‘अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो’ मौद्रिक नीति

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्यलाई भेटाउन ‘सहयोग पुग्ने गरी’ मौद्रिक नीति ल्याएको जनाएको छ। उसले अर्थतन्त्रको परिस्थितिअनुसार ‘लचिलो’ नीति ल्याइएको दाबी गरेको छ। आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले लचिलो नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। उनले अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो नीति लिइएको दाबी गरे। मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयरमा ‘लचिलो’ नीति लिइएको छ। मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको बताए। ‘वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता छ, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ।’ 

मौद्रिक नीतिले लचिलो दिशा समातेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले नीतिगत दरहरू घटाइएको उल्लेख गरे। उनकाअनुसार आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले बैंकको ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई दबाब पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

‘यस्ता नीतिगत दर घट्दा अब बैंकका दरहरू घट्न सहयोग पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हिजो बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्दा नीतिगत दर बढाएका थियौं। अब यसलाई घटाउने दिशातर्फ बढिरहेका छौं। सो दर घटेसँगै ब्याजदर कत्ति घट्ला भन्ने एकिन हँुदैन। तर, अब राष्ट्र बैंकबाट लिने छोटा अवधिका कर्जाको ब्याजदर घटेपछि बैंकहरूलाई पनि नैतिक दबाब पर्छ।’ 

बजारको कर्जा–निक्षेपको ब्याजदर निक्षेपमा भर पर्ने श्रेष्ठले बताए। ‘लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) साधनको माग र आपूर्तिमा ब्याजदर निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा राष्ट्र बैंकले पनि भूमिका खेल्छ।’ यसैले पनि ब्याजदर तल जानुपर्छ भनेरै दर घटाएर संकेत गरेको उनले बताए। 
पछिल्लो समय सबैको ध्यान राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमै केन्द्रित थियो। बजारमा कर्जाको माग घट्ने बैंक दर नघटाई नीतिगत दर मात्रै घटाएकाले यसले ब्याजदर नघट्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी चालु आवको मौद्रिक नीति सन्तुलित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार बैंक दर यथावत राखेर नीतिगत दरलाई साढे ६ प्रतिशत पुर्‍याइएकाले बैंकहरूले केहीमा लगानी गर्ने र लागत घटाउन सक्छन्। यसले स्थिति सामान्यतर्फ जान सहायता गर्ने उनको भनाइ छ। हाल समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण भने रहेको उनले बताए।

‘विश्व अर्थतन्त्रमा अझै थुप्रै अनिश्चितता छन्,’ उनले भने, ‘नेपालको वित्त नीति पनि अप्ठ्यारो भएको बेलामा मौद्रिक नीति आएको छ। यद्यपि बाह्य क्षेत्र सुध्रिँदै गएको बेला छ। सामान्य वर्षभन्दा अहिले फरक परिस्थिति भएकाले यत्तिको मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित रूपमा हेरेका छौं।’ यसमा गर्न खोजिएका निश्चित व्यवस्थाहरू चालु पुँजी कर्जा, हाउजिङ लोनलाई परिमार्जन गर्ने वा जोखिम भारको रूपमा हेर्दै जाने भनेकाले केही हदसम्म अहिलेको कर्जाको मागलाई तलमाथि गर्न सक्ने उनको अनुमान छ। 

नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन्। उनकाअनुसार आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जरुरी पनि छ तर वर्तमान अवस्थाले गर्दा लक्ष्य पूरा हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा माग हुने अवस्था देखिँदैन। उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति जिम्मेवारी बोधसहित काम गरेर बनाइएको, तर पर्ख र हेर भन्ने आशयसहित आएको देखिन्छ।’

निजी व्यवसायीहरू भने मौद्रिक नीतिप्रति पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैनन्। मौद्रिक नीति स्पष्ट रूपमा नआएको र यसमा ‘गरिनेछ’ भन्ने कुराले अल्झन भएको उनीहरूको भनाइ छ। निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले खुकुलो मौद्रिक नीति खोजेको तर त्यसो नभएको बताउँछन्। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल मौद्रिक नीतिले अधिकांश व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ भनेकाले यसलाई अहिले नै समीक्षा गर्न नसकिने बताउँछन्। यद्यपि यसबारे विस्तृत संस्थागत धारणा राखिने उनले जनाए। 

यद्यपि चालु आवको मौद्रिक नीतिले केही नयाँपन ल्याएको छ। जसअन्तर्गत स्थायी निक्षेप सुविधा ल्याएको छ। नीतिगत दरहरू घटेर खुकुलो दिशा समातेको र यसबाहेकका नियामकीय नीतिहरू बेला–बेलामा संशोधन भइरहने डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। 

विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ महिनाका लागि 

मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै महँगी बढ्दै गएकाले मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।

मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकको नीति छ। बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। त्यसलाई सहयोग गर्न वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

मुलुकमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत छ। यसलाई आधार मान्दा मुलुकको प्राकृतिक ब्याजदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ, मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भको रूपमा लिइएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। 

चालु पुँजी कर्जामा आवश्यक पुनरावलोकन 

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको ९ महिना बितिसकेको छ। व्यवसायीहरूले संशोधनको माग राख्दै आएका थिए। मौद्रिक नीतिले भने व्यवसायीका माग तत्काल समेटेको छैन। तर, अब एक वर्षको अनुभवलाई लिएर व्यावहारिक अप्ठ्यारालाई फुकाउन आफू तयारै रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए।

‘व्यवसायीको व्यवसायलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,’ गभर्नर अधिकारीले भने,‘ एक वर्षको अनुभवलाई लिएर आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नेछौं।’  

क्षेत्रगत कर्जाभन्दा पनि समस्यामा परेका क्षेत्रलाई ऋण दिइने 

हालसम्म कृषि, जलविद्युत्, होटललगायतका क्षेत्रगत कर्जामा केन्द्रित हँुदै आएको थियो। अब यी क्षेत्रभित्र पनि वास्तवमै समस्यामा पर्दा वा अफ्ठ्यारो परेको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने भनेर फ्रेमवर्क बनाउने भएको छ। यसबारे अहिले नै स्पट भएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।  तस्बिर : अशोक दुलाल

चालु पुँँजी कर्जा मार्गदर्शन, क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क भनेजस्तै समस्यामा परेका ऋणीलाई के, कति सहयोग गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गर्ने जनाएको छ। 

ठूला ऋणीहरूलाई कडाइ गर्न छुट्टै मार्गदर्शन

ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

सेयर, घरजग्गा र अटो कर्जा नीति खुकुलो बनाइने 

राष्ट्र बैंकले सेयर, घरजग्गा र कर्जा खुकुलो बनाउने भएको छ। मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

घरजग्गाको व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम भएको छ। गभर्नर अधिकारीले सरकारी अनुमति पाएका कम्पनीमार्फत आवासीय घर निर्माण गरिरहेकालाई प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको प्रेस सम्मेलनमा जानकारी दिए। उनकाअनुसार सबै घरजग्गालाई घट्ने नभई कम्पनीमार्फत आवासीय घर निर्माण गरेर बेच्ने कम्पनीहरूलाई मात्रै यो प्रावधान ल्याइएको हो। 

यसैगरी, २५ लाखसम्मको अटो कर्जामा कायम हुने जोखिम भार घटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सो व्यवस्था गर्ने भएको हो। यसअघि अटो कर्जामा लाग्दै आएको १५० प्रतिशत जोखिम भार घटाइएको हो। यसर्थ २५ लाखसम्मको अटो कर्जामा अबदेखि १०० प्रतिशत मात्र जोखिभार लाग्ने भएको हो। सोभन्दा माथिको अटो कर्जामा भने १५० प्रतिशत नै जोखिमभार कायम हुनेछ। यसअनुसार अब हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटेपछि बैंकको लगानीयोग्य रकम बढ्ने अनुमान छ। अब ५० लाखसम्मका गाडी फाइनान्सिङ गर्न केही सहज हुन सक्छ। 

यस्तै, ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घट्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा कायम गर्नुपर्ने जोखिम भार अनुपात पनि घटाउन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यसो भएमा बैंकहरूको लागत सस्तिने र ऋणीलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। तर, यसबारे नझुक्किन भन्दै गभर्नर अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो सीमाअन्तर्गतको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरे पुग्नेछ। बाँकी थ्रेसहोल्डमा होइन। ५० लाख माथिको कर्जामा होइन। अब आउने सर्कुलरले यसबारे स्पष्ट पार्नेछ। यसबारे कोही पनि नझुक्किनुस्।’

यसअघि २५ लाखभन्दा कम सेयर धितो कर्जा लिँदा जोखिम भारको अनुपात १०० प्रतिशतमा झारिसकेको थियो। तर, यसमाथिको सीमाको हकमा भने सेयर धितो कर्जाबापत १५० प्रतिशत जोखिम भार कायमको व्यवस्था छ। तर, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्मको सेयर धितो कर्जा पाउने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। 

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइने 

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइनेछ। हाल १ करोड ५० लाखसम्म पाउने यस्तो कर्जा सीमा अब २ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्यांकन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। 

मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता

•     मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने
•     ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहित गर्ने 
•     उच्छृंखल गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसुर ऐनमा संशोधन गर्ने
•     पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड 
•     घरजग्गा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत 
•     २५ लाखसम्मको अटो कर्जामा १०० प्रतिशत मात्र जोखिमभार 
•     ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घट्ने
•     विदेश जाँदा अमेरिकी डलर २५०० सम्म साट्न पाइन
•     ७ महिनालाई धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने
•     प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने 
•     बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने 
•     राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचानमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने
•     लघुवित्तालाई मर्जरमा प्रोत्साहन 
•     विद्युतीय मद्रा जारी गर्न काम अघि बढाइने।