भैरहवामा मंसिर ६ देखि लुम्बिनी महोत्सव

भैरहवामा मंसिर ६ देखि लुम्बिनी महोत्सव
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

भैरहवा : भैरहवामा उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीको आयोजनामा छैठौं लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव हुने भएको छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, बजार चलायमान गराउन, कृषिको प्रवद्र्धन, लुम्बिनीका पर्यटकीय स्थल विकास गर्न, उत्पादक उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क तथा उपभोक्तामुखी क्रियाकलापमा वृद्धि गराई स्थानीय वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने लगायत उद्देश्यले आगामी मंसिर ६ देखि १८ गतेसम्म महोत्सवको आयोजना गरिने संगठनले जनाएको छ ।

संगठनद्वारा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठले आर्थिक तरलताको अवस्था महोत्सव आयोजना गर्नु कठिन भएपनि थोरै भएपनि सबै क्षेत्रका फलदायी हुने विश्वासका साथ महोत्सव आयोजना गरिएको बताए ।

तीन लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गर्न लागिएको महोत्सव सम्पन्न गर्न एक करोड बीस लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । भैरहवाको अंचलपुरमा आयोजना हुने महोत्सवमा तीन सय पचास वटा स्टल रहने बताइएको छ ।

संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले कोभिड महामारीपछि शिथिल देखिएको बजारलाई चलायमान बनाउन महोत्सव प्रभावकारी हुने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

संगठनका पूर्वअध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज र आर्थिक मन्दीले थला परेको अवस्थामा महोत्सव आयोजना गर्नु चुनौती भएपनि बजार चलायमन गराउनका लागि आफूहरु अघि बढेको बताए ।

‘अहिले अवस्था जटिलताका कारण चुनौती र अवसर दुवै छ तर हामी चुनौतीलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेका छौँ,'संगठनका पूर्वअध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले भने,‘बजार चलायमन गराउनका लागि यसमा सबैको साथ आवश्यक छ ।’

महोत्सव अवलोकन गर्ने दर्शकहरुलाई ८० रुपैयाँ,विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ र समूहमा आउने विद्यार्थीलाई ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिनबाहेक अन्य दिनहरुमा बिहान ११ बजेसम्म तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अशक्तहरूका लागि महोत्सव स्थलमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था रहेको आयोजकले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.