साउदी अरबमा ६४ कैदीलाई मृत्युदण्डको सजाय

साउदी अरबमा ६४ कैदीलाई मृत्युदण्डको सजाय
सुन्नुहोस्

दुबई : साउदी अरबमा हाल कम्तीमा ६४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको एक अधिकारवादी समूहले शुक्रबार जनाएको छ।

युरोपेली ‘साउदी अर्गनाइजेसन फर ह्युमन राइट्स (ईएसओएचआर)’ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन साउदी अरबले मृत्युदण्डको निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै पछिल्लो आलोचना गरेको छ। 

आलोचकहरूले ‘भिजन २०३०’ सामाजिक र आर्थिक सुधार एजेन्डामार्फत् आफ्नो छबि नरम पार्ने साउदी अरबको प्रयासलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्। ईएसओएचआरका अनुसार यस वर्षको पहिलो छ महिनामा ६१ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय भइसकेको छ।

एएफपीले सरकारी सञ्चारमाध्यममा आधारित भएर तयार पारेको अर्को तथ्यांकअनुसार जुनसम्म ६३ जना र यो महिनासम्म ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ।

ईएसओएचआरले भनेको छ, 'यो डरलाग्दो दर र साउदी अरबले प्रतिज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कानुनको निरन्तर उपेक्षा गर्दा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका कैदीहरूको जीवनमाथि खतरा बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ।' यस वर्ष मारिएकाहरूको वास्तविक सङ्ख्या ‘गोप्य’ वा ‘अघोषित’ मृत्युदण्डका कारण बढी हुन सक्ने बताइएको छ।

'साउदी अरेबियाले पनि मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्तिहरूको शव फिर्ता गर्न परिवारले अनुरोध गरे पनि उनीहरूका शवहरू रोक्ने आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको छ,' समूहले भनेको छ।

ईएसओएचआर र एएफपी दुवैको तथ्यांकले गत वर्ष घोषणा गरिएका कूल १४७ मृत्युदण्डको सङ्ख्यासँग मेल नखाने गरी अहिले साउदी अरब अगाडि बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ, जुन सन् २०२१ को ६९ को आँकडाभन्दा दोब्बर भन्दा बढी हो। सन् २०२२ मा ‘आतंकवाद’सँग सम्बन्धित अपराधका लागि एकै दिन ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

सन् २०१५ मा राजा सलमानले सत्ता सम्हालेयता एक हजारभन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइएको इएसओएचआर र बेलायतस्थित अधिकारवादी समूह रिप्रिभले यसै वर्षको सुरुमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि साउदी अरबले मृत्युदण्ड घटाउने राजा सलमानका छोरा तथा वास्तविक शासक  राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले धेरै पटक प्रतिवद्धता जनाए।

सन् २०२२ को मार्चमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित ‘द एटलान्टिक’ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्ताको ट्रान्सक्रिप्टमा राजकुमार मोहम्मदले हत्या वा कसैले ‘धेरै मानिसको जीवनलाई खतरामा पारेको’ अवस्थामा बाहेक मृत्युदण्डको सजायबाट राज्य मुक्त भएको बताएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.