स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन आज पनि, काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
असोज १८, २०८० बिहीबार ७:५५:१३
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आज पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। ऐन नबन्दा सबैभन्दा पीडित आफूहरू बन्नुपरेको भन्दै उनीहरूले तत्काल संसद्बाट ऐन पारित हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। असोज १३ गतेको भेलाले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको थियो। उनीहरूले असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रदर्शनको लागि उनीहरूले देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा आउन आह्वान पनि गरेका थिए। उनीहरूले असोज १५ गतेदेखि नै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा बुधबार समितिका संयोजक दीपक गौतमले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै छिटो ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन थालिएको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्यो भन्ने सुन्नमा आयो,’ संयोजक गौतमले भने, ‘तर, विधेयक कस्तो छ, भन्ने आधिकारिक मस्यौदा पनि बाहिर आएन। जसका कारण अन्योलता सिर्जना भयो।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा सबैभन्दा पीडित स्थानीय तहका कर्मचारी भएको उल्लेख गर्दै गौतमले आफूहरूका माग समेटेर विधेयक पारित हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा असर पर्ने गरी आफूहरू आन्दोलित बनेको पनि बताए। स्थानीय तहका कर्मचारीले २० बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राख्नुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरू सरुवा प्रणाली, तालिम, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायतका विषय पनि उठान गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
