राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको खर्बभन्दा बढी मूल्यको कम्पनीलाई उसको दायित्वबाट सजिलै उम्कन नदिने कर्तव्य प्राधिकरणको हो।
नेपालले आफ्नो कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने हो भने विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको विदेशी लगानीकर्ता बिनाजिम्मेवारी उम्कन सम्भव छैन। मलेसियाली कम्पनीले बेलायती कम्पनीलाई एनसेल बिक्री गरेको भनेर जुन कोकोहोलो मच्चिएको छ, त्यसको समाधान भनेको दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि राज्यको स्वामित्वमा उक्त कम्पनी ल्याउनु नै हो।
विदेशी लगानी राष्ट्रको आवश्यकता हो। विदेशी लगानीसमेत भएको मुलुकको सर्वाधिक ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले भने वैदेशिक लगानीकै वातावरणलाई खल्बल्याउने स्थिति सिर्जना गरेको छ। विदेशबाट विदेशमै कम्पनी बिक्रीको चलखेल गरेर उसले नेपालमा कर छलीको अर्काे प्रयासमेत
गरेको छ। जुन यसअघि पनि उसले असफल प्रयास गरेको थियो। यसअघि युरोपेली कम्पनीबाट मलेसियाली कम्पनी आजियटालाई बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकरको छलीबाट ऊ उम्कन सकेको थिएन। नेपालले कर असुलीमा सफलता पाएको थियो। तर, यसपालि पनि उस्तै हर्कत दोहोर्याउने मात्रै नभई नेपाली स्रोत उछिट्ट्याउने गरी राज्यविरुद्ध नै धावा बोल्न खोजेको छ। उसले छल्न खोज्दा पनि यसअघि ऊ उम्किएको चाहिँ होइन। नेपालको कर कानुनले उसलाई कर तिर्न बाध्य पार्न सक्यो। यसपालिको प्रकरणमा पनि कर छलीभन्दा बढी गम्भीर विषय ६ वर्षपछि राज्यको नाममा आउने कम्पनी फुत्कन्छ कि भन्ने पिरलो हो।
दूरसञ्चार ऐन र यसका नियमावलीअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) २५ वर्षको हुन्छ। त्यसपछि कम्पनी राज्यको स्वामित्वमा आउँछ। अबको ६ वर्षपछि सन् २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन्छ। तर, त्यसअघि नै फेरि विदेशी कम्पनी हुँदै नेपालीकै नाममा ल्याउने र ऐनको छिद्रमा खेलेर राज्यको हुन नदिने खेल भएको तर्फबाट गम्भीर रुपमा सतर्कता आवश्यक छ। र, नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण दह्रोसँग खुट्टा टेकेर ऐनअनुसार अघि बढ्ने हो भने त्यो सम्भावना रहन्न। किनभने अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखे मात्रै प्राधिकरणले अनुमति दिने प्रावधान छ।
राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको खर्बभन्दा बढी मूल्यको कम्पनीलाई उसको दायित्वबाट सजिलै उम्कन नदिने कर्तव्य प्राधिकरणको हो। तर, जसरी आजियाटाले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्ने भ्रम फैलाएको छ, सँगै सरकारले त्यसलाई चिर्ने काम पनि गर्नै पर्छ। यी कामका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण अघि नबढे विदेशी लगानी बिच्कने खतरा हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
