गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै पाल्पाका चिकित्सकल‍े गरे तानसेनमा प्रदर्शन

गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै पाल्पाका चिकित्सकल‍े गरे तानसेनमा प्रदर्शन
तस्बिर : कृष्ण पोखरेल

तानसेन : पाल्पामा कार्यरत चिकित्सकले  सुरक्षाको माग गर्दै तानसेनमा प्रदर्शन गरेका छन् । पाल्पाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत आवासीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति पाल्पाको  आयोजनामा तानसेनमा विरोध कार्यक्रम भएको हो । 

पाल्पाका आवासीय चिकित्सकले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्ने, दोषीमाथि कडाकारबाही गर्नुपर्नेलगायतका नारा लगाउँदै तानसेनका विभिन्न चोकचोकमा पुगी विरोध गरेका हुन् ।  

मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा  स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकले विभिन्न ४ वटा मुख्य मागहरू पूरा हुनुपर्ने बताएका छन् । 

null

बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गुण्डागर्दी शैलीमा आक्रमण हुँदा समेत दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री र तथा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को पहिलो संसोधन २०७९ स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा नभएको पुन संसोधन हुनुपर्ने,स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित वातावरण हुनुपर्ने, आवासीय चिकित्सकको हकमा हप्तामा एक दिन र वर्षमा अनिवार्य १५ दिन विदाको प्रावधान पूर्णरुपमा लागू हुनुपर्ने, समयानुसारको चिकित्सकहरूको सेवा सुविधाहरू पुनरावोलकन हुनुपर्ने,स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि अस्पतालभित्र प्रहरी विट राख्नुपर्ने,अस्पतालभित्र आइपर्ने समस्या समाधानको लागि अस्पताल प्रमुखको अगुवाइमा प्रहरीसहितको समन्वय समिति गठन गरी कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्नेलगायतका मागहरू राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको लुम्बिनी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा. उज्जवल थोकरले बताए । पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा मात्र दुई सय भन्दा बढी आवासीय चिकित्सक छन् । मागहरु सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरहने चिकित्सक थोकरले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.