पोखरा : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को नवीकरणको अन्योलतालाई तोड्दै सरकारले २०८५ सालसम्मका लागि व्यवस्थापकीय जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को २०७७ माघ ३ गतेदेखि नवीकरण नभएको अवस्थामा पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि कसले र कसरी चलाउने भन्ने अन्योल ५ वर्षसम्मका लागि अन्त भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने संरक्षण क्षेत्र हो ।
यसैले यस संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमा तीन तहकै सरकारको आँखा लाग्दै आएको छ । तर, संरक्षणमा भने तीन तहकै सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । संरक्षण र पर्यटन आगमनमा नाम कमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र स्थानीय निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा स्थानीयले संरक्षण क्षेत्रको सरकारी जमिनमा आफूखुसी होटल, रेस्टुरेन्ट बनाएका छन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को म्याद थप भएसँगै आयोजनाले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर संरक्षण क्षेत्रमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ । संरक्षण क्षेत्रमा हुने जडीबुटीको चोरी, वन्यजन्तुको सिकार नियन्त्रणमा पनि पछिल्लो समयमा चुनौती थपिएको छ । संरक्षण क्षेत्रका बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल विस्तारले वन्यजन्तु, जडीबुटी संरक्षणमा चुनौती थपिएको संरक्षणविद् डा. हुम गुरुङ बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) आफूहरूले व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने माग बेलाबेलामा राख्दै आएको अवस्थामा आयोजनालाई संरक्षण र पर्यटन सँगसँगै प्रभावकारी रूपमा लग्नुपर्ने दायित्व आयोजनालाई आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
