जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने
सन्दीपलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना
पुष २६, २०८० बिहीबार ६:३६:४८
काठमाडौं : जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबरजस्ती करणी अभियोगमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनुपर्ने पनि फैसला गरेको छ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले सन्दीपलाई कैदबाहेक ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको जानकारी दिए।
परिवर्तित नाम गौशाला २६ (छ) र सन्दीपको उमेर र घटना हुँदाको अवस्थालाई समेत विचार गरेर अदालतले कसुर ठहर गरेको हो। सन्दीपको सामाजिक हैसियत, पीडितलाई परेको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको हो।
पीडितको उमेर १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी भएमा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। पीडितको उमेर १८ पुगिसकेको अदालतले मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (क) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना हुने ठहर भएको छ। दफा २१८ (३) (क)मा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था रहेको छ।
पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको छ। जरिवाना ३ लाख र थप २ लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दीपबाट पीडितलाई भराइदिने ठहर भएको छ। अदालतले घटना भएको बेला पीडित पीडित ‘गौशला २६’ भने बालिग भएको ठहर गरेको छ।
घटना विवरण कागज, बकपत्रलगायत सीसीटिभी फुटेजलाई समेत आधार लिँदै दोषी ठहर गरिएको आदेशमा जनाइएको छ। २०७९ भदौ ५ गते लामिछाने र पीडित काठमाडौंबाट नगरकोट गई पुनः काठमाडौं आई एउटै कोठामा बसेका थिए। ‘राति एउटै कोठामा बसेको देखिन्छ। सो कुरा वादी/प्रतिवादीको विवाद रहेको समेत देखिँदैन।
गौशाला २६ तथा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको समेत घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा करणी भएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सन्दीपले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१),(२) र (३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ।’ मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सन्दीपलाई भने ८ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको हो। 
सन्दीपले पीडितको नाजुक आर्थिक अवस्थाको लाभ उठाएर करणी गरेको अदालतको ठहर छ। ‘नाजुक आर्थिक अवस्था समेतको फाइदा उठाइ करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ। दोषी ठहर हुनुअघि पीडितले पनि घटनाविवरणसहित इजलासमै आफ्ना कुराहरू राखेकी थिइन्।
उच्च अदालत जाने योजना
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सन्दीप पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ बुझेपछि पुनरावेदनको निवेदन दिने तयारी छ। सन्दीपका साथै उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘सम्मानित अदालतको स्वतन्त्र, निष्पक्षतामा अटल विश्वास छ,’ जिल्ला अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सन्दीप पक्षका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले भने, ‘हाम्रो पक्ष दोषी होइन। अदालतबाट दोषी ठहर गरेकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, फैसलालाई चुनौती दिने अधिकारको उपयोग गर्ने छौं।’ वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि दोषी करार गरिएको उनको जिकिर थियो।
२०७९ कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि सन्दीप उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन गरेको बेला उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। २०७९ पुस २८ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र धु्रवराज नन्दको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलिमा फर्काएको थियो। तर, विदेश जान भने रोक लगाएको थियो।
सन्दीपले लिग टुका लागि विदेश जान अनुमति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। २०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै सशर्त विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
