बजेटप्रति सत्तारुढ सांसद अमरेश सिंहको असन्तुष्टि, भने, ‘फुकेको बेलुन, लामो समय टिक्दैन’

बजेटप्रति सत्तारुढ सांसद अमरेश सिंहको असन्तुष्टि, भने, ‘फुकेको बेलुन, लामो समय टिक्दैन’

काठमाडौं : सत्तारुढ सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटको सैदान्तिक पक्षमा बोल्दै सांसद सिंहले अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटबाट नेपालका कति प्रतिशत जनता खुशी भएका छन् ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले बैंकर खुशी भएको भए किन बैंकमा निक्षेप किन जम्मा भएको छ ? किन कोही ऋण लिन तयार भइरहेका छैनन् ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

सांसद सिंहले नेपालमा अहिले व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको समेत बताएका छन् । उनले अहिले डरको माहोल रहेको बताउँदै भने, ‘डरले शासन चल्ला तर डरले परिवर्तन आउँदैन ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र संविधानको कुरा गरिनु पर्ने बताउँदै सांसद सिंहले संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भएको बताए । सांसद सिंहले मौलिक अधिकारमा कर लगाउने त्यसमा पनि निजी शिक्षा र अस्पतालमा कर नलागेको बताउँदै सर्वसाधरण नागरिकका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा लगाइएको बताए ।

उनले बुढानिलकण्ड स्कुल पढेका अर्थमन्त्रीको ठूलो नेटवर्क रहेको दावी गर्दै सांसद सिंहले आफूले सात प्रदेशमै अर्को बुढानिलकण्ठ जस्तै स्कुल बन्ने विश्वास लिएको तर, त्यस्तो नभएको गुनासो गरे । आफ्नो क्षेत्र किसान र गरिबको मात्र भएको र त्यहाँ कुनै बजार नभएको बताउँदै सांसद सिंहले आफ्नो क्षेत्रका किसानले ५ रुपैंयाँमा तरकारी बेच्ने तर, काठमाडौंका उपभोक्ताले ५० रुपैंयाँमा किनेर खाने गरेको बताए । उनीहरुले २०–३० रुपैयाँमा बेच्न पाउने वातावरण बनाउने कि नबनाउने ?’

जेनजी आन्दोलन युवाको आन्दोलन भएको र यसको माग युवालाई रोजगारी समेत रहेको सांसद सिंहले बताए । उनले अहिलेको बजेटबाट कर्मचारीले त केहि पाए, गरिब जनताले के पाए भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले आफ्नो ध्यान मुसहर र चेपाङ बस्तीमा रहेको बताए । साउथ एशियाका जीडीपीको ३२–३३ प्रतिशतको बजेट बनाउने कुनै देश नभएको बताउँदै सांसद सिंहले भने, ‘फुकेको बेलुन लामो समयसम्म टिक्दैन । बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन, अरु साथीहरुलाई के छ ?’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.