एसइई नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

एसइई नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
फाइल तस्बिर।

एसइई नतिजा प्रकाशन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७२ बाट गर्ने कि २०७८ अनुसार गर्ने भन्नेबारेमा अझै टुङ्गो लागेको छैन। नतिजा कुन पद्धतिमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बस्ने भएको छ।

काठमाडौं : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र २०७९ मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको छ। नतिजा प्रकाशनका लागि उत्तरपुस्तिकका परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु गर्ने काम सकेर हाल नतिजा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। 

‘असारको तेस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको छ’ , उनले भने,  ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सकिए पनि प्राविधिक काम बाँकी छ।’  

हतारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा धेरै त्रुटी हुने सम्भावना भएकाले सकेसम्म त्रुटी नहुने गरी गरी नतिजा प्रकाशन गरिने उनको भनाइ छ।  ‘जटिल प्राविधिक समस्या नआए असार २१ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्छौ’ , उनले भने। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले पनि परीक्षाफल असार तेस्रो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। 

एसईई परीक्षा गत चैत १७ गतेदेखि सुरु भएको थियो। परीक्षामा देशभरका दुई हजार ३७ परीक्षाकेन्द्रमा सामुदायिक र निजी विद्यालयका गरी १२ हजार ८३ विद्यालयका चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ विद्यार्थी सहभागी थिए। जसमा छात्रा दुई लाख ४२ हजार सात सय १२ र छात्र दुई लाख ४२ हजार छ सय ७४ जना थिए।
कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारसमेत पठनपाठन गराउँदै आएका विद्यालयबाट १५ हजार चार सय ६१ जना परीक्षार्थी एसइईमा सहभागी भएका थिए। परीक्षा नियन्त्रणका कार्यालयले जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्र तोकेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएको थियो। 

नतिजा पद्धतिमा अन्योल 
    
एसइई नतिजा प्रकाशन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७२ बाट गर्ने कि २०७८ अनुसार गर्ने भन्नेबारेमा अझै टुङ्गो लागेको छैन। निजी विद्यालयको छाता संस्था एन प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले नतिजा प्रकाशन पुरानै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाबाट गर्ने कि २०७८ को नयाँ पद्धतिबाट गर्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अन्योल भएको बताए। 

बोर्डले गतवर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ कार्यविधि लागू गरेपनि नतिजा भने २०७२ को पद्धति अनुसार नै गरेको थियो।  ‘पुरानो पाठ्यक्रमबाट एसइई दिने अन्तिम ब्याच भएकाले पुरानो निर्देशिका (२०७२) अनुसार नै नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने हाम्रो माग छ’ , अध्यक्ष खड्काले भने,  ‘नयाँ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशित भए अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बन्छ।’  आगामी वर्षको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित भइ प्रश्नपत्र आउने र यसले पुराना पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निकै मर्का पर्न उनको भनाइ छ। 

विसं २०७२ मा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था थियो। विसं २०७२ को पद्धतिअनुसार नतिजा प्रकाशित भए ९० देखि १०० ल्याउनेलाई ‘ए’ प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ए’, ७० देखि ८० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘बी प्लस’, ६० देखि ७० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘बी’, ५० देखि ६० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘सी प्लस’, ४० देखि ५० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘सी’, ३० देखि ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘डी प्लस’, २० देखि ३० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘डी’ र २० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ई’ ग्रेड प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। 

नयाँ निर्देशिका २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’मा राख्ने व्यवस्था छ।

दुई विषयसम्म नन ग्रेडिङमा परे तत्कालै ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ भने त्यसभन्दा धेरै विषयमा नन ग्रेडिङमा परे अर्को वर्ष ती विषयको परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि दुईभन्दा धेरै विषयमा ननग्रेडिङ आए सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो। 

बोर्ड बैठक आज 

एसइईको नतिजा कुन पद्धतिमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बस्ने भएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा शर्माले भने,  ‘एसइईको नतिजा कुन पद्धतिमा हुन्छ भनेर अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन, यसबारेमा निर्णय लिन आज बोर्ड बैठक बस्दैछ, सम्भवतः आजकै बैठकले यसबारेमा निर्णय लिनेछ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.