अमेरिका प्रस्थान गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

ऋणमै बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी

ऋणमै बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङबीच भेटवार्ता भएको छ। बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहाल असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीनको हाङचाओ जाँदैछन्। चीन भ्रमणलाई लक्षित गरी राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सम्भावित एजेण्डाको विषयमा छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। चीनले सरकारमाथि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ। बीआरआई परियोजना ऋण वा अनुदान हो भन्ने एकिन नभई प्रचण्डले बेइजिङमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्। तर कुन परियोजनामा हस्ताक्षर हुने भन्नेबारे नेपाल र चिनियाँ पक्षले खुलाएका छैनन्।

‘चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ। ऋण भएपनि हस्ताक्षर हुन्छ। तर चिनियाँले अनुदानका परियोजनाहरु पनि अगाडि सारेका छन्।’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एउटा परियोजना ऋणमा सम्झौता भयो भने अर्को अनुदान अन्तर्गतको परियोजनामा पनि सम्झौता हुन्छ।’

आजको भेटमा पनि बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूत सोङबीच छलफल भएको छ। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले कम्तीमा तीन वटा औद्योगिक पार्क बनाउन नेपाल सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ। चीन भ्रमणका सम्भावित एजेण्डा र दुई देशबीच हुने सम्झौताको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज साँझ बस्दैछ। राजदूत सोङसँग प्रधानमन्त्री दाहालले बीआरआई अन्तर्गतका केही परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने संकेत गरेका छन्।

प्रचण्डले चीन भ्रमणमा गेमचेन्जर परियोजनामा सहमति हुने सार्वजनिक रुपमा दाबी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक समारोहमा ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’को हल्ला पिटेका प्रधानमन्त्रीले कुन–कुन परियोजनामा सम्झौता हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गरेर चीनबाट फर्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा महत्वपूर्ण परियोजनाको सम्झौताका लागि प्रयास हुँदैछ।’  गुरुङका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, चीन जोड्ने प्रसारणलाइन निर्माण, चीनतर्फका बन्द नाका खुलाउने तथा नेपालको कृषि र वनमा सहयोगतर्फ नतिजा आउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई फलदायी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। 

‘बीआरआईको विषयमा स्पष्ट खाका छ,’ गुरुङले भने, ‘बीआरआईसँग जोडिएका ठूला आयोजना अनुदान कै हुन् अर्थात् बीआरआई अन्तर्गत नै हुन्।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन शनिबार बेलुका ६ बजे प्रचण्ड न्युयोर्क जाँदैछन्। असोज ६ गते चीनको हाङचाओमा एसियाली खेलकुद समारोहको उद्घाटन हुँदैछ। एसियाली खेलकुद समारोहमा सहभागी भएर बेइजिङ गएपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन्। 

के हो बीआरआई परियोजना ?

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर) मार्फत कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा इन्डोनेसियामा जोइन ह्यान्ड्स इन बिल्डिङ चाइना–आसियान कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी विषयमा सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक ‘एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड’ पहलबारे खुलासा गरेका थिए। यस पहलमा छ वटा भूमि कोरिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्या र चीनको ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहेको यस भव्य चिनियाँ परियोजनामा १ सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

नेपालले पनि प्रचण्ड अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू हङ्गले उक्त सम्झौताको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरको बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि उपस्थिति थियो।  

यी हुन् बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना 

  •  केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग
  • रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन
  • कोसी–गण्डकी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर
  • मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय 
  • किमाथांका–हिले सडक
  • तमोर जलविद्युत् आयोजना
  • फुकोट जलविद्युत् परियोजना
  • गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति 
  •  दिपायल–चीन सीमा सडक

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.