प्रदेश सरकारसँग किसानका मुद्दा
काठमाडौं : किसानलाई उत्पादनका लागि बिउ, मल, सिँचाइ सुविधा, समर्थन मूल्य र बजारीकरणको अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। किसानलाई वर्गीकरणको आधारमा सेवा, सुविधा र अनुदान दिन किसान सम्बद्ध संघ तथा संगठन प्रतिनिधिले मधेस प्रदेश सरकारलाई सुझाएका हुन्।
मधेस प्रदेशका केही गाउँपालिकाका किसानको अवस्था अवलोकन गरेसँगै देखिएका समस्यालाई लिएर प्रदेश सरकारसमक्ष किसान हकहितका लागि पहल गरिएको हो। यसका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको आयोजनामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन (अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र, अखिल नेपाल किसान महासंघ (समाजवादी), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी महासंघ) का प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। स्थलगत अवलोकनपछि किसानका हकहितका लागि उनीहरूको मुद्दालाई उठाएर प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
- वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई सेवा, सुविधा र अनुदान
- बाँझो जमिन खेतीका लागि भाडामा लिने सुविधा
- रासायनिक मलको सट्टामा वैकल्पिक मलको व्यवस्था
स्थानीय किसानसँग जग्गा अभावले गर्दा उत्पादन गर्न असमर्थ भएकाले यसको व्यवस्थाका माग गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमालले बताइन्। यद्यपि केही गाउँपालिकाले करार खेतीअन्तर्गत बाँझो जमिन भाडामा लिने व्यवस्था गरेका छन्। यसले कतिपयको जीवनशैली बदलिएको छ। तर अझै आम सर्वसाधारणकै वर्गीकृत मानसिकताले धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बन्दै गएकाले समाजमा अझै समानता नभएको राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य तथा प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलले टिप्पणी गरिन्। किसानको अवस्था बुझ्न मधेस प्रदेश काफी भएको उनले बताइन्।
यसै क्रममा किसान आयोगको भूमिका पनि प्रदेश सरकारमा जोडेर सँगसँगै लैजान उनले अनुरोध गरिन्। किसानलाई पहिलो नागरिकको महसुसको वातावरण सिर्जना गरिदिन समेत उनले अनुरोध गरिन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझा बढी खेतीयोग्य जमिन भएको मधेस प्रदेशले उनीहरूको हकहितका लागि उदाहरणीय काम गर्न सुझाव दिन्छिन्। प्रदेशमा कतिपयको जमिन बढी कसैको नभएको अवस्था भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको उनले औंल्याइन्।