कुटनीतिक र आपसी छलफलबाट सीमा विवादकाे समस्या सुल्झाउन प्रतिवद्ध छौं : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

कुटनीतिक र आपसी छलफलबाट सीमा विवादकाे समस्या सुल्झाउन प्रतिवद्ध छौं : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिकाबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो र खुला सीमाना रहेकाले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न दुई देश प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल भारत सीमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको उनले बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा उल्लेख गरेका विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसंग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे । नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सीमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको समेत मन्त्री खनालले बताए।

त्यस्तै उनले प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको जानकारी दिए । उनले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए। परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधनपछि राष्ट्रियसभाको अवरोध पनि हटेको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.