कर्णालीमा वित्तीय सेवा अपुग

कर्णालीमा वित्तीय सेवा अपुग
फाइल तस्बिर।

डिजिटल कारोबारमा प्रदेशका सहरी क्षेत्र अगाडि छन्। किनभने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तमा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २ लाख ७१ हजार ५ सय ६४ डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्।

काठमाडौं : चौतर्फी विकासमा छायामा पर्दै आएको कर्णाली प्रदेशले वित्तीय सेवा पनि पर्याप्त पाउन सकेको छैन। सहरी इलाकाबाहेकका दुर्गम भेगमा अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छैन। उक्त प्रदेशका सबै १० जिल्ला (सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र रुकुम पश्चिम) मा भएका पछिल्ला गतिविधिले वित्तीय सेवामा यस्तो स्थिति देखाएको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयमार्फत कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अर्ध–वार्षिक (२०७९ साउन १ देखि २०७९ पुस मसान्तसम्म) आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले अझै पनि एटीएम नपुगेको देखाएको छ। ‘अझै डोल्पा जिल्लामा कुनै पनि बैंकको एटीएम छैन। हुम्ला र मुगुमा २-२ एटीएम छन्। कालीकोटमा ५, जाजरकोटमा ६  तथा जुम्लामा ९ र दैलेखमा १० एटीएम छन्। त्यस्तै, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतमा क्रमशः ११, १२ र ३६ एटीएम रहेका छन्। यो प्रदेशमा कुल ९३ मात्र एटीएम छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस प्रदेशका सबै जिल्ला तथा क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति साथै इन्टरनेट पहुँच नपुगेकाले एटीएमलाई सोलार ऊर्जाले धान्न गाह्रो हुने भएकाले पनि एटीएम मेसिन नभएको बताइएको छ। यससँगै, एटीएम बिग्रेको अवस्थामा समयमा मर्मत सम्भार हुन नसक्दा बैंकको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने डरले बैंकहरू एटीएम बुथका लागि अग्रसर नभएको बताउँछन्।  

डिजिटल कारोबारमा प्रदेशका सहरी क्षेत्र अगाडि छन्। किनभने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तमा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २ लाख ७१ हजार ५ सय ६४ डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १ लाख ३३  हजार ९९ छन् भने सबैभन्दा कम डोल्पा जिल्लामा ३ हजार ५ सय ८३ डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्। प्रदेशभर जम्मा २ हजार ६ सय ८९ क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्। सबैभन्दा बढी क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता सुर्खेत जिल्लामा १ हजार ८ सय ४२ र सबैभन्दा कम हुम्लामा ११ जना छन्। यस्तै, प्रदेशभर प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ता १ सय ७९ छन्। 

यसैगरी, मोबाइल बैंकिङमा प्रदेशभर ६ लाख २६ हजार ५ सय ५४  प्रयोगकर्ता छन्। सबैभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता सुर्खेतमा २ लाख ४९ हजार ३ सय ५९ र सबैभन्दा कम प्रयोगकर्ता डोल्पा जिल्लामा १४ हजार ८ सय ४७ जना छन्। त्यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १३ हजार २ सय ५७ जना छन्। जसमा सबैभन्दा बढी ८ हजार ८ सय ९१ प्रयोगकर्ता सुर्खेतमा र सबैभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुम्ला जिल्लामा १ सय २६ जना छन्। 

यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ सय ५९ शाखा छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस प्रदेशमा जम्मा ४ सय ४४ शाखा रहेका थिए। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको २ सय ३, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनी ३ र लघु वित्त वित्तीय संस्था २ सय ३२ वटा छन्। यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छैन। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार नहुँदा वृद्धाभत्तालगायतका सेवा लिन स्थानीयवासीलाई गाह्रो भएको बताउँछन्। यद्यपि यो प्रदेशमा ४१ शाखारहित बैंकिङ सेवा रहेका छन्। यसमा पनि सुर्खेत जिल्ला नै अगाडि छ। यहाँ १५ वटा एटीएम छन्। यस्तै, दैलेखमा ८, सल्यानमा ५ तथा रुकुम पश्चिम र कालीकोटमा ४÷४ शाखारहित बैंकिङ सेवा छन्। त्यस्तै, हुम्ला र मुगुमा समान २÷२ तथा जाजरकोटमा १ शाखारहित बैंकिङ सेवा छन्। बाँकी दुई जिल्लाहरू डोल्पा र जुम्लामा भने यस्तो सेवा प्रवाह सुरु भएको छैन। 

कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६२ अर्ब ५९ करोड २५ लाख रुपैयाँँ संकलन गरेका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २६.९४ प्रतिशत बढी हो। गत आवमा ४९ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँँ संकलन भएको थियो। यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा बढेको रेमिट्यान्स आप्रवाह, बैंकिङ सेवामा आएको विस्तार तथा सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानीमा आएको विकासले कुल निक्षेपमा वृद्धि हुँदै गएको हो। 

यसैगरी निक्षेपमा मात्रै होइन लगानी पनि बढेको छ। यसबीच कुल कर्जा ११.३५ प्रतिशतले बढेर ५९ अर्ब ५० करोड ९७ लाख रुपैयाँँ पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा २७.८४ प्रतिशतले बढेर ५३ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.