कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुनु जरुरी हुन्छ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा गठन भयो। २००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस जन्म्यो। जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको गौरवपूर्ण इतिहास यसले बोकेको छ। अनेक कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनको अगुवाइ पनि यसले गरेको छ। विश्वसामु नेपाललाई सम्पन्न राष्ट्र स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढेको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको यो दल दिनानुदिन खस्कँदो छ।
संस्थापक नेताहरूको सोच–विचार, कैयन् प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानले नेपाली कांग्रेसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो। तर आज सहाराबिना चल्नै नसक्ने कमजोर र अशक्त दलको अवस्थामा पुगेको गुनासो पार्टीकै कार्यकर्ता गरिरहेछन्। आखिर कसको दोष र कसले गर्दा यस्तो भयो ? आन्तरिक कलह, गुटबन्दी, पार्टीभित्रका संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहनु कांग्रेसमात्र हैन, अरू दलका पनि साझा समस्या हुन्। स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले २०६२÷०६३ पछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा कांग्रेसका तीन गल्ती मुख्य देखिएका छन्।
पहिलो, कांग्रेसले बीपीको विचार र सिद्धान्तलाई बिर्सेको छ। त्यसलाई पन्छाएर अघि बढेको आभास हुन्छ। नेपालको तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। तथापि बीपीले जीवनको अन्तिम अवस्थातिर भनेका कतिपय कुरा अझै सान्दर्भिक छन्। मूलभूत कुरा बीपीको सिद्धान्त र दूरगामी प्रभाव पार्ने सल्लाह, सुझाव र विचारहरूलाई बेवास्ता गर्नु नै अभिशाप बन्यो। गणेशराज शर्माले बीपीका विचारहरूलाई संकलन गरी संग्रहको रूपमा ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। बीपीको जीवनका अन्तिम दिनहरूमा संकलन गरिएका विचारमध्ये एक सोही पुस्तकमा ‘अन्तिम सन्देश’ (८ जेठ २०३९) शीर्षकमा संग्रृहीत छ।
उक्त सन्देशमा बीपीले भनेका छन्– ‘हामी बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं। हाम्रो देश, हाम्रो जाति, हाम्रो राष्ट्र बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र। त्यसलाई जोगाउनु परेको छ। त्यसका निम्ति मेरो एउटा प्रयत्न रहेको छ। त्यस्ता संस्था, त्यस्ता शक्तिहरू जसले जोगाउन सक्छन्, तीसँग हामीले वैमनस्यको सम्बन्ध राख्नु हुँदैन जस्तो राजतन्त्रको बारेमा। लाग्छ, त्यो त्यस्तो संस्था छ हाम्रो नेपालका लागि, नेपालको राष्ट्रियताका लागि, अहिले जो विपत्ति परेको छ बाहिरियाबाट, त्यसलाई बचाउन बडो ठूलो योगदान त्यसले दिन सक्छ। त्यसो हुनाले त्यसको खिलाफ हामीले बडो सजग भएरमात्र कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि जुन तत्त्वले हाम्रो राष्ट्रलाई सिध्याउन लागेको छ।’
बीपीले आफ्नो पार्टीको हितका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि छोडका छन्– जुन यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ, ‘अर्को कुरो, पार्टीका सम्बन्धमा केवल यही कुरो, मैले भनेको कुरोलाई पार्टीले मान्यो भने हाम्रो पार्टीको पनि भविष्य छ र नेपालको पनि भविष्य छ। यसलाई मानेनन् मैले जुन मेलमिलापको कुरा बताएँ, त्यसलाई मानेनन् भने र अर्को बाटो लिए भने या कुनै विदेशीको मद्दत नभैकन हुँदैन भन्ने बाटो लिए, या राजासँग झगडा गर्ने बाटो लिए, राजासँग झगडा छ मैले भन्याछु छैन भन्या छैन, तर मेलमिलापको जुन सैद्धान्तिक व्याख्या मैले गर्या छु त्यसलाई छाड्यो भने हाम्रो पार्टीको भविष्य छैन र देशको पनि कुनै भविष्य छैन।’
बीपीले भनेर गएको करिब २४ वर्षपछि २०६२÷०६३ मा आएर उनले दिएको सुझाव र उनका विचारभन्दा ठीकविपरीत बाटो तय गर्यो कांग्रेसले। सही के हो, गलत के हो छुट्ट्याउन नसक्नु नेतृत्वको गल्ती हुन सक्ला तर त्यही गल्तीले पार्टीको भविष्य नै दाउमा पर्नु आजको वास्तविकता हो।
दोस्रो गल्ती कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनपूर्व गर्यो। सम्भावित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेको चुनावी रणनीतिको आकलन गर्नै सकेन वा आवश्यक नै ठानेन उसले। दलले आफ्नो दलको सुदृढीकरणका रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउन त पर्छ नै। साथै प्रतिस्पर्धी दलहरूको रणनीति, योजना र गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्छ। ताकि आफूलाई कमजोर पार्न चालिएका कदमहरूको पूर्वानुमान गरी त्यसलाई निस्तेज पार्न सकियोस्। एमाले र माओवादीबीच हुन लागेको चुनावी एकता र यसबाट कांग्रेसले बेहोर्नु पर्ने सम्भावित परिणामको आकलन गर्नै सकेन वा गरेन। अन्तत्वोगत्वा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो। गल्तीको परिणाम व्यहोरिरहेको छ।
२०७७ पुस ५ गते आइतबार दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि बनेको केपी ओली सरकारले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गर्यो। संसद् भंग र मध्यावधि चुनाव संविधानविपरीत थियो भन्ने कुरामा ओली पक्षबाहेक सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा खडा भए। कांग्रेस पनि संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको विपक्षमा थियो। नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछि बनेको शक्तिशाली बहुमतको सरकार ढल्दै थियो। र एउटा ठूलो दल दुई तीन टुक्रामा बदलिन लागेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णय उल्टाइदियो। नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो यति जर्जर बनिसकेको थियो कि सरकार अघि बढ्ने अवस्थै भएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् विघटन र निर्वाचनको बाटो लिए २०७८ जेठ ७ को मध्यराति। यसमा उनको कदमलाई कमजोर पार्न संसदीय व्यवस्थाको हिमायती कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटउपर निर्णय हुँदा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो। अन्ततः देउवा प्रधानमन्त्री बने। यसले कांग्रेसलाई अल्पकालीन फाइदा त मिल्यो तर पार्टीलाई परनिर्भर र कमजोर बनायो। पार्टीले आत्मविश्वासै गुमाउनु पर्यो। कांग्रेसले २०७९ को निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नु पर्यो। यो कांग्रेसको तेस्रो गल्ती थियो।
प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गरेको संसद् विघटनका दुई प्रयास विफल भए। विपक्षी शक्तिहरूका लागि त्यो जित थियो। तर त्यस नजिरले अप्रत्यक्षरूपमा कार्यपालिकालाई नै कमजोर बनायो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सन्तुलन भएन। सरकार संसद्को शक्तिसामु निरीह हुनुपर्ने भयो। सरकारलाई स्थायित्व दिन व्यवस्था गरिएको प्रावधानले सरकारलाई नै कमजोर बनाएको जस्तोे देखिन थालेको छ। वर्तमान सरकारको लाचार-निरीह अवस्था हेर्दा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा सन्तुलन नभएको हो कि ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुनु जरुरी हुन्छ। संसद्लाई बढी भार दिइएको हो कि भन्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई अविश्वास गर्ने र अभियोग लगाउने सामथ्र्य व्यवस्थापिका संसद्ले राख्छ। संसद्लाई कसले तह लाउने ? अभिमतका लागि जनता समक्ष नै जानुपर्ने बाध्यता छ। संवैधानिक यो बाटो लामो र घुमाउरो छ। प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भयो भने अधिनायकत्व बढ्न सक्छ। संसद्ले कामै गर्न नदिने, अनिर्णयको बन्दि बनाइराख्ने स्थिति बन्यो भने पनि संसद्लाई अधिनायकबादी बनाउँछ। जुन सोचनीय विषय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
