शिक्षक, डाक्टरपछि कर्मचारी पनि आन्दोलित
संघीय निजामती ऐन संशोधनको माग गर्दै काठमाडौंमा स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदर्शन
असोज १४, २०८० आइतबार १६:५८:१८
काठमाडौं : सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका छन्। संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंस्थित माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनीहरुले आज विभिन्न प्लेटकार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्ला-जिल्लामा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेका उनीहरुले शनिबार प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय भेलाले आयोजना गरी संघर्ष समितिका संयोजकमा दीपक गौतमलाई चयन गरेका थिए। उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। उनीहरुले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, चक्रीय सरुवा प्रणाली हुनपर्ने, निजामती अस्पतालमा उपचार लगायत सेवा सुविधामा सबै कर्मचारीहरूलाई समेटिनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
यस अगाडि संघीय निजामती ऐनको नाम संशोधन लगायतका विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड ) र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन। ऐनको विरोधमा उनीहरुले कार्यालयमा विरोधको ब्यानर र हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन्।
यस अगाडि पनि प्रस्तावित निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती नभनेको भन्दै निजामती दिवसमा बहिष्कार गरेका थिए। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकालाई ५ भदौमा स्थानीय तहलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन पत्राचार गरेको थियो। तर प्रस्तावित ऐनमा निजामती नभनेको भन्दै निजामती सेवा दिवसको दिन कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए।
के-के छन् माग ?
- संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने।
- स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने।
- विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने।
- समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने।
- तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान बृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने।
- जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
- स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने।
- अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
