बिजुलीको बक्यौता बढेको बढ्यै

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष १२ अर्ब ३३ करोड नाफा भएको घोषणा गर्‍यो। निरन्तर नाफाको विवरणसहित सर्वसाधारणलाई सेयर दिने घोषणा पनि भयो। तर, वर्षौंदेखिको अर्बौंको बक्यौताबारे भने प्राधिकरण केही बोलेन। 

त्यसपछि, भदौ १२ को संसद् बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले अर्बौं बक्यौता नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गर्न माग गरे। अनि, बल्ल घिसिङ ताते। उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिए, भदौ १७ गते। त्यसपछि उद्योगी–व्यवसायीले भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटे। प्रधानमन्त्रीले तत्काललाई बत्ती नकाटिने आश्वासन व्यवसायीलाई दिए। अनि, थप कदम नचाल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। 

बक्यौता नै ४७ अर्ब 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता बर्सेनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असारसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४७ अर्ब पुगेको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो बक्यौतामा गार्हस्थ्य बक्यौता करिब ८ अर्ब छ। जुन हरेक ६० दिनमा उठ्ने गर्छ। तर, बाँकी ३८ अर्ब बक्यौता भने लामो समयदेखि उठ्न नसकेको हो। 

प्राधिकरणले निरन्तर नाफा देखाइरहे पनि अर्बौं रकम भने उठाउन सकेको छैन। प्राधिकरणले देखाउने नाफामा नउठेका बक्यौतालाई समावेश नगरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै बताउँछन्। ‘प्रत्येक वर्षको नाफामा यो बक्यौता समावेश हँुदैन। यसलाई हामीले पुरानो लसमा एकाउन्टिङ गरिसकेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यस्तो बक्यौता करिब ४० अर्ब रहेको महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणको बक्यौता करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी उद्योगको बक्यौता छ। खराब बक्यौता पनि ५ अर्ब नाघेको छ। सडक बत्तीको बक्यौता ६ अर्ब कटेको छ। महालेखाले सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का गर्ने लगायतका प्रक्रिया अपनाएर बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन सुझाव दिएको छ। 

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा विद्युत् महसुलको भुक्तानी तोकिएको समयमा नतिरे लाइन काट्ने व्यवस्था छ। विनियमावलीले मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था छ। सर्वसाधारणको हकमा प्राधिकरणले यो नियम कडाइका साथ लागू गर्छ। तर, ठूला घराना र उद्योगहरूको ४० अर्बमाथि बक्यौता पुग्दा पनि उठाउन सकेको छैन। 

हरेक ३ वर्षदेखि नाफामा गएको प्राधिकरणको एकीकृत खुद मुनाफा करिब ३२ अर्ब छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा थियो। आव २०७८/७९ मा खुद नाफा बढेर १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। नाफामा नजोडिएको तर उठ्न बाँकी रकम करिब ४७ अर्ब छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंकको बक्यौता २४ अर्बभन्दा बढी

३८ अर्ब रुपैयाँ कुल बक्यौतामध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योगको छ। उद्योगअन्तर्गत डेडिकेटेड र ट्रंक महसुलको बक्यौता मात्रै २४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरणको कुल बक्यौताको करिब ५२ प्रतिशत रकम डेडिकेटेड ट्रंकको छ। महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्तो बक्यौता करिब २० अर्ब थियो। करिब ९ अर्बबाट सुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बढ्दै–बढ्दै २४ अर्ब नाघेको छ। 

तर, बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। 

प्रधानमन्त्रीले बक्यौता रकम ‘नलिनु नभनेको’ तर केही समयका लागि स्थगित गर्न मात्रै निर्देशन दिएको घिसिङले बताए। घिसिङले वर्षौंदेखिको बक्यौता उठाउन समय लाग्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको तत्कालै विदेश भ्रमण रहेकाले यो विवादित रकम उठ्न समय लाग्ने देखिन्छ। 

यसलाई बुझेर समय लिएर नै सल्टाउनुपर्छ भन्ने आशय प्रधानमन्त्रीको हो,’ घिसिङले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। बत्ती बालेबापतको बिलको रेभ्युन्यू उठाउने प्राधिकरणको जिम्मेवारीअनुसार १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएको घिसिङले बताए। प्राधिकरणले सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्ने घिसिङले स्पष्ट पारे।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित मुद्दाको विषय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुल्झाउन नसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारीले यसअघि भन्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गरे मात्र यो विवाद समाधान हुने उनले बताउँदै आएका छन्। गत वर्ष प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न समय दिएर सूचना निकालेको थियो। तर, त्यो अवधिमा कुनै पनि व्यवसायीले पैसा नतिरेको घिसिङ बताउँछन्। किस्तामा तिर्ने सुविधा अहिले पनि खुला नै राखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद के हो ? 

मुलुक लोडसेडिङमा थियो। तर, प्राधिकरणले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय लाइन दियो, विभिन्न उद्योग र सेवामूलक संघ–संस्थालाई। त्यसलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनियो। 

डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण भएको थियो– २०७३ असारपछि। र, लोडसेडिङ हटेको थियो, २०७५ वैशाखमा। तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ९ महिनापछि मात्रै २ वर्ष ७ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटी उद्योगीलाई पठाएको थियो। 

जानकारी नै नदिइ ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएको गुनासो उद्योगीले गर्दै आएका छन्। सम्बन्धित व्यवसायीहरूले नियमित बिलिङ प्रक्रियाबाट मात्रै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। 

विनियमावली २०७८ को दफा ५ को बुँदा नम्बर ८ लाई टेकेर प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई छुट बिल दिएको थियो। यसमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिलिङ गर्दा कुनै कारणवश बिलिङ छुट हुन गएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत तथा महसुलबापत छुट्टै बिलिङ गरिनेछ। वितरण केन्द्रले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिलको निर्णय प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्तालाई इमेल वा फ्याक्स वा पत्रमार्फत अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। 

छुट बिलिङ गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ताले प्राधिकरणको प्रचलित विद्युत् वितरण विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’

यही बुँदामा नै व्यवसायीहरूले पनि पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ। तर, अहिले व्यवसायी, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सबै नै जोगिन खोजेका कारण समस्या तन्किँदै गएको विज्ञ बताउँछन्। 

व्यवसायीहरू शक्ति केन्द्र धाउने हुँदा प्राधिकरण निरीह भएको जानकारहरू बताउँछन्। यसका लागि प्राधिकरणले लाइन काटेर नै बक्यौता उठाउन सक्ने बताइन्छ। ५ वर्षदेखि यो मुद्दा बहसको विषय बनिरहँदा पनि प्राधिकरणले कदम चल्न नसक्नु गैरजिम्मेवार देखिन्छ। 

डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्राधिकरण र ग्राहकहरूबीचको यो विवाद समाधान नभएपछि २०७६ मा संसद्को लेखासमितिमार्फत विवाद समाधानको प्रयास भएको थियो। 

समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरूसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीको दोषी छन्, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ निर्णयसहितको प्रतिवेदनमा लेखेको थियो। 

‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विवाद हेरेको थियो। तर, अख्तियारले पनि पार लगाउन सकेन। 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकतर्फ करिब ५६ उद्योगी व्यवसायीको बक्यौता बाँकी हो। केही उद्योगहरूले महसुल तिर्नुपर्ने निर्णयविरुद्ध विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरी फैसला तथा आदेश प्राप्त गरेका छन्। साथै केही मुद्दाहरू अदालतबाट खारेज भएका छन्। 

शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्राधिकरणले सो फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०७७ माघ १५ गतेका दिन पुनरावलोकन अनुमति प्रदान भएको थियो। सो मुद्दा विचाराधीन छ। 

प्रधानमन्त्रीले चाहे सुधार हुन्छ

विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुपूर्व महसुल निर्धारण आयोग थियो। आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा निर्णय गरिसकेको छ। 

त्यो निर्णयलाई हामीले नमान्न, बदर गर्न मिल्दैन पनि र सक्दैनौं पनि। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौं। त्यो पत्र पठाएको पनि करिब डेढ वर्ष नै भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई भेटेको र तत्काल केही नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने अधिकार हुन्छ। उहाँले लाइन काट्न पनि भन्न सक्नुहुन्छ, नकाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ​​​​​​​दिल्लीबहादुर सिंह, अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग

प्राधिकरण निर्मम हुनुपर्छ 

लोडसेडिङ मुक्त भनेर घोषणा भइसकेपछि डेडिकेटेड महसुल लगाइरहन उपयुक्त हुँदैन। तर, तिर्नुपर्ने समयको प्राधिकरणले निर्ममतापूर्वक उठाउनुपर्छ। व्यवसायीले उपभोग गरेको बिजुलीको पैसा भने तिर्नुनै पर्छ। टाइम अफ डे(टीओडी) मिटरको तथ्यांक धेरै समय नरहने भएकाले त्यो देखा अनि तिर्छु भन्नु गलत हो। त्यो निहुँ खोज्ने मात्र काम हो। 

प्राधिकरणले व्यवस्थापनदेखि संसदीय लेखाससितिले लोडसेडिङमुक्त अघिको बक्यौता उठाउनु भनिसकेको छ। अब प्राधिकरणले किन उठाउन सकिरहेको छैन, त्यो त्यहाँको व्यवस्थापनलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले उठाउन पहल गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले नउठाउन भन्नुहुन्छ भने सरकारले तिर्दिनुपर्‍यो। प्राधिकरण त एउटा कम्पनी हो, उसले त बाँकी रहेको बक्यौता उठाउँछ। सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिन सक्छ, छुट दिन सक्छ। तर यसो गर्दा प्राधिकरणलाई सरकारले बक्यौता वापतको रकम दिनुपर्‍यो। देवेन्द्र कार्की, पूर्वऊर्जा सचिव

कानुनी अधिकारको प्रयोग भएन

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकको बक्यौता उठाउनका लागि नाटक मात्र गर्ने गरेको छ। हरेक वर्ष यसै समयमा यो मुद्दा उठ्ने गर्छ। म ‘हाने जस्तो गर्छु त रोए’ जस्तो गर भन्ने मात्रै देखिन्छ। बक्यौता बढेको बढ्यै छ। यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन। प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु ठीक भए पनि प्राधिकरणलाई नियमअनुसार वा पद्धतिअनुसार गर्नुस् भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। हस्तक्षेप गर्ने होइन। 

कानुनले जसलाई अधिकार दिएको छ उसैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्यो। बिजुलीको बक्यौता उठाउने अधिकार क्षेत्र विशुद्ध रूपमा प्राधिकरणको हो। यसमा सञ्चालक समिति पनि संलग्न हुन मिल्दैन। नीतिगत निर्णय पनि गर्न मिल्दैन। 

डा. मुकेश काफ्ले, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण