बेलायती संसदका एक कर्मचारी बेइजिङको संदिग्ध जासुस भएको सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुनाकले दिए चीनलाई कडा टिप्पणी

बेलायती संसदका एक कर्मचारी बेइजिङको संदिग्ध जासुस भएको सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुनाकले दिए चीनलाई कडा टिप्पणी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बेलायती संसदका एक अनुसन्धानकर्ताले बेइजिङका लागि सुराकी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले चीनको आलोचना गरेका छन्। बेलायती प्रजातन्त्रमा यस खालको हस्तक्षेप मान्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री सुनाकले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको कडा शब्दमा निन्दा गरेका हुन्। 

बेइजिङका लागि सुराकी गरेको आरोपमा बेलायती संसदका एक अनुसन्धानकर्तालाई यसै वर्षको सुरुमा पक्राउ गरिएको खबर एक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो। 

भारतमा जारी जी-२० शिखर सम्मेलनका दौरान बेलायती प्रधानमन्त्री सुनाकले यो विषय चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङसामु उठाएका हुन्। 'हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको भनी मेरा चासो स्पष्टरूपमा राखेको छु,' सुनाकले नयाँ दिल्लीमा बेलायती मिडियालाई बताए।

बेलायतको महानगर प्रहरी बलले आधिकारिक गोपनीयता ऐनअन्तर्गत गत मार्चमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेपछि दुईबीच भेट भएको हो। दुवैलाई कुनै अभियोग लगाइएको छैन। थप अनुसन्धानलाई थाँती राख्दै उनीहरूलाई अक्टोबरसम्मका लागि धरौटीमा रिहा गरिएको छ। 

बेलायतस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत् सो आरोपलाई पूर्णतः कपोलकल्पित र दूर्भावनाले भरिएको लाञ्छनाबाहेक केही नभएको बताएको छ। सो विज्ञप्तिमा चीनले बेलायतका सम्बन्धित पक्षलाई उनीहरूका चीनविरोधी राजनीतिक दाउपेच बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।  

सन्डे टाइम्सका अनुसार आरोपितमध्येको कान्छोचाहिँ संसदीय अनुसन्धानकर्ता रहेको र हालः शक्तिशाली विदेश मामिला समितिका प्रमुख एलिसिया कर्नस र यसै समितिका पूर्व प्रमुख र हालः सुरक्षा मन्त्री टम टुगेनढाटलगायत कन्जरभेटिभ पार्टीका वरिष्ठ सांसदहरूसँग काम गरेका थिए। निश्चित सुरक्षा प्रक्रिया पूरा गरेपछि सांसद, कर्मचारी र पत्रकारलाई जारी गरिने पास यी युवकसँग पनि रहेको र संसद भवनमा यिनको पहुँच रहेको अखबारले बताएको छ। 
 
आर्थिक जालझेल, मानवअधिकार हनन र कुनै समय बेलायती उपनिवेश रहेको हङकङमा नागरिक स्वतन्त्रतामा बेइजिङको दमनका कारण केही वर्षयता बेलायत र चीनबीच तनाव उत्पन्न भएको छ। 

बेलायती कन्जरभेटिभका नेताहरू बेइजिङसँग कति कठोर हुने र बेलायतको अर्थतन्त्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूको पहुँच कति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विभाजित छन्। कन्जरभेटिभका कट्टर समर्थकहरूले बेइजिङको बढ्दो प्रभाव बेलायतका लागि खतराको हुने बताइरहेका बेला, सुनकले चीनको बढ्दो शक्तिलाई चुनौतीको रूपमा उल्लेख छन्। 

बेलायत कन्जरभेटिभ दलका भूतपूर्व नेता डंकन स्मिथले मार्चमा जासुसी गरेका आशंकामा भएको दुई व्यक्तिको गिरफ्तारीले सरकारले चीनलाई प्रणालीगत खतराको रुपमा नदेख्ने प्रयास गरेको आरोपलाई झुट साबित गरेको बताए।

बेलायतका जासूसी संस्थाहरुले बेइजिङको गोप्य गतिविधिबारे सधैं चासो प्रकट गर्दै आएका छन्। गत नोभेम्बरमा बेलायतको आन्तरिक गुप्तचर निकाय एमआइ-५ का प्रमुख केन म्याककालमले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको चलखेलले बेलायतमा ठूलो रणनीतिक चुनौती खडा गरेको बताए। त्यस्तै गत जुलाइमा अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था एमआइ-६ का प्रमुख रिचार्ड मुरले एमआइ-६ रणनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढी चीनमा केन्द्रित रहेको बताएका थिए।
 
सन् २०२२ को जनवरीमा एमआइ-५ ले लण्डनमा रहेका एक वकिलले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट गोप्यरुपमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यहाँका सांसदहरुलाई सचेत गराएको थियो। सो गुप्तचर निकायले क्रिस्टिन ली नामक वकिलले चिनिया सत्तारुढ पार्टीको एकीकृत मोर्चा कार्य विभागसँग मिलेर काम गरिरहेको आरोप लगाएको थियो । उक्त विभाग विदेशमा चिनियाँ प्रभावलाई विस्तार गर्ने संस्थाको रुपमा परिचित छ।

विपक्षी लेवरर पार्टीका सांसद ब्यारी गार्डिनरले सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको अन्तरालमा लीबाट धेरैजसो कार्यालय खर्चका लागि ५००,००० पाउण्डभन्दा बढी प्राप्त गरेका थिए भने लीकी छोरा गार्डिनरको कार्यालयमा काम गर्थे । तर ली र चिनियाँ सरकार दुवैले भने उक्त कार्यलाई अस्विकार गरेका छन्।

चीनले बारम्बार आफ्नो आन्तरिक मामिलामा बेलायती हस्तक्षेपको आलोचना गर्दै आएको छ भने आफूले विदेशी राष्ट्रको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरेको पनि दाबी गर्दै आएको छ।

बेलायतका विदेश सचिव जेम्स क्लेभरलीले बेइजिङ भ्रमण गरेको केही दिनपछि सुनक र लीबीच भेटवार्ता भएको बताए। क्लेभरलीको बेइजिङ भ्रमण बेलायतको तर्फबाट गत केही वर्षयताकै सबैभन्दा उच्चस्तरीय चीन भ्रमण हो। यता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतमा भएको जी-२० शिखर सम्मेलनमा भाग लिएनन्।

लीसँग भेट गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै सुनकले भने, 'अनावश्यक रुपमा गुनासो गर्नुको तुक छैन। बरु म मेरा चासोहरु स्पष्टरूपमा राख्छु र आज पनि मैले त्यही गरें।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.