प्रधानमन्त्रीसँग एमालेको माग : भारतसँग भएका सम्झौताको प्रति तत्काल सार्वजनिक होस्

प्रधानमन्त्रीसँग एमालेको माग : भारतसँग भएका सम्झौताको प्रति तत्काल सार्वजनिक होस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’भारत भ्रमणमा जाँदा भएका सम्झौता र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमालेले सरकारले गरेका सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

एमाले संसदीय दलका सचेतक एवम् कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्झौता पत्र तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले भने, ‘भारतसँग भएका सम्झौताको प्रतिसहित तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमार्फत सिंगो जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले  त्योउपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउन समितिको बोलाएपश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आजको बैठकमा सहभागी भएका थिए। बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौखिक विषय जानकारी गराएपछि सम्झौताको प्रति पढ्न नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘भारत भ्रमणका क्रममा केही बुँदामा सहमति भएको र संशोधन पनि भएको जानकारी गराउनुभयो तर नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा गरेको सहमति, सम्झौता के हुन् ?  त्यो बारेमा आजसम्म संसदले जानकारी पाएको छ ? मौखिक जानकारी बाहेक। १९ गते भएको सम्झौता आज २५ गते पुगिसक्यो। समितिका सभापतिले रुलिङ पनि गर्नुभएको छ। त्यो सम्झौता पढ्न पाउने अधिकार हाम्रो होकि होइन ? संसद नचलेको बेला यो विषयगत समितिलाई जानकारी गराउनुपर्दैन ?  ’बर्तौलाले प्रश्न गरे।

उनले सरकारले भारतसँग गरेको सम्झौतालाई राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए। बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालका परियोजनामा सिधै २० करोड खर्च गर्ने गरी गरेको सम्झौताले राष्ट्रघात गरेको उल्लेख गरे। उनले सरकारलाई गम्भीरका साथ ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले सम्झौताको प्रति माग गर्न रुलिङ गर्न माग गरे। 

‘जे अस्ति सम्झौता भयो। पहिले कमजोरी भए यो सरकारले सच्चाउने हो। नेपालको संविधानको धारा ५ ले के भन्छ ? के नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिमको अहिलेको सम्झौता हो ? नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई जोगाउने गरी यो सम्झौता भएको छ ? यो कुरा के तपाईं ठोकुवासँग भन्न सक्नुहुन्छ ? ’बर्तौलाले प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने,‘तपाईं यो सम्झौताप्रति गर्व गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यो सम्झौताले यो देशको राष्ट्रघातलाई हाम्रो स्वाभिमानको जरा काट्ने काम भएको छ प्रधानमन्त्री ज्यू।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। भारतसँग भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै पनि प्रावधान उनले बताए।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापार लगायतमा ४ बुँदे सम्झौता भएको छ। जसमा विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर, भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सिधै सञ्चालन गर्न सक्ने, स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने, पुनर्निर्माणमा १ खर्ब सहयोगका विषयमा सम्झौतामा भएको छ। सम्झौताका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर सरकारको आलोचनासमेत भइरहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.