हचुवामा विमानस्थल, राज्यकोषको अर्बौं खेर

विकास भनेकै यातायातजस्तो भएको छ नेपालमा। मोटरबाटो त भइहाल्यो। अझ हवाई मैदान अर्थात् विमानस्थल भए झन् काइदा। त्यही मानसिकताका प्रतिबिम्ब हुन् अनेकौं डाँडाकाँडामा हचुवाका भरमा बनाइएका विमानस्थल। नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा हवाई यातायात आवश्यक छ। तर, कति मात्रामा भन्ने हो।

हाम्रो क्षमता र आवश्यकताको सन्तुलन नै नहेरी हरेकजसो जिल्लामा विमानस्थल निर्माणमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर, ती बेकामे भएका छन्। मुलुकभर ५४ विमानस्थल छन्। तर, १६ वटा बन्द छन्। चलेका ३८ वटामध्ये पनि नियमित उडान कमैमा हुन्छ। विमानस्थल कति अनियमित छन् भन्ने उदाहरण त हालसालै सुदूरपश्चिमको एउटा जिल्लाको हवाई मैदानमा भएको आमभेला। त्यही प्रदेशको बैतडीको विमानस्थल त झन् टिकटक बनाउने थलो भएको समाचार पनि आए। 

एउटा विमानस्थल बनाउन ४–५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने विज्ञ बताउँछन्। वर्षमा दुई–चार उडान नभएका विमानस्थल थुप्रै छन्। विमानस्थल कति त मोटरगाडीको सुविधा नभएका बेला बने। त्यो भिन्नै कुरा हो। पञ्चायतकालीन विमानस्थल त्यस्ता पनि छन्। तर, विमानस्थल बनाउने होड चाहिँ प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि धेरै बढ्यो। त्यसको कारण अस्वस्थ राजनीति हो। जो पर्यटनमन्त्री बन्यो उसले आफ्नो जिल्लामा एउटा विमानस्थल निर्माणको योजना त ल्यायो–ल्यायो जस्तो स्थिति एकताका थियो। त्यही होडकै कारण राज्यको अर्बौं रुपैयाँ माटोमा मिल्यो। 

कति यात्रु हुन सक्छन् भन्ने सामान्य आकलन पनि नगरी बनाइएका र केवल ‘राजनीतिको रोटी’ सेक्न बनाइएका विमानस्थल बोझ बनेका हुन्। कुनै योजना र दृष्टिकोण नहुँदा नै राज्यको व्ययभार ती विमानस्थलले बढाए। र, आज गौचरन सावित भए। मुलुकभरि नै कति विमानस्थल कहाँ–कहाँ चाहिने हो भन्ने यकिन राज्यले पहिला गरेर मात्रै लगानी हुनुपर्नेमा व्यक्ति–व्यक्तिका इच्छा र लहड अनि हचुवामा विमानस्थल बनाउनुको परिणाम नै आज भोग्नु परेको हो। आन्तरिक विमानस्थलको त्यस्तो हविगत भयो–भयो, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबिनाका अन्तर्राष्ट्रिय भएका छन्।

त्यहाँको लगानी अघि बिजनेस प्लान नभएकैले ऋणको भार राष्ट्रले खेप्नु परेको हो। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा निर्माण गर्नुपर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु साटो सरकारमा बस्नेहरूले खुद्रे कर्ममै ध्यान दिनु निकै विडम्बना हो।