डोल्पामा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक दोहन

डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुराकोटमा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक दोहन भएको पाइएको छ। ठुलीभेरी नदी र स-साना खोला किनारमा भएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको निर्वाद रुपमा उत्खनन भइरहेको हो।

जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ मा पर्ने त्रिपुराकोट बगरको भेरी नदी किनारमा निरन्तर रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरिएको छ। कुनै पनि करको दायरामा नआएर आफूखुशी प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्दा समेत शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन रमिते बनेका छन्।

राज्यका लागि बलियो आन्तरिक स्रोतका रुपमा रहेका यस्ता सम्पति व्यक्तिगतरुपमा र ठेक्का पट्टाका लागि व्यापक मात्रामा निकाल्दा पनि निकुञ्ज तथा स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीय पूर्णकेशर न्यौपानेले बताए।

‘त्रिपुराकोट क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। मध्यवर्ती समिति, निकुञ्जको पोष्टसमेत यहीं रहेको छ। यस्ता उत्खननका काम फिटिक्कै नहुनु पर्ने तर निरन्तर भइरहेका छन् र पनि सबै सम्बन्धित निकाय मौन छन्’ उनले भने, ‘भेरी किनार क्षेत्र पनि निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खननको काम रोक्नु पर्ने हो। नभए मध्यवर्ती समितिले करको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो तर त्यो भएको छैन।’

निकुञ्जकै अगाडि निर्वाद रुपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने काम भइरहँदा समेत निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती समितिले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

यता नजिकको सरकारको रुपमा रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि कुनै चासो दिएको छैन। महिना बिराएर कर उठाएजस्तो गर्ने नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको न आफूले कडाइका साथ कर उठाएको छ न त निकुञ्ज प्रशासनसँग समन्वय गरेर करको दायरामा ल्याएको छ।

निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खननमा चासो नराख्दा राज्यको लाखौँ रकमको राजश्व छली भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
यता ठुलिभेरी नगरपालिकामा पर्ने सदरमुकाम दुनै आसपासको क्षेत्रमा पनि व्यापकमात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ।

निकुञ्जको मुख्य कार्यालय र निकुञ्ज सुरक्षार्थ बसेको नेपाली सेनाको गुल्मदेखि नजिकै यस्ता कामहरु हुने गरेता पनि चासो भने कसैले दिएका छैनन्।
जिल्लामा रहेका यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खननका गुनासाहरु धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्दा पनि प्रशासनले पनि चासो नदेखाएको सरोकारवालाको गुनासो छ।