सरकार ! समयमै चेत्ने कि ?

राज्यको बन्दुक कुनै खेलौना होइन

राज्यको बन्दुक कुनै खेलौना होइन
तस्बिर : अभिषेक महर्जन
सुन्नुहोस्

बालकुमारी घटनाले कोरिया जाने दुई युवाको सपना अधुरो रह्यो। सँगै दुई परिवारको मुटु चुँडियो अनि हजारौं युवाको सरकारप्रतिको भरोसा पनि तोडियो। कोरियन भाषा परीक्षा ‘ईपीएस कार्यालय’ परिसरमा भएको आन्दोलनमा युवा ज्यानको बाजी लगाउन किन तयार भए ? यस घटनामा प्रहरीले गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन राउत र चौरपाटी, अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको घटना व्यक्तिमात्र होइन, देशकै दुर्भाग्य हो।

घटनाले देशमा विद्यमान बेरोजगारीको भयावह अवस्थाको चित्रण पनि गरेको छ। युवाले देशभित्र किन भविष्य खोज्न सकिरहेका छैनन् ? किन राज्यप्रति आमनागरिकको भरोसा यति कमजोर भइरहेछ ? यी गम्भीर प्रश्नहरू सिंहदरबारतर्फ तेर्सिएका छन्।

प्रतिदिन हजारौं युवा रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य छन्। विदेश जानेहरू पनि सबै दक्ष छैनन्/हुँदैनन्। अदक्ष जनशक्तिले विदेशी भूमिमा भोगेको पीडा यसै पनि असैह्य छ। देशमा पटक—पटक शासन ब्यवस्था बदलिँदा पनि जनताको अवस्था उस्तै हुनु बिडम्वना नै हो। यो बालकुमारी घटनामा प्रतिबिम्बित भएको छ। रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँ भनेर आन्दोलन गर्दा ज्यानको बलिदानी दिनुपर्ने शासन व्यवस्थालाई कसरी केलाउने ? संसारकै उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र यसका शासकलाई यो घटनाले गिज्याएको छ। राज्यका प्रशासकहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि आमनागरिक र विषेशगरी युवामा किन यस्तो नैराश्यता बढ्दैछ ? के सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई यति पनि थाहा थिएन र, राज्यको बन्दुक कुनै खेलौना होइन भनेर ? गोली चलिसकेपछि वा नागरिकले ज्यानै गुमाएपछि त्यसप्रति संवेदनशील हुनु एउटा कुरो तर खासमा गोली चलाउनुअघि नै यति संवेदनशील हुनुपथ्र्यो।

सरकारले सिंहदरबार गाउँघरमा पुर्‍याउने नारा लगाए तर सिंहदरबार जान काठमाडौं धाउनैपर्छ। के चाहिँ भने, त्यसभित्रको विकृति, कुशासन, अनियमितता र भ्रष्टाचार भने गाउँगाउँमा पुगेको छ। हुनुपर्ने त राज्यले अवलम्बन गरेको खुल्ला अर्थतन्त्रमा ठूला उद्योग र कलकारखाना धमाधम खुल्ने चाहिँ हो। अनि आर्थिक समृद्धिसँगै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुनुपर्ने थियो। तर ठिक उल्टो भएको छ। उनीहरूलाई सत्तामोहबाहेक आमनागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तनमा कुनै चासै देखिएन। सबै पक्ष हरसमय संवेदनशील नहुने हो भने देश झनै कमजोर हुनेछ अनि यस्ता घटना दोहोरिरहने छन्। सरकार ! समयमै चेत्ने कि ? 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.