नेपालले वित्तीय संघीयताबारे कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न जरुरी छ : विश्व बैंक

काठमाडौं : नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकेको भन्दै विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। 

साथै तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्टताका लागि कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न समेत सुझाएको छ। विश्व बैंकले बिहीबार नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो क्षेत्रमा थप काम गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिएको हो। 

विश्व बैंकद्वारा तयार ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन’ प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको हो । यसले नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि विगत ५ वर्षमा गरिएका सुधारका पहलहरूको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ। 

प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन सम्बन्धी एकीकृत डाटावेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। 

साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, र बजेटको थप विश्वसनियता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यस सम्बन्धी प्रणालीहरूलाई सबल तुल्याउन समेत सुझाव दिएको छ।

यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरेले संघीय सरकारद्वारा विगतमा सञ्चालित आयोजना पछिल्लो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेको बताए। 

साथै, स्थानीय सरकार मातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता हाल सशर्त अनुदान मार्फत भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले सुरुका वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिए पनि क्रमशः यसमा सुधार आउँदै जाने उनको भनाइ छ।

साथै प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू हाम्रा राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेल खाने र  यसले वित्तीय संघीयतालाई अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने उनले बताए।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, तिनीहरूको अनुक्रम, समयसीमा, र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरू सम्बन्धी स्पष्ट विवरण सहितको वित्तीय संघीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।  

उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले संघीय रकमको झण्डै ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गरे। उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत हुन्छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार, ठूलो मात्रामा छुट्याइएको सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसँगै क्रमशः सशर्त अनुदान हिस्सा घटाउँदै समपूरक लगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको छ।

'वित्तीय संघीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। यसका निम्ति संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ', माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने।