काठमाडौं : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएपछि गलैंचा उद्योगहरू धरासायी हुने उद्योगीले गुनासो गरेका छन्। नेपाली गलैंचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना भएकाले हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाइरहेका थिए। तर अर्थमन्त्री प्रकासशरण महतले आगामी आवको वजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विधेयकमा सबै उद्योगलाई मुअकको दायरामा ल्याउने क्रममा पहिलो पटक गलैंचा उद्योगलाई पनि समावेश गरे। नेपाल भर साना-साना इकाइमा छरिएर रहेको नेपाली गलैँचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई मुअक को दायरामा ल्याउन अव्यवहारिक रहेको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको जिकिर छ।
संघले बुधबार प्रेस सम्मेलन गर्दै यो व्यवस्थाले उत्पादनमा दुरुत्साहन गर्ने भएकाले रोजगारीबाट पलायन हुने अवस्थासमेत रहनेबारे संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले रोजगारी र अस्थित्वमै समस्या ल्याउने भएकाले लाखौं मजदुरहरू सडकमा ओर्लिने सम्भावना रहेको भन्दै संघले सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराएको छ।
गलैंचा उद्योगलाई यो करको भारले दोहोरो मर्कामा परेको संघको गुनासो छ। संघका महासचिव बलराम गुरुङका अनुसार मु.अ.क. मा पचास लाखभन्दा कम कारोबार हुने उद्योगहरु दर्ता हुनु अनिवार्य नरहेको र लघु साना तथा घरेलु मु.अ.क. मा जान नपर्ने व्यवस्था पनि छर्लङ्ग छ।
‘तर ती साना उद्योगहरुले मु.अ.क. मा दर्ता नभएपनि आफ्नो उद्योगको निमित्त कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा मु.अ.क. तिर्नुपर्छ। साना व्यवसायीहरुले तिरेको मु.अ.क. फिर्ता हुने कुनै व्यवस्था देखिंदैन,’ महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘यसले नेपाली गलैचाको उत्पादन लागत बढ्ने हुन्छ। अन्ततः नेपाली गलैंचा उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरुमा मु.अ.क.को भार थप्नु र नेपाली गलैंचा उत्पादनका विभिन्न प्रक्रियागत उद्योगहरुलाई मु.अ.क. को दायरा भित्र बाँध्नु जस्ता व्यवस्थाहरुले नेपाली गलैंचाको मुल्य स्वतः रुपमा अभिवृद्धि हुनेछ। मुल्य अभिवृद्धिको परिणाम निर्यात तथा रोजगारी पर्ने छर्लङ्ग छ।’
यस्तै संघका उपाध्यक्ष दावा शेर्पा सरकारले उद्योगलाई औपचारीकतामा लैजादा आपत्ति नभएको तर गलैंचालाई समेटेकाले महंगो र प्रतिस्पर्धामा गर्न गाह्रो हुने गुनासो गरे। यस्तै, साना साना इकाइमा सञ्चालित उद्योगहरु मु.अ.क मा सहभागी हुने भन्दा पलायन हुने सम्भावना बढी देखिएको संघका अध्यक्ष ई. तेञ्जिङ शेर्पा बताउछन्। तर उद्योगीहरु यो व्यवस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो हुदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र निर्यातमा चुनौती हुने र अन्ततः उद्योग नै धरासायी हुने भन्दै सम्वद्ध निकाय तथा नेतृत्वसँग गुहार पनि गरेको उनले बताए। तर उनीहरु आफ्नो माग प्रति खासै सकारात्मक नरहेकोले गलैंचा उद्योग नै धरासायी हुने घतरा भएको उनको तर्क छ। त्यसैले उनकाअनुसार आ.व. २०८०-०८१ मा नेपाली गलैंचा उद्योगसँग सम्वन्धित व्यवस्थाहरुलाई पुनर्विचार गरि यथावत् व्यवस्था कायम गरिदिन हुन नेपाली गलैंचा उद्योग नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको हो।
निर्यातजन्य वस्तुमा बढि हिस्सा ओगटेको गलैंचाले विदेशी मुद्रा भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्नेमा भुमिका खेल्ने भएकाले यस्ता उद्योगलाई सुविधा दिनुको सट्टा दुरुत्साहन गर्ने काम भएको अध्यक्ष ई. शेर्पाले गुनासो गरे। ‘भ्याटले गर्दा गलैंचा महंगो पर्न जान्छ। जसले गर्दा अन्तर राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो हुन्छ,’ उनले थप्दै भने, ‘अहिले नै भारतसँग मुल्यमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनौं । हामी भारतभन्दा २५ प्रतिशत महंगो छौं । अझ भ्याट जोडिंदा नेपालको गलैंचा झन महंगो हुन्छ। बिक्री गर्न सक्दैनौं। यसले समग्र गलैंचा उद्योग धराशायी हुन्छन् । हामीलाई उत्पादनको मुल्य घटाउन वातावरण तय गरिदिन सहज वातावरण तय गर्नुको सट्टा झन महंगा बनाइदिए।’
हालः यी उद्योगले दुई लाखभन्दा बढी संख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस उद्योगले नेपालको अशिक्षित, गरिबीको रेखामुनी जीवनयापन गरिहेका रहेका र सीमान्तकृत समूहलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ। काठमाडौँबाट ऊन लगेर नेपालको पूर्वी जिल्लाहरुदेखि नेपालको पश्चिम जिल्लाहरुमा घर घरमा साना साना इकाईमा कृषकहरुले पनि फुर्सदको समयमा उत्पादन गरिने यस उद्योगको उत्पादनले पनि नेपालीहरुको रोजगारीलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था हो। मु.अ.क. को व्यवस्था लागु भएमा आफ्नो घरको चुलो बाल्नका लागि सहयोग गर्ने रोजगारी उनीहरुबाट खोसिने छ भन्ने विषय संघको मुख्य ध्यानाकर्षणको विषय हो।
नेपाली गलैंचाको निकासी वृद्धि हुनु नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियतहरुको कारणले हो भन्ने धारणा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको रहेको छ। नेपाली गलैंचा निर्यातको विगत चार वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा कोभिड अघि ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ७८ हजार २१५ निर्यात रहेकोमा कोभिडको समयमा निर्यातमा १६.८५ प्रतिशतले ह्रास आइ नेपाली गलैँचाको निर्यात ६ अर्ब ६ करोड ८५ करोड ६६ हजार ५२६ मा पुग्न गएको थियो। यसपछि कोभिडको परिस्थिति सहज हुँदै जाने क्रममा नेपाली गलैंचाको निर्यात आ.व. २०७७-०७८ मा ३१.४५ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु. ७ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख ५३ हजार ४४९ र आ.व. २०७८-०७९ मा ३३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु. १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९१६ को निर्यात भएको छ। चालु आवको १० महिनासम्ममा मात्रै ९ अर्ब १० करोड बराबरको गलैंचा निर्यात भैसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
