पासाङल्हामु मार्गको एक वर्षभित्र ठेक्का लगाइन्छ : अर्थमन्त्री

पासाङल्हामु मार्गको एक वर्षभित्र ठेक्का लगाइन्छ : अर्थमन्त्री
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

नुवाकोट : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले एक दशकदेखि जीर्ण रहेको पासाङल्हामु सडकमार्गलाई निर्माण गरेरै छाडिने बताए। उनले निर्माणका सबै प्रक्रिया पूरा भएर ठेक्का गरिने बताए। 

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-११ तिगाउँमा रहेको पञ्चकन्या माविको ४८औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले पासाङल्हामु मार्गको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। पासाङल्हामु मार्गलाई दुई चरणमा निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री महतले सो सडकको स्तरोन्नतिका क्रममा जीर्ण भएको सडक एक वर्षभित्र चरणबद्ध रुपमा ठेक्का लगाइसक्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  नुवाकोटलाई काठमाडौंसँग जोड्ने पासाङल्हामु मार्गको स्तरोन्नति छिट्टै अगाडि बढ्ने समेत डा. महतले बताएका हुन्। 

त्रिशूलीदेखि  ककनी हुँदै बालाजु जोड्ने ७२ किलोमिटर सडकको नुवाकोटतर्फको सडकलाई दुई चरणमा ठेक्का लगाउन लागिएको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौंको तीनपीपलेदेखि नुवाकोटको ककनीसम्म  एक अर्ब ३३ करोड बजेट सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकेको छ। ककनीदेखि पीपलटारसम्मको सडक यसअघिको ठेक्काबाट बच्ने रकममा सम्बोधन गरिन्छ। त्यसो पनि नभए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छुट्याएर काम सुरु गरिने र यसमा स्थानीयवासी ढुक्क भएर बस्नुहोस्’, उनले भने। 

२०१८ सालमा विस्तार भएको नुवाकोट र रसुवा जोड्ने पासाङल्हामु सडकमार्ग २०७१ सालमा एक लेनबाट दुई लेन बनाउनका लागि ठेक्का लगाइएको थियो। तर, उक्त समयमा यसअघि गरिएको कालोपत्रे उत्काएपश्चात् निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि सरकारले ठेक्का तोडेको थियो। 

त्यसबेला मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि सञ्चालन अवस्थामै रहेको सडक स्तरोन्नतिका लागि जीर्ण बनाएसँगै पछिल्लो एक दशकदेखि पासाङल्हामु सडकमार्गमा जोखिमपूर्ण बनेको छ। नुवाकोटवासीलाई सो सडक निकै कष्टकर भएपछि काठमाडौं आउजाउ गर्न समस्या भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.