटर वितरण गर्ने र गाउँपालिकाले विद्युत चुहावट मुक्त गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।  आवश्यकता अनुसार   विद्युत मोटर निशुल्क राख्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.