दक्षिण कोरियाले सैन्य जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै

दक्षिण कोरियाले सैन्य जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

दक्षिण कोरियाले प्रतिद्वन्द्वी उत्तर कोरियामाथि अझ राम्रो निगरानी गर्न यसै महिनाको अन्त्यमा आफ्नो पहिलो घरेलु जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाइरहेको बताएको छ। 

उत्तर कोरियाले आफ्ना विरोधीहरूलाई निशाना बनाउन आणविक हतियारहरूको विस्तार गर्न जोड दिइरहेका बेला दक्षिण कोरियाले जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको हो। 

उत्तर कोरिया सम्भवतः प्राविधिक कारणले अक्टोबरमा आफ्नै टोही उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने प्रयास पूरा गर्न असफल भएको बेला दक्षिण कोरियाको यो योजना सार्वजनिक भएको हो। 

मुलुकको पहिलो सैन्य जासुसी उपग्रह नोभेम्बर ३० मा क्यालिफोर्नियाको भान्डेनबर्ग वायुसेना बेसबाट प्रक्षेपण गरिने दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जियोन हा ग्युले सोमबार पत्रकारहरूलाई बताए। 

उक्त उपग्रहलाई स्पेसएक्सको ‘फाल्कन ९’ रकेटले लैजाने छ। दक्षिण कोरियाको रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनका अनुसार स्पेसएक्ससँग भएको सम्झौताअन्तर्गत दक्षिण कोरियाले सन् २०२५ सम्ममा चारवटा थप जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ। 

दक्षिण कोरियासँग अहिले आफ्नै कुनै सैन्य उपग्रह छैन। उत्तर कोरियाको गतिविधिमाथि निगरानी गर्न ऊ अमेरिकी जासुसी उपग्रहहरूमा निर्भर छ।

आफ्नै जासुसी उपग्रहको स्वामित्वले दक्षिण कोरियालाई निकट समयमा उत्तर कोरियामाथि निगरानी गर्नका लागि स्वतन्त्र अन्तरिक्षआधारित निगरानी प्रणाली प्राप्त हुनेछ। 

दक्षिण कोरियाको विज्ञान तथा प्रविधि नीति संस्थाका फेलो लि चुन ग्युनका अनुसार मुलुकको तथाकथित थ्रि–एक्सिस प्रणाली प्रिमप्टिभ स्ट्राइक, क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र प्रतिशोधात्मक सम्पत्तिहरू एकैसाथ सञ्चालन गर्दा उत्तर कोरियाविरुद्ध मुलुकको समग्र प्रतिरक्षा व्यापकरूपमा वृद्धि हुनेछ। 

उनले अमेरिकी जासुसी उपग्रहले उच्च रिजोल्युसन इमेजरी उत्पादन गर्ने तर ती दक्षिण कोरियाको नभई अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यअन्तर्गत सञ्चालन हुने बताए। अमेरिकाले कहिलेकाहीँ दक्षिण कोरियालाई अत्यधिक संवेदनशील जानकारी भएका स्याटेलाइट तस्बिर पनि नदिने गरेको उनको भनाइ छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.