कोसीमा गिजोलिएको राजनीति, संविधानमाथि बारम्बार हमला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले दलका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा बसेर संविधान विरोधी निर्णय गर्ने गरेको बताए। 

मोरङको सुन्दरहरैँचामा दुलारी सरोकार मञ्चको वार्षिकोत्वसलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कोइरालाले यसो भनिरहँदा दलका नेताहरूले नै मुलुकको संविधानमाथि हमला गरिरहेको तथ्य लुकेन। उनको भनाइ कोसी प्रदेशमा पछिल्लो समय गिजोलिएको राजनीतितर्फ समेत लक्षित थियो। राजनीतिक दल र शीर्ष नेताको अकर्मण्यताकै कारण कोसी प्रदेशको राजनीति उल्टो दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छर्लङ्ग छ। 

नेताहरूले सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर संविधान विरोधी हर्कत गरिरहँदा मुलुकको दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यहाँमाथि कोसीकै भूमिमा उभिएर सत्तारुढ कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. कोइरालाले शीर्ष नेताहरूको संविधान विरोधी गतिविधिले मुलुक भयावह दुर्घटनातर्फ उन्मुख भइरहेको भनेर निक्कै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। 

उनको टिप्पणीले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लगिँदैछभन्ने प्रष्ट पार्छ। ‘संविधानले दिएको अधिकारविपरीत नेताहरू एक ठाउँमा बसेर आफू अनुकूल निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘यसरी देशलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको हो ?’ 

राजनीतिक हिसाबबाट भइरहेका असंवैधानिक गतिविधिले कुनै फाइदा नगर्ने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। कोसी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतका बारेमा उनले भने, ‘अदालतले जे नगर्नु भन्यो, शीर्ष नेताहरू बसेर फेरि त्यही गर्नु भयो। संविधान र अदालतमाथि यस्तो बलमिचाइँ कहिलेसम्म ?’ दलहरूको चरम राजनीतिकरणले समाज नै  ध्रुविकरण हुँदै गएको चिन्ता उनले व्यक्त गरे। 

चरम राजनीतिले समाज ध्रुविकरण हुँदै जाँदा सदिऔंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावसमेत बिथोलिने खतरा रहेको चेतावनी कोइरालाले दिए। मुलुकलाई सही गतिमा अघि बढाउन संविधानको परिकल्पना र भावना अनुरुप राजनीति हुनुपर्नेमा दुई मत छैन। तर, कोसी प्रदेशमा स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका आडमा संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ। 

गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाएर राजनीतिलाई गिजोल्नुसम्म गिजोलिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सच्याउँदा पनि दलहरूले संविधानविपरीतका गतिविधि छाडेका छैनन्। सरकार गठन, मन्त्रीको शपथदेखि लिएर सदनबाट विश्वासको मत लिँदासमेत गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरसंसदीय हर्कतहरू भए। 

प्रदेशसभा (प्रदेश संसद)बाट विश्वास गुमाएपछि नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार असार १५ गते ढल्यो। त्यसयता प्रदेशमा सरकार बनाउने र टिकाउने नाममा संविधानमाथि पटकपटक प्रहार गरियो। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। संविधानले दिएको तटस्थताको भूमिकाविपरीत तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा असंवैधानिक हिसाबले थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। 

सर्वोच्चले साउन ११ गते थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने निर्णय सुनायो। त्यति मात्रै हैन, संसदमा सभामुखको भूमिका पनि प्रष्ट पारिदियो। त्यसपछि गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाएर आफूलाई समर्थन गर्न लगाउँदै बहुमत दाबी गरेका उनै थापा साउन १६ गते प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। 

सभामुख पद त्यागेर गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेका गौतम मुख्यमन्त्रीपछिको बरियता प्राप्त गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन्। राजनीतिक दाउपेचकै कारण साउन ११ देखि १६ गतेसम्म प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा गुज्रियो। जबकि संविधानले सरकारविहीनताको परिकल्पना गरेकै छैन। 

गठबन्धनभित्र भागबण्डा पुर्‍याउने क्रममा थापाले साउन २६ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरे। संसदको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोसी’ राखिएको थियो। प्रदेशको नामकरणविरुद्ध जसपा असन्तुष्ट छ। ‘कोसी’ नाम खारेजी र बहुपहिचानसहित प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने अडानमा रहेको जसपाले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ १७ गते फिर्ता लिएको थियो। 

तर, अहिले भने गठबन्धनका नाममा आफ्ना मागलाई ‘ओझेल’मा पार्दै जसपा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। थापा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिने क्रममा जसपाकी लिम्बूले संविधानको उल्लंघन गरिन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई ‘कोसी प्रदेशको मन्त्रीको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्ने छु’ भनेर शपथ खुवाएका थिए। शपथग्रहणका क्रममा लिम्बूले ‘कोसी प्रदेश’ नै बाचन गरिन्। तर, एउटा शब्द गल्ती रहेको भनेर पछि उनी आफैंले पुनः दोस्रोपटक ‘कोसी’का ठाउँमा ‘१ नम्बर प्रदेश’ बाचन गरेकी हुन्। 

कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक महत्व एवं प्रचलित व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेर लिएको विवादित र संविधानविपरीतको शपथलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समेत मान्यता दिएको छ। लिम्बूबाट शपथकै अवहेलना हुँदासमेत त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न भएन। संविधाविदहरू उल्टो र बांगो गराएर शपथ लिनु कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने बताउँछन्। शपथ लिने व्यक्तिलाई आफूखुसी शब्द उच्चारण गर्ने र शपथको संरचनाको हेरफेर गर्ने छुट संविधानले नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। 

लिम्बूले प्रदेशको नामकरणमा असुन्तष्टि रहेकाले ‘कोसी’का नाममा शपथ लिन नसकेको बताइन्। नामकरणको विषयमा उठेको आन्दोलनलाई प्रदेश सरकारबाट वार्ता र संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता आएकाले आफूले मन्त्रीको शपथ लिएको दाबी उनको थियो। 
अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री थापाले संविधान मिचेरै सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन्। 

सभामुखको भूमिकामा रहेर प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाउँदै थापाले विश्वासको मत लिएका हुन्। विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई मत सच्याउन ३ मिनेटको समय दिइएको थियो। 

त्यो समय सकिएपछि अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिमल्सिनालाई सभामुखको आसनमा बोलाएर उनले भने थापाको पक्षमा मत दिएका हुन्। संविधानविपरीत विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्दै मन्सुरी आफैंले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे। 

७७ सांसद उपस्थित भएको बैठकमा थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत खसेको घोषणा गरियो। बहुमतका लागि ४७ मत नै आवश्यक पर्छ। मन्सुरीले मत नदिँदा थापा नेतृत्वको सरकार ढल्ने थियो। 

कोसीको ९३ सदस्यीय संसदमा सत्तारुढ कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। विपक्षी गठबन्धनमा रहेको एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन्। 

सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत संख्या छ। तर, सभामुख पद खाली छ। अहिले कोसी प्रदेशसभाको सभामुख लिन कुनै पनि दलले चाहेका छैनन्। सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर, बिरामी भएको भनेर बिदा लिँदै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं पुगेर सोमबार अस्पताल भर्ना भइन्। एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यहरू पनि बिदामा बसे। त्यसो हुँदा अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्य मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। 

सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मनसुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेपछि यो विषय कानुनी विवादमा परेको छ। सभाध्यक्षले बराबरी मत खसेको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’ 

त्यहाँमाथि सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते संसदमा सभामुखको भूमिकालाई थप प्रष्ट पारिदिएको छ। जनमानसमा वितृष्णा बढेर प्रदेश खारेजीको माग तीव्र रूपले उठिरहेका बेला मुलुकको व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने गरी संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रदेशसभालाई शिकार बनाएर विश्वासको मत लिने काम भयो। त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। एमाले र राप्रपाका सांसदले प्रदेशको संसद बैठकसमेत बहिष्कार गरे। 

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनलाई संसद अधिवेशन नै बुधबार रातिबाट सरकारले अन्त्य गरिसकेको छ। तर, रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बिहीबार दीर्घकालीन र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न कोसी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। 

साथै, थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने र सभामुखलाई प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिनु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित शिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।  

सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते अर्को पेशी तोक्न आदेश दिएर लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ। भदौ १३ सम्ममा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ। 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरिश भट्टराई सत्ता प्राप्ति र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले गलत नजिर स्थापित गरेको बताउँछन्। ‘सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सिए। गिजोलेर राजनीतिलाई अत्यधिक धमिलो बनाइयो। प्रदेशको राजनीतिमा गलत अभ्यास बसाइँदै छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिमार्फत जनमानसको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा यहाँ त दल र नेता नै पिच्छेका अपेक्षालाई प्राथमिकता दिइयो। जनता प्राथमिकतामा परेनन्। अझ मुलुकको संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नेपालको राजनीति उल्टो दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए। गलत नजिर र सभामुखको काण्डले लामो समयसम्म कोसी प्रदेशको बदनाम भइरहने अवस्था उत्पन्न भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशप्रति बढेको नकारात्मकतालाई अझै उजागर गर्ने काम भइरहेको बताए। 

स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित दल तथा नेताले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ। ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राजनीतिक बलमिचाइँ भयो। प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गर्दै संघीयता ल्याइएको भएपनि गलत गतिविधिले चरम अस्थिरता निम्त्यायो,’ उनले भने, ‘अत्यन्तै अस्थिर बनाएर प्रदेशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास हुँदैछ। यो दलहरूमा हदभन्दामाथिको खिचातानी र निकृष्ट खालको सत्ता टकराव बढी हुँदाको परिणाम हो।’ 

दलहरूले निम्त्याएको अस्थिरताले प्रदेशको राजनीति लज्जास्पद ढंगले अघि बढिरहेको उनले बताए। ‘भोलि यीनै नेता जनताको घरमा के भन्दै पुग्ने ? सत्ता स्वार्थको टकरावलाई किन बारम्बार अदालती सुनुवाइको विषय बनाइन्छ ?,’ भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘दलले नै बनाएको संविधानलाई उनीहरूले नै किन प्रहार गरिरहेका छन् ? अदालतले सच्याउँदा पनि संविधानमाथि हमला गर्नलाई किन दलहरू अग्रसर भए ?’ दलहरू जानीबुझी नै संविधान र अदालतको आदेशविपरीत जाँदा राजनीतिप्रति हदैसम्मको वितृष्णा बढेको उनले बताए। 

उनी दलहरूले राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन नसक्दा फेरि अदालतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताउँछन्। ‘दलहरूले बिगार्ने, अनि अदालतले सपार्ने यो कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? अत्यन्तै निकृष्टता प्रस्तुत गर्दा समग्र प्रदेशप्रति प्रश्न उठेको कुरा दलहरूलाई हेक्का छ कि छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पदको अस्तित्व समाप्त पार्ने र गरिमा नै घट्ने गरी प्रयोग भइदिँदा सभामुखको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छैन ? नेपालमा प्रदेशको राजनीति यसैगरी अगाडि बढ्न सक्छ ?’ नेताहरूको गतल क्रियाकलापले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिलो बनाइरहेको उनको ठम्याइ छ। 

भट्टराईका अनुसार संविधानलाई अनदेखा गरेर राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोजिँदा सभामुखको भूमिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। ‘दलहरू मिचेरै र पेलेरै जनताको भावनाविपरीत अगाडि बढेको देखियो। यसले समग्र राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइदियो,’ उनले भने, ‘संविधानले निर्देश गरे अनुसार प्रदेश संस्थागत हुन्छ भनेर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था भएन। अझ केन्द्रिकृत राजनीति हाबी भइदियो।’ 

केन्द्रबाटै निर्देशित हुने भए प्रदेश किन चाहियोभन्ने प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टराई बताउँछन्। ‘प्रदेश भन्ने मात्रै भयो। निर्णय गर्ने क्षमता कसैको देखिएन,’ उनले भने, ‘माथिकै निर्देशनमा खेल्ने र षडयन्त्र रच्ने काम भइरहेको छ। समग्रमा प्रदेशको राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दो छ।’ विश्वासको मत लिने क्रममा भएको राजनीतिक झेलमा सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय पर्खनुको विकल्प नभएको भट्टराईले बताए। 

संविधानविद भीमार्जुन आचार्य दलहरूले संविधानको पालना गरेको भए अहिले यस्तो समस्या नै नआउने बताउँछन्। ‘मुख्य कुरा त दलका नेता र निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले संविधानको मर्म एवं महत्व नै बुझेनन्। संविधानलाई पहिले हामीले पालना गर्दा जनताले पनि पालना गर्छन्भन्ने हेक्कासमेत नभएको पाइयो,’ उनले भने, ‘दल र नेताहरूले संविधानलाई ‘निजी डायरी’ मान्ने गरेका छन्। यो गम्भीर कुरा हो।’ 

आचार्यले मुलुकमा अहिलेको व्यवस्था ल्याउन दलहरूले ठूलो लगानी गरेपनि उनीहरूले नै त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताए। ‘संविधानको स्वामित्व दलहरूले लिएको देखिएन। संविधानको महत्व र परिवर्तनबाट मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धिप्रति नेताहरू गम्भीर भएनन्,’ संविधानविद आचार्य भन्छन्, ‘परिवर्तनका लागि जनताले दिएको बलिदानीको अवमूल्यन भयो। दलहरूमा गाम्भीर्यता नै देखिएन।’ 

उल्टै राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी असंवैधानिक गतिविधि गरिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। विश्वासको मत लिन सभामुखको प्रयोग गरेर संविधानको हुर्मत लिने काम भएको आचार्य बताउँछन्। ‘मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था नै छैन। यसरी संविधानको उल्लंघन गर्दा मुलुकको व्यवस्था र प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ,’ आफू र आफ्नो दल मात्रै सत्ता एवं शक्तिमा हुनुपर्छभन्ने मानसिकता नेताहरूमा हाबी भयो। नेताहरू स्वार्थभन्दामाथि उठ्नै सकेजस्तो देखिएन।’ आचार्यले जालझेलपूर्ण हिसाबले सत्ता हत्याउने खेल चलिरहँदासम्म संविधानको पालना हुन नसक्ने ठोकुवा गरे।