कोशीका मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी : राई आन्तरिक मामिला, उप्रेती पर्यटन र जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार

कोशीका मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी : राई आन्तरिक मामिला, उप्रेती पर्यटन र जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार
सुन्नुहोस्

विराटनगर  : कोशी प्रदेशका तीनजना मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय तोकिएको छ । लामो समयदेखि बिनाविभागीय रहेका मन्त्रीहरुले बल्ल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रीहरुका लागि आइतबार मन्त्रालय तोकिदिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार शम्शेर राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेशप्रसाद उप्रेतीले पर्यटन, वन तथा वातावरण र कमलप्रसाद जबेगूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले राईलाई असोज २८ गते तथा उप्रेती र जबेगूलाई कात्तिक १७ गते बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा मन्त्रीहरु हालसम्म बिनाविभागीय नै थिए । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राखेका छन् । 

मन्त्री बनेकामध्ये राई नेपाली कांग्रेस, उप्रेती नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जबेगू नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपनि कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तार भइसकेको छैन । सरकार विस्तार गर्न केही दिन समय लाग्ने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । 

प्रदेशमा सभामुख पद पनि खाली छ । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले साउन १६ गते पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै थापा नेतृत्वको सरकारले वैधानिकता पाएन भने नयाँ सभामुख नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन । 

गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर कांग्रेसका कार्की नेकपा (एमाले)समेतको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले एमालेका रामबहादुर रानामगरलाई मन्त्री पनि नियुक्त गरे । पछि मुख्यमन्त्रीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक आगामी मंगलबारलाई बोलाइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.