काठमाडौं : किसानले उत्पादन गरेको धान सस्तोमा बेच्नु नपरोस् भनेर सरकारले हरेक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ। यसअघिका वर्षमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नमै ढिलाइ गर्दा किसानहरू यो सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो पनि आएको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले यसपटक छिट्टै मूल्य तोकेको छ। मूल्य तोकेसँगै कार्यान्वयन गरे मात्रै यसको औचित्य हुने कृषि सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण भएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा क्रमशः २ सय ३१ रुपैयाँ र २ सय ६२ रुपैयाँले बढी हो। सो आव मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको थियो।
हरेक वर्ष मूल्य समयसापेक्ष रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। किनभने यसअघिका आवमा क्रमशः २०७६/०७७ मा मोटाको २ हजार ५ सय ३२ र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ थियो। यसपछि आव २०७७/०७८ मा मोटाको २ हजार ७ सय ३५ र मध्यमको २ हजार ८ सय ८५ थियो। यसपछिको आवमा भने एकदम न्यून अर्थात् प्रतिक्विन्टल १७ रुपैयाँको दरमा मात्रै वृद्धि भयो। जसअनुसार आव २०७८/०७९ मा मोटाको २ हजार ७ सय ५२ र मध्यमको २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
आव २०७९/०८० मा सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कात्तिकमा तोकेको थियो। मूल्य तोकेको एक महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आम किसान मर्कामा परेका थिए। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा व्यापारीलाई धान बेच्नु पर्दा लागतसमेत नउठ्ने समस्या परेको किसानहरूको गुनासो थियो। तर, सरकारका तर्फबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि सहकारीमार्फत तोकिएको समर्थन मूल्यअनुसार किसानबाट धान खरिद गर्ने काममा ढिलाइ गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने मापदण्डविपरीत गरेको छ। किनभने मापदण्डअनुसार सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य बिउ तथा बाली लगाउनु अगाडि नै निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि यसपटक भने रोपाइँ गर्ने बेलामा मूल्य निर्धारण गरेर भए पनि केही हदसम्म छिटो भएको देखिन्छ। तर, कृषिविज्ञ डा.कृष्णप्रसाद पौडेल भने अझ सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न यसपटक पनि धेरै ढिला गरेको तर्क गर्छन्।
वास्तवमा किसानले धानको बिउ राख्नुअघि नै मूल्य तोक्नुपर्ने डा.पौडेलको भनाइ छ। ‘चैत्र १२ गतेदेखि वर्षे धान लगाउने बेला हुन्छ। सरकारले फागुनमा निर्णय गर्नुपथ्र्यो। यसो भएको भए किसानले यसपटक राम्रो मूल्य आउने रैछ भनेर धेरै धान बाली लगाउँथे होलान्। धान रोप्ने बेलामा लगाएर अर्थ राख्दैन। अलि छिट्टै गरेको भए किसानलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसले त अहिले सरकारले राम्रो मूल्य दिने रहेछ धेरै बिउ लगाइएन भनेर उल्टै किसानलाई पछुतो बनाउँछ। उनीहरूले धेरै उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न पाउने तर यो अधिकार सरकारले अझै वञ्चित गर्यो।’
सरकारले आफूले दिएको समर्थन मूल्यमा सबै किनिदिने व्यवस्था नगरेसम्म यस्तो मूल्यको अर्थ नरहने राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल औंल्याउँछन्। गत वर्ष यस्तो नभएको भन्दै उनले सरकारका तर्फबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि सहकारीमार्फत जम्मा ३१ हजार मेट्रिकटन धानमात्रै समर्थन मूल्यमा किनेको टिप्पणी गरे। जबकि प्रायः बर्सेनि २० लाखभन्दा बढी मेट्रिकटन धान बजारमा बिक्री हुन्छ। ‘यसर्थ खाद्य संस्थानले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरेर सबै किसानको धान समर्थन मूल्यमै किने मात्रै यसको औचित्य हुन्छ। यसकारण समयमै सबै पूर्वतयारी गरेर किसानको धान किन्न चाँजोपाँजो मिलाउन आवश्यक छ,’ डा. दंगालले भने।
सहकारीबाहेक सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिद गर्छ। तर, समर्थन मूल्य बजार भाउभन्दा बढी हुने भएकाले यसबमोजिम किसानबाट धान किनेर कम्पनीले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न पनि नसक्ने परिस्थितिले गाह्रो भएको भन्दै गत वर्ष खरिदमा झन् ढिलाइ भएको थियो।
तर, सरकारको नीति कार्यान्वयन निकाय भएकाले गर्नै पर्ने बाध्यता छ। यद्यपि यसपटक भने छिट्टै निर्णय भएकाले अब खरिद कार्य सञ्चालन गर्न छिट्टै सर्कुलर जारी गर्ने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
