विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बुधबारको प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको हो। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशभन्दा ५० करोड थप गर्दै गत मंसिर ९ गते बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
चालु वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो। नेकपा (एमाले)का ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ गरेर ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास भएको छ।
प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक)माथि सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रस्ताव पेस गर्नेमा सांसदहरूमा रेवतीरमण भण्डारी, विदुरकुमार लिङ्थेप, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन्द पाठक, कमला दर्नाल, निरन राई, भक्तिप्रसाद सिटौला र गोपाल विश्वकर्मा छन्। संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटले कुनै क्षेत्रमा अन्याय भएमा कानुनको सुविधा प्रयोग गरेर सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए।
उनीहरूको प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस भएको थियो। त्यसलाई सबै दलका सांसदले समर्थन गरेपछि बजेट पारित भएको हो। बजेटप्रति एमाले, राप्रपासहित सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। सरकारका मन्त्री पनि सन्तुष्ट थिएनन्।
विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलसहित एमाले र राप्रपाका सांसदले तीव्र विरोध जनाएका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ २४ गते ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए।
हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० करोड थप गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेस गरेका हुन्। बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।
सांसदहरूले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा मनलाग्दी हिसाबले योजनाहरू काटेको र थपेको आरोप मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि लगाएका थिए। सांसदहरूको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्तावको जवाफ दिँदै उनले खर्च कटौती प्रस्ताव औपचारिकताका लागि मात्र आएको बताए। आफू पनि प्रतिपक्षमा बस्दा यस्तो प्रस्ताव राखेको र अहिले पनि औपचारिकताको लागि आएको उनको भनाइ छ।
कतै बढी बजेट भएमा र कतै अन्याय नै भएजस्तो देखिएमा गल्ती कमजोरी सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्कीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
