पछिल्लो दुई हप्तामा अर्थतन्त्रबारे चार वटा आधिकारिक समीक्षा आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई ब्रिफिङ गरेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रतिवेदन ल्याएको छ। विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रबारे प्रक्ष्येपण गरेका छन्।
सरकारले चालू आवमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, साढे ३ पनि ननाघ्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्स, पर्यटक र निजी क्षेत्रले गरिदिएको लगानीका कारण सुधार देखिए पनि सरकार आफैं गर्नुपर्ने लगानी गरेको छैन। आयातमा कमी र मौद्रिक नीतिका कारण शोधनान्तर स्थिति सुध्रिएको भए पनि सरकार आफैंले गर्छु भनेको काम कत्ति पनि गरेको छैन।
यो बजेट म चार महिनापछि फेरि पल्टाएर हेर्दैछु। धेरै कुराहरू असारसम्म गर्ने भनिएको थियो। केही कुराहरू साउनसम्म गर्छु भनिएको थियो। विभिन्न म्यादहरू कुनै पनि पूरा भएका छैनन्। अर्थमन्त्रीलाई शंकाको लाभ दिएको हो, त्यसअनुसार काम भएको छैन। सरकारी नैराश्यताका बीच पनि राष्ट्र बैंकले केही कसिला नीतिहरूलाई खुकुलो गरेको छ। त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा यसले केही राहत मिलेको छ।
घरजग्गा कर्जामा लोन–टु–भ्यालु रेसियो बढाउने, जोखिम भार कम गर्ने, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ बाट १५ करोड बनाउनेलगायत विषयले केही रात मिलेको छ। तर आर्थिक दुरवस्थाका लागि खाली केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै जिम्मेवार ठहर्याउने परिपाटीबाट हामीले छुटकारा पाउनैपर्छ। अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने काम जननिर्वाचित व्यक्तिबाट हुनुपर्छ, कोही टेक्नोक्र्याटलाई दोष लगाउन पाइँदैन।
- स्वर्णिम वाग्ले
सदस्य, प्रतिनिधिसभा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
