कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालक र सात सुरक्षाकर्मीको बीभत्स हत्या भयो । त्यो क्रूर र अमानवीय घटनाका मुख्य आरोपित रेशम चौधरी तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय भोगिरहेका थिए । राष्ट्रपतिले उनै चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद सजाय माफी दिए ।
जबकि सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र चौधरीको जन्मकैद सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइसकेको छैन । पूर्ण पाठसमेत तयार भइनसकेको अवस्थामा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट हठात् माफी दिने काम भएको छ । जसले पीडितप्रति राज्यको असंवेदनशीलता देखिएको छ । विधिको शासनप्रति सरकारको झुटो प्रतिबद्धता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य उजागर भएको छ । यसबाट गणतन्त्रप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा जगाउने कार्य भएको छ ।
हामी सबैले अदालतको आदेश वा निर्णय पालना गर्नु अनिवार्य सर्त हो । तर, यहाँ यस संवैधानिक प्रावधानलाई कुण्ठित गरियो । अदालतको आदेशलाई आत्मसात् गरिएन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध–पीडितको मौलिक हकसमेतको उल्लंघन गरियो । यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय एवं सस्थागत गर्ने कार्य भएको छ । यो अदालतको अवहेलना पनि हो । सरकारले अदालत नमानेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट भएको यस आममाफीको घोषणाले अपराधलाई राजनीतीकरण गरेको छ । यसका साथै पीडितको न्यायिक हकमाथि अतिक्रमण गरी गणतन्त्रको उपहास भएको छ । राज्यले संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९, सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन कार्यविधि २०७१, एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास (०६७–डब्लूओ–११४८ समेत)बाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको दुरुपयोग तथा बर्खिलाप हुने गरी पीडितविरुद्ध गरेको यस अन्यायपूर्ण निर्णय निन्दनीय छ । आपत्तिजनक छ । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ ।
यसका साथै, संविधानको रक्षक तथा राष्ट्रको अभिभावकसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्चको फैसलालाई नजरअन्दाज गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले पनि कुनै प्रश्न नगरी माफी घोषणा गरे । अपराधीलाई संरक्षण गर्नु भनेको गणतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास, मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध–पीडितको मौलिक हकसमेतको बर्खिलाप हो ।
थारू र मधेस अन्दोलन छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोग बनेको थियो । त्यो आयोग किन बनाउनुपर्यो ? उसले बनाएको प्रतिवेदन पनि किन सार्वजनिक गरिएको छैन ? आयोग बनाउने भनेको घटना किन भयो, कसरी भयो, को को संलग्न छन् भन्नेलगायतको संकेत गर्छ । झडप भएको देखिन्छ । राज्य पक्ष किन संवेदनशील भएन ? प्रतिवेदन नआएको न्याय नभएको भन्ने चाहिँ हुँदैन । यसले राजनीतिक अर्थ राख्ला । तर, कानुनी अर्थ राख्दैन ।
(प्रसाई अधिकारकर्मी हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
