‘दैवले अन्याय गर्नुभयो’

‘दैवले अन्याय गर्नुभयो’
सुन्नुहोस्

इलाम : ‘दैव छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन तर छन् भने उहाँले न्याय गर्नुभएन।’ नेपालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्बाङको सम्झनामा उनको जन्मथलो इलाममा मंगलबार आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा नेम्बाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेम्बाङ भन्दै थिए, ‘हाम्रो परिवारलाई टुहुरो बनाएर जानुभयो, पुरा देश र इलामलाई रुवाएर जानुभयो।’

नेम्वाङको निधन भएपछि इलामले, इलाम र काठमाडौं जोड्ने सेतु गुमेको ठानिरहेको छ। उनै सुवास नेम्बाङको जन्मथलोमा नेकपा एमाले कोसी प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको सभामा शालीन नेताको सम्झनामा सबैका आँखा रसाए। नेम्बाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेम्वाङले सभालाई सम्बोधन गर्दै स्वर्गीय पिता नेम्बाङका सपना पुरा गर्न परिवार नै लाग्ने बताए। उनले भने, ‘उहाँलाई हजुरहरूले दिएको सम्मानलाई हाम्रो परिवारले कहिल्यै बिर्सर्ने छैन।’नेम्बाङको गला विचबीचमा अवरुद्ध हुँदै थियो। उनले थपे, ‘यो दुःखद् घडिमा म तपाईंहरूको सामु आइपुग्छु भन्ने सोचेको पनि थिइनँ।’ उनी झनै भावुक त्यतिबेला भए जतिबेला उनले १० महिनाअघि निर्वाचनमा भोक प्यास नभनी चुनावमा खट्ने इलामे जनतालाई सम्झे। पिता नेम्वाङले दश महिनाअघि विजय हासिल गरेर संघीय सांसद बनेकै इलामको क्षेत्र न २ को चोक बजारमा उभिएर उनी बोलिरहेका थिए। पिता नेम्वाङको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालेका उनले भावुक हुँदै भने, ‘राजनीति विकृत हुँदै गएको, नागरिक निरास बन्दै गएको, संविधान र कानुनले सोच्दै नसोचेको अराजक कार्य हुँदै गएको विषयमा उहाँ निक्कै चिन्तित हुनुहुथ्यो।’ उनले थपे, ‘सम्वृद्ध नेपालको निर्माणले मात्र उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली होला।’

उनले आफू पिताको छत्रछायाँमा हुर्के पनि राजनीतिमा सक्रिय नभएको बताए। उनले राजनीतिक परिवारमा जन्मैकै कारण कसैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने नठानेको बताए। इलाममा नेम्बाङको निधनपछि उनका कान्छा छोरालाई इलाम क्षेत्र न २ मा हुने उप निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावनामा चर्चा भइरहेको समयमा उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। शालीन छवि बनाएका नेम्बाङ २०५६ सालमा इलाम क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचन जित्दै आएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.