‘हिन्दू राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता’

राप्रपाले संसदीय समितिको नेतृत्व प्राप्त गर्दा कुनै लेनदेन गरेको छैन : लिङ्देन

राप्रपाले संसदीय समितिको नेतृत्व प्राप्त गर्दा कुनै लेनदेन गरेको छैन : लिङ्देन

काठमाडौं : राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हिन्दू राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आवश्यकता रहेको बताएका छन्। साउदी अरब र युएई भ्रमणपश्चात स्वदेश फर्किएका लिङ्देनले मंगलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न हिन्दू, बुद्ध, किराँतलगायतका सबै धर्मलाई समान सम्मानसहितको हिन्दू राष्ट्र आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

धरानको घटनालाई संकेत गर्दै देशमा बलियो र इमान्दार नेतृत्व नभएकोले समस्या देखिएको दाबी गरे।  उनले भने,‘जनतामा चोट पुग्ने जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ। त्यो भनेको दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमतिले भएको हो। र त्यसले तय गरेको मार्ग चित्र हो। अहिलेपनि बहुसंख्यिक जनसंख्याको आस्थामा जुन चोट पुग्ने गरी जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसमा सरकारको उदाशिनता र धर्म निरपक्षताको दूष्परिणाम हुन्।’

राप्रपाले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व प्राप्त गर्दा कुनै किसिमको लेनदेन नगरेको स्पष्ट पारे। उनले कोसीमा सभामुख र मन्त्री लिने भयो भनेर भ्रम छरिएको र झुट भएको बताए। उनले कोसीमा प्रकियाको हिसाबमा सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिने अवस्था नरहेको बताए।

लिङ्देनले संसदीय समितिमा दलहरुको हैसियत अनुसार हुनुपर्ने माग गरेकाले एउटा समिति प्राप्त गरेको जानकारी गराए। उनले प्रश्न गरे, ‘एमालेले ३ वटा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ, के उसले पनि गठबन्धनसँग लेनदेन गरेको हो त।’ पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंह सर्वसम्मत भएका छन्।

उनले रेमिटेन्स पठाउने नेपालीको समस्यामा सरकारले ध्यान नदिएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई जाँदा र आउँदा आफ्नै विमानस्थलमा समेत कर्मचारीले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पाएको जानकारी गराए। उनले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना नहुँदा युवाहरु तल्लोस्तरको काममा पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.