कांग्रेसमा उठेको आवाज : यसपटक नयाँलाई

कांग्रेसमा उठेको आवाज : यसपटक नयाँलाई
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कांग्रेसको बैठकमा आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पुरानालाई नै अवसर दिने गल्ती नेतृत्वले गर्न नहुने आवाज केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका छन्। बैठकमा बोल्ने नेताहरूले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिन नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने आवाज उठाएका हुन्। संसदीय चुनावमा पराजित भएका नेतालाई राष्ट्रियसभामा लैजाँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने बैठकमा बोल्नेको अधिकांशको निचोड थियो। पछिल्ला दिनमा सिफारिसमा देखिएका नाम हेर्दा पुरानालाई नै अवसर दिन खोजिएको भन्दै बैठकमा घनिभूत छलफल भएको थियो। 

राष्ट्रियसभामा लैजाने नेताहरूको बारेमा देशभरिबाट सिफारिस आउने क्रम जारी छ । कांग्रेसका सूचना विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले राष्ट्रियसभा निर्वाचन बैठकमा यत्तिकै नउठेको र उक्त विषय सभापतिले एजेन्डा नै भएको बताए। ‘राष्ट्रियसभामा निरन्तर एउटैलाई नहोदो‍¥याउन माग उठेको छ। केही साथीहरूले खोजेर भए पनि नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने, उनीहरूलाई न्याय गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।’ बैठकमा सांगठनिक गतिविधि, महासमिति बैठकको तयारी, मेलमिलाप दिवसको तयारी, समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रमलगायतमा छलफल भइरहेको उनले बताए। 

पटक–पटक अवसर पाएका र चुनाव हारेकालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार नबनाउन भन्दै। आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि २०४८ सालदेखि पटक–पटक अवसर पाएकाहरूसमेत उम्मेदवार बन्न आकांक्षी देखिएपछि अवसर नपाएका अनुभवी र विज्ञलाई उम्मेदवार बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी सभापतिलाई दबाब दिएका छन्।

केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पटक–पटक पराजितलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने विषय अधिकांशले नछुट्ट्याएको बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार तय गर्दा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्तावमा शर्माले पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार मनोनयन, महासमितिको तयारी, मेलमिलाप दिवस, समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम, मन्त्रालयका कार्य सम्पादन भएका विषयहरू राखेका थिए। 

राष्ट्रियसभाको चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेसले यसपटक निर्वाचन हुने १९ मध्ये कति उम्मेदवार दिन भन्ने यकिन भइसकेको छैन । गठबन्धनमा भएकाले स्वाभाविक सबै पदमा उम्मेदवार पठाउन पाउँदैन। नेताहरूकै विश्लेषण अनुसार कांग्रेसले बढीमा पाउने भनेको १० जना मात्र हो। १० जनामध्ये कस्ता मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन मिल्छ भन्ने कांग्रेसको विधानमा कतै मापदण्ड छैन। 

त्यसैले पनि तीन, चार पटक प्रतिनिधिसभामा हारेका देखि लिएर भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकासम्म आकांक्षी देखिन्छन्। त्यसो त उम्मेदवार छान्ने जिम्मेवारी भने कांग्रेसले पार्टी सभापति देउवालाई नै दिएको छ। कांग्रेसले मुस्किलले पाउने १० जनामा करिब ४ सय बढीको आकांक्षी देखिन्छ। त्यसो त राष्ट्रियसभाको सूचीमा गण्डकी प्रदेशले मात्र १ सय ७८ आकांक्षीको सूची पठाएको छ। भ्रष्टाचारका हरेक काण्डमा कांग्रेस संरक्षक भएको जस्तो सन्देश जान थालेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद नेतृत्वबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पार्टी सरकारमा भएको अनुभूतिसमेत गर्न नपाएको अधिकांश सदस्यको गुनासो थियो।

केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले अहिले कांग्रेस केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहँदा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार  डेलिभरि दिन नसकेको भन्दै, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहँदा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार हामीले डेलिभरि दिन सकेका छैनौं। सरकारको यो एक वर्ष साँच्चिकै लाभदायक रह्यो कि, केही साथीहरू मन्त्री हुनुभयो, सेवासुविधा लिनुभयो भन्ने मात्र भयो ? यसमा छलफल गरौं। ठाउँ ओगटेर पार्टीलाई बदनाम नगरौं।’

संग्रौलाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीका विषयमा बोल्दै भनिन्, ‘राष्ट्रियसभामा पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्दा न्यायको सिद्धान्तअनुसार हुने गरी मापदण्ड बनाइयोस्।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले बोल्दै ‘राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयन गर्दा सबैलाई समेट्ने गरी मापदण्ड बनाउन नेतृत्वले ध्यान दिओस्।’ भन्ने धारणा राखेका थिए। 

 बैठकमा अर्का महामन्त्री गगन थापाले समुदायमा कांग्रेस एकमहिने अभियानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका थिए। पुस १६ गतेदेखि माघ १६ सम्म गर्न लागेको समुदायमा कांग्रेस अभियानमा आफ्नो कुरा सुनाउनेभन्दा जनताको कुरा सुन्नुपर्ने उनको जोड थियो। 

यसैबीच कांग्रेसका नेताहरूले बिहीबारदेखि सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध दस्तावेज नै पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। आगामी फागुनमा हुने महासमिति बैठकमा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा विशेष दस्तावेज पास गर्नुपर्ने कुरा राखेका हुन्। 

कांग्रेसले मन्त्री हेरफेर गर्ने 

कांग्रेसले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेको छ। बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेरबारे कुरा उठेको नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन्। विश्वकर्माले भने, ‘कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले शुक्रबार कार्यसम्पादनबारे बैठकमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ। मन्त्रालयको गतिविधिबारेको रिपोर्टिङ भोलि राख्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि मात्रै हेरफेरबारे ठोस निर्णय हुनेछ।’

विश्वकर्माले मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीको बढी हात हुने हुँदा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन हेरेर निर्णय लिइने भन्दै उनले भने, ‘पहिले मन्त्रीको कुरा सुनेर पार्टीले निर्णय लिनेछ। गठबन्धनको सरकार भएकाले शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने कुरामा रोकछेक गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको मन्त्री लिन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सक्ने र चाहने मन्त्री फेर्न कांग्रेसको सहयोग हुनेछ।’

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘कांग्रेसबाट अहिले सरकारमा भएका मन्त्रीमध्ये केहीलाई फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ। दुई, तीन जना भने नयाँलाई लैजाने विषयमा पार्टी सभापतिजी छलफलमा लाग्नु भएको छ।’

बैठकले आगामी पुस १६ गते मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भ पारेर एक महिनाको वडास्तरमा पार्टीको अभियान चलाउने निर्णय लिएको छ। पुस १६ देखि माघ १२ गतेसम्म चल्ने अभियानमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू आफू जन्मेको वडामा पुगेरै अभियानमा संलग्न हुने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।

बिहीबारको बैठकमा १५ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.