नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिर गुठीको जग्गा अझै मन्दिरको नाममा फिर्ता आएको छैन। सरकारले रोेक्का गरे पनि स्थानीय सहमतिका नाममा रोक्का फुकुवा गरेर निर्वाध रूपमा बिक्री भइरहेको छ।
२०७६ साल जेठ ६ गते सरकारले पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उक्त आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई थिए भने सदस्यहरूमा जानकीबल्लभ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल र जगतबहादुर देउजा थिए।
आयोगले सरकारी बागेश्वरी मन्दिरको महन्तद्वारा गुठी जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा प्रतिवेदन २०७६ तयार पार्यो। प्रतिवेदनमा मन्दिरका मूल महन्तद्वय चन्द्रनाथ योगी र हरिहरनाथ योगीले गुठीको ८४ बिघा १० कठ्ठा १० धुर जग्गा रैतानी नम्बरी जग्गा सरह व्यक्तिसमेतका नाउँमा खडा भइ हक हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ।
महन्तले बिक्री गरेको जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको कूल जग्गाको ९२.७२ प्रतिशत हो। बागेश्वरी मन्दिर गुठीको नाममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा गरी ८ कित्तामा ९० विघा ७ कठ्ठा १३ धुर जग्गा छ। बागेश्वरी गुठी साविक कर्मोहना मौजाको ८४–१०–१० धुर जग्गाबाट बागेश्वरी गुठीको नाम कट्टा गरी महन्त र विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा कायम गरी हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मूल महन्तद्वय चन्द्रनाथ योगीले ८–१५–१६ र हरिहरनाथ योगीले ८–१५–१६ गरी जम्मा १७–११–१२ जग्गा मोही लगत कट्टा गरेर रैतानी नम्बरीसरह सिधै आफ्ना नाममा ल्याएर बिक्री गरेको र अरु जग्गा रैतानी नम्बरी जग्गा सरह विभिन्न व्यक्तिसमेतका नाउँमा खडा भइ हक हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बागेश्वरी गुठीको जग्गा रोक्का गरेर बिक्रीमा रोक लगाइएको भए पनि पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकबाट रोक्का फुकुवा गरेर निर्वाध बिक्री भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
