स्याङ्जामा विद्युत महसुल नबढ्ने

स्याङ्जामा विद्युत महसुल नबढ्ने
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले  उत्पादन गरेको विद्युतको महसुल तत्काल नबढ्ने भएको छ। 

बीपीसीले नयाँ आर्थिक वर्षबाट विद्युत् महसुल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्तावमा अहिलेका लागि स्थगित गरेपछि बिजुली महसुल नबढ्ने भएको हो। 

विद्युत महसुल वृद्धिमा उपभोक्ताको चर्को दबाबपछि हाललाई महसुल समायोजन गर्न नसकिने निष्कर्ष आयोगको रहेको प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए। कम्पनीको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको उनले जनाए।

विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको जनाउँदै कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगमा महसुल समायोजन गरिदिन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। विद्युत् महसुल बढाउन उचित छ या छैन भनी आयोगले गत चैत १० गते काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो। 

प्रभावित स्थल बाहिर बसेर महसुल वृद्धि गर्न थालेको भन्दै उपभोक्ताहरू आक्रोशित बने। तर, उक्त सार्वजनिक सुनुवाइमा स्याङ्जावासी उपभोक्ता भने बेखबर भएको जनाएका छन्। विद्युत् महसुल वृद्धि नगर्न यहाँका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध जनाए।

स्थानीय उपभोक्तासँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा बिजुली महसुल दर बढाउन काठमाडौंमा बसेर निर्णय गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्।

काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै कम्पनीद्वारा स्याङ्जामा उत्पादित एवं वितरित विद्युत महसुलमा दोब्बर वृद्धि गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ताहरु आन्दोलित भएका थिए। 

प्रतियुनिट २ रुपैयाँ तिर्दै आएका उपभोक्ताले ०७३ सालदेखि नयाँ महसुल निर्धारण गर्दा प्रतियुनिट औसतमा न्यूनतम् ५ रुपैयाँ ८० पैसा तिर्दै आएका छन्। कम्पनीले आयोगलाई औसतमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ २६ पैसा घाटा हुँदै आएको जनाउँदै यो घाटा परिपूर्ति गर्न त्यति नै रकम (५ रुपैयाँ २६ पैसा) बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको थियो।

आँधीखोलाबाट ९ दशमलब ४ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ। कम्पनीले वितरण केन्द्र मार्फत झण्डै ४० हजार ग्राहकलाई ५ रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ। 

सञ्चालन, मर्मत सम्भार खर्च बढी भएको जनाउँदै कम्पनीले आयोग मार्फत प्रतियुनिट झण्डै ११ रुपैयाँ महसुल बनाउनु पर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो। बीपीसीले स्याङ्जा र पाल्पाका एक दर्जन बढी स्थानीय तहमा विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.