दूरसञ्चारको भविष्य कस्तो ?

काठमाडौं : सूचना र सञ्चारलाई जनताको हातहातसम्म पुर्‍याउने काम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गर्दै आइरहेका छन्। सञ्चारको कुनै पनि कुनामा भए पनि सूचना थाहा सकिने गरी दूरसञ्चारमा प्रविधि विस्तार भइरहेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्रदान गरेको उदारीकरण व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारी र निजी गरी क्रमशः नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् भने करिब १ सय २० कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। 

यी सबैलाई नियमन गर्ने निकायको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनीहरूको भविष्य जोखिम रहेको विज्ञहरू भन्छन्। देख्दा सबैको हातमा मोबाइल, सबैलाई पाएका सेवा उपभोग गरिरहेका छन्, कम्पनीहरूले कमाइरहेका छन्, सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेका छन्, तर पनि दूरसञ्चारको भविष्यलाई किन संकटमा भनिएको छ ?

६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले अनुमति पाएकोमा अहिले टेलिकम र एनसेल मात्र बाँकी छन्। यी कम्पनीहरूले दिइरहेका सेवा तथा सुविधा कत्तिको सस्ता र भरपर्दा छन्, नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त, पाइरहेको सेवा तथा सुविधामा उपभोक्ताको हितलाई कसरी ध्यानमा राखिएको छ भन्ने अहिले समसामायिक विषय हो। यी समसामायिक विषयमा नै केन्द्रित भई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको एपीवान टेलिभिजनले दूरसञ्चारको सन्दर्भ र भविष्य विषयक एकदिने छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा अन्नपूर्ण मिडियाका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, भविष्यको बाटो पहिल्याउनका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको बताए। सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गरिने यो मन्थनले दिशानिर्दिष्ट गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अबको समय नै सञ्चार प्रविधिको समय भएको र सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न दूरसञ्चारलाई सँगसँगै लगी थप प्रविधि विस्तार गरिनुपर्ने क्याप्टेन थापाको जिकिर छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भूमिका खेल्ने उनले बताए। 

क्याप्टेन थापाले छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘प्रविधिको प्रयोग र पहुँच वृद्धिले नागरिकलाई सुसूचित गराउँछ भने सरकारलाई जिम्मेवार र सुशासनमा बस्न मद्दत गर्छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायले नीतिगत अस्पष्टलाई हटाई दूरसञ्चारमा सेवा विस्तार सहयोग गर्नुपर्छ।’ 

छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आजको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चारलाई पनि शक्तिको अवयवको रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको बताउँदै दूरसञ्चारको विस्तार र उपयोगलाई समग्र सामाजिक एवम् आर्थिक विकाससँगै जोडेर हेर्नुपर्ने बेला आएको बताए। ‘नेपालको कठिन एवम् दुर्गम भू–बनोटमा अन्य पूर्वाधारहरूको तुलनामा दूरसञ्चार बढी महŒवपूर्ण देखिन्छ। यस क्षेत्रमा द्रुतगतिले भइरहेको आधुनिक प्रविधिको विकास तथा यसको संरचनामा भइरहेको गतिशील परिवर्तनले यस क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू देखा पर्दै आएका छन्।’ उनले भने। आजको दिनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन र सुरक्षित तथा सुलभ दूरसञ्चार सेवाको प्रत्याभूति गर्ने विषय नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका मन्त्री खड्काको भनाइ छ। 

नेपालमा दूरसञ्चारको भविष्य रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले अत्याधुनिक प्रविधिमा निरन्तर लगानी र नवप्रवर्तनको अथक प्रयासले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र समग्र प्रगतिका लागि नयाँ बाटो खोलेको बताए। यस क्षेत्रमा भएका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झटलगायतलाई फुकाई अघि बढ्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिमा विस्तार भएसँगै यस थप काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। विदेशी दातृ निकायहरूले पनि दूरसञ्चारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको हुँदा यसलाई अवसरमा बदल्न सरकारले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। दूरसञ्चार क्षेत्रमा जति सम्भावना छ सोअनुसार सेवा प्रदायकहरूले काम गर्न नसकेको र यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि विज्ञता देखाउन नसकेको पुष्करको भनाइ छ। 

नेपाल सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विकास, विस्तार र व्यवसायमा भिन्ननता ल्याउनका लागि केही गर्न पर्ने भए तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सम्बन्धितहरूले आवश्यक सरसल्लाह वा अन्य केही सुधार गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराए निश्चित रूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,’ उनले भने। नेपालमा रहेका दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा नवीनतम सोच ल्याउन भने जरुरी रहेको उनले बताए। 

सोही कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले दूरसञ्चार प्रविधिले सबै कुरा सहज बनाएको बताए। सरुवातीभन्दा त विकास भएको छ तर नेपालको दूरसञ्चारमा आवश्यक विकास तथा विस्तार हुन नसकेको रिजालले बताए। सबैभन्दा चुनौतीको रूपमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास रहेको उनको भनाइ छ। 

‘दूरसञ्चार पूर्वाधार कसले बनाउने र कसले पैसा तिर्ने भनेर प्राधिकरणलाई मेरो प्रश्न छ ? किनभने विश्वमा सबैको सेयरिङमा यस क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। तर हाम्रो यो सम्बन्धमा बहस तथा छलफल भएको छैन,’ उनले भने। सबै क्षेत्रको विकासका लागि यो नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला सुशासनमा काम गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। 

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा चार वटा छुट्टाछुट्टै प्यानल छलफल भएको थियो। पहिलो प्यानल छलफलमा मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन एन्ड लाइसेन्सिङ रिजाइम इन् नेपाल शीर्षकमा भएको छलफललाई दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले मध्यस्थता गरेका थिए। उक्त छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन पुरानो भएको भन्दै त्यसमा संशोधन गरी नयाँ विधेयक चाँडै ल्याउने जानकारी दिए। 

दूरसञ्चारमा भएका समस्यालाई नयाँ विधेयकले समाधान गर्ने विश्वास उनको थियो। सोही छलफलमा दोस्रा वक्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका समिति सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नवीकरण दस्तुरमा भएको अस्पष्टतालाई नयाँ विधेयकले समाधान गर्ने बताए। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमति लिएको २५ वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने छ। यसमा नवीकरण दस्तुर २० अर्ब लाग्ने उल्लेख छ। यो अनुसार २०८१ मा नेपाल टेलिकमको र २०८५/०८६ मा एनसेलले अनुमति नवीकरण गर्नु पर्नेछ। 

अर्का वक्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दूरसञ्चारअन्तर्गतका मोबाइलमा मात्र नभई इन्टरनेट प्रदायकलाई सहज हुने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत जनतामा ब्रोडब्यान्डको पहुँच छ। अर्का वक्ता एनसेलका कानुन तथा नियमन प्रमुख विशाल उपाध्यायले समयक्रमसँगै टुजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै अहिले फाइभजीमा जान समय आइसक्दा पनि २०५३ को ऐन सान्दर्भिक नभएको बताए। प्रविधिमा विस्तारसँगै सेवा प्रदायकले लगानी बढाउँदै लगेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा दोस्रो सेसन सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराईले मध्यस्थता गरेका थिए। टेलिकम्युनिकेसन एन्ड डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क शीर्षकमा भएको छलफलमा वक्ताका रूपमा रहेका सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले सन् २०१९ मा जारी भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले निर्दिष्ट गरेको ९० प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको बताए। पाँच वर्षको अवधिको उक्त फ्रेमवर्कले १ देशमा ८ खम्बा र ८० पहल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समयसापेक्ष विकास गर्न ऐन संशोधन पास हुने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए। 

अर्का वक्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले सेवा प्रदायकबाट वार्षिक रूपमा लिएको २ प्रतिशत रकमले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार काम गरिएको जानकारी दिए। एनसेलका निमित्त निर्देशक राजेशलाल न्याछोयानले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताए। डिसहोम फाइबर नेटका महानिर्देशक सुदीप आचार्यले इन्टरनेटको क्षेत्रमा सरकारले लिँदै आएको कर धेरै भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने बताए। 

तेस्रो सेसन कन्जुमर्स, मेकर्स र क्वालिटी अफ सर्भिसमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा सञ्चारकर्मी समा थापाले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा रहेका प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले सेवाको क्षेत्रमा आइपर्ने गुनासालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई कडाइका साथ निर्देशन दिने गरिएको बताए। अर्का वक्ता नेपाल टेलिकममा प्रबन्धक कमल लामिछानेले गुणस्तरमा केही समस्या भएकोले सेवाको गुणस्तर सुधारिँदै जाने बताए। 

एनसेलकी उपभोक्ता सेवा प्रबन्धक ज्योति दाहालले समयक्रमसँगै सेवालाई सस्तो बनाउँदै लगिएको र गुणस्तरमा ध्यान दिँदै आइएको बताइन्। वक्ताका रूपमा रहेका उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिनाले वस्तुमा भन्दा पनि सेवामा उपभोक्ताको बढी गुनासो रहेको भन्दै त्यसमा पनि मोबाइल सेवाका गुनासा धेरै भएको बताए। यसमा सरोकारवालाले सचेत हुन र उपभोक्ता अधिकारलाई कायम राख्न आग्रह गरे। 

कार्यक्रममा अन्तिम छलफलका रूपमा रोल अफ स्पेक्ट्रम एन्ड इन्फ्रास्टक्चर इन टेलिकम्युनिकेसन शीर्षक रहेको थियो। दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले मध्यस्थता गरेको छलफलमा वक्ताको रूपमा प्राधिकरणका समिति सदस्य रवीन्द्र झाले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कुन दिने र कति लिने भन्ने सरकारको निर्णयअुनसार हुने भएकोले सोहीअनुसार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए। 

एनसेलकी निमित्त सीटीओ लेनाकेशरी कंसाकारले अहिलेको बजार हेरेर फ्रिक्वेन्सी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै यसमा लगाइएको निश्चित सीमाले गर्दा नयाँ क्षेत्रमा जान नसकिएको बताइन्। अर्का वक्ता दूरसञ्चारविज्ञ सी मनी चौलागाईंले फ्रिक्वेन्सी सीमा अहिले दूरसञ्चारको समस्या नभएको बताए। ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीमा माग नै नरहेको बताए।