बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सडक दुर्घटनामा परेर अकालमै ज्यान गुमाउनेहरूको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सडक दुर्घटनामा परेर यो प्रदेशका १२ जिल्लाका २ हजार ८ सय ३७ जना नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाए। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ सय ६२ जनाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै २ सय २३ जनाको ज्यान गयो।
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा साना ठूला गरी झन्डै साढे पाँच वर्षको अवधिमा ५ हजार १० वटा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन्। ५ हजार ५ सय ५५ जना गम्भीर र ३ हजार ५ सय २ जना मानिस सामान्य घाइते भएका छन्।
५ लाख ४२ हजार ३ सय ३७ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन्। तर, ढुक्कसँगको यात्रा नागरिकहरूले गर्न पाएका छैनन्। दुर्घटनामा परेर नागरिकको मृत्यु हुने क्रम दिनहुँजसो हुने गरेको छ। दुर्घटना हुनुमा सरकार, व्यवसायी र मजदुर सबैको दोष देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा बढी दोष राज्यबाटै हुने गरेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्।
‘तथ्यांकै हेर्ने हो भने मुलुकको राजस्वमा करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रले ओगटेको छ’, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ रूपान्तरित प्रालि बुटवलका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘तर, यातायात क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टि सकरात्मक नहुँदा दिनहुँ दुर्घटनाको सिकार बन्नुपरेको छ।’ पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ रूपान्त्रित प्रालि नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यवसायी प्रालि हो। उक्त प्रालिमा हाल सानाठूला गरी २ हजार ४ सय सवारीसाधनहरू आबद्ध छन्। नेपालका सबै जिल्लामा उक्त प्रालिका सवारीहरू पुग्छन्।
कमजोरी सबैको छ, धेरै सरकारको
प्रालिका अध्यक्ष खरेलले सडक दुर्घटना हुनुमा सबैको दोष देखिए पनि धेरै सरकारकै भएको आरोप लगाउँछन्। ‘सवारी ऐनमा यात्रुको चापलाई हेरेर मात्र प्रमिट दिने व्यवस्था छ’,उनले भने, ‘तर, प्रहरी प्रशासनको फितलो निगरानीले खचाखच यात्रु बोक्छन्।’ उनले व्यवसायीहरूबीच पनि अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा दुर्घटनाको शिकार बन्न पुगेको तर्क राखे।
व्यवसायीहरू जसरी पनि पैसा कमाउने भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न उनले सुझाव दिए। यातायात सेवामूलक व्यवसाय भएकाले सेवाकै भावबाट काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक बसमा अनेकथरीका मानिसहरू यात्रा गर्छन्’, खरेल भन्छन्, ‘गन्तव्यमा पुगेर कसैले पनि चालक, मजदुरहरूलाई ल राम्रोसँग ल्याउनुभयो, धन्यवाद भनेको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन्।’
उनले यस क्षेत्रलाई उच्च सम्मानित पेसाका रूपमा लिनेगरी व्यवहार सबैले गर्नुपर्नेमा विचार राखे। ट्राफिक प्रहरीसँग यातायात व्यवसायीहरू त्रसित हुने मानसिकताले पनि कतिपय ठाउँमा दुर्घटना हुने गरेको व्यवसायीहरू सुनाउँछन्।
प्रहरीमा भएन् इन्ट्री, लगत्तै राप्तीमा खस्यो बस
शुक्रबार राति १० बजेर १५ मिनेटमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका–१ स्थित भालुवाङमा राप्ती नदी पुलबाट बस खोलामा खस्यो। दुर्घटनामा परी १२ जनाले ज्यान गुमाए। २३ जना घाइते भए। नेपालगञ्जबाट काठमाडौं छुटेको भे १ ख ३९१२ नम्बरको बस भालुवाङ चेकजाँच गर्ने प्रहरी बिटकै आडैमा दुर्घटना भएको हो।
अरू सवारीसाधनलाई चेकजाँच गरेर मात्र पठाउने प्रहरीले उक्त बसलाई किन चेकजाँच गरेन् भन्ने बारेमा नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। राप्ती पुलको रेलिङ भाँचेर बस खोलामा खसेको छ। घरनजिकै दर्दानाक दृश्य सडक दुर्घटनाले मन विक्षिप्त बनेको भालुवाङका स्थानीय व्यवसायी एवं राजनीतिकर्मी भरतमणि न्यौपानेले प्रतिक्रिया दिए। ‘बस खोलामा डुबेकाले तत्कालै उद्धार गर्न सकिएन्’, उनले भने, ‘धेरैपछि डोजरले बस निकाल्यो। घटनाको सत्यसत्य छानबिन हुनुपर्छ।’
इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी निरीक्षक उज्वलबहादुर सिंहले गाडीको मेकानिकल परीक्षण र प्रहरीको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्ने बताए। बस चालक त्रिवेणी गाउँपालिका–४ सल्यानका २८ वर्षीय लालबहादुर नेपाली प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। ‘कसरी बस पल्टियो अहिले यसै भन्न सकिँदैन’, सिंहले भने, ‘केही दिनमा कारण पत्ता लाग्छ।’ उनले बस प्रहरी बिटमा इन्ट्री नगरी गएको स्वीकार गरे।
प्लेन दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति, सडक दुर्घटनामा छैन
कसैले पनि दुर्घटना होस् भन्ने चाहदैन्। तर, भैपरी आइपर्ने यस्ता सडक दुर्घटना जो कसैका लागि पनि भुल्न नसकिने क्षण बनेर बसेका हुन्छन्। सरकारले दुर्घटनाको विषयमा नागरिकहरूलाई विभेद गर्ने गरेको गुनासो छ।
दुर्घटनामा मृत्यु जोसुकै क्षेत्रमा भए पनि त्यो व्यक्तिका लागि मात्र नभएर राज्यका लागि पनि ठूलो क्षति हो। तर, नेपालमा हवाई दुर्घटना हुँदा राज्यले जति चनाखो बनेर राहत, उद्धार र नियन्त्रणमा लागेको हुन्छ। त्यति चासो सडक दुर्घटना हुँदा भएको पाइँदैन।
राज्यले ‘भुइँमान्छे’ लाई विभेद गर्यो
जहाजमा चढ्ने ठूलाबडा र बस, जिपमा चढ्नेहरू सानाठूला भन्ने खालको विभेद सरकारी संयत्रबाटै देखिएको बुटवलका अधिवक्ता युवराज कँडेलले प्रतिक्रिया दिए। भुइँमान्छेको पीडामा सरकारले मल्हमपट्टी लगाउन नसकेको उनले उनको भनाइ छ। ‘सकभर दुर्घटना हुनुअघि नै राज्य चनाखो हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, भएको दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि नागरिकलाई काखा र पाखाको व्यवहार छ।’ उनले हरेक किसिमका दुर्घटनाहरूलाई रोक्नका लागि अनुगमन नियन्त्रण गर्न राज्यबाट शक्तिशाली संयत्र गठन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए।
जहाजमा राज्य संयत्रकै मानिसहरूको लगानी हुने, राज्यसँग सीधा पहुँच हुने र बस, जिप चलाउनेहरू ऋण खोजेर व्यवसाय चलाउने हुँदा पनि नेपालमा विभेद भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ। ‘भुइँमान्छेको राज्यसंयत्रसँग पहुँच हुँदैन। उनीहरू सडकमै काम गरेर जीविका चलाउनेहरूमा पर्छन्’, कँडेल भन्छन्, ‘आकाशमा उड्ने जहाजमा त माढेहरूको लगानी हुन्छ। सरकार नै उनीहरूकै हातमा भएजस्तो हुन्छ, त्यसैले सडक दुर्घटनाको क्षेत्रमा विभेदकारी व्यवहार छ। सरकारले सडक दुर्घटनाको पनि कारण खोजेर न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।’ उनले मौसमी समिति बनाएर मात्र पनि समस्याको समाधान नहुनेमा विचार राखे।
सडक यातायातलाई तीन भागमा बाँडिएको छ। २ सय ५० किलोमिटरमाथि लामो दूरी २५० किलोमिटरभन्दा तल मध्यम दूरी र १ सय किलोमिटरभन्दा तलको दूरीलाई छोटोदूरी। लामोदूरी बाहेकको यात्रा गर्दा एकजना चालक मात्र भएपनि पुग्छ। तर, लामो दूरीको यात्रामा अनिवार्य दुई जना चालक राख्नुपर्ने नियम छ। तर, अधिकांश सवारीसाधनहरूले यसको पालना गरेका हुँदैनन्। यसको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने ट्राफिक प्रहरी पनि लोभमा परेको स्वयं यातायात व्यवसायीहरू नै सुनाउँछन्। ‘हाम्रा कही गल्ती देखिए भने थोरैधेरै पैसामा मिलिहाल्छ’,ती व्यवसायीले भने, ‘राज्य आफैं कमजोर छ त हामी के गर्ने ?’
उपकरण अभावमा ट्राफिक प्रहरी
लुम्बिनी प्रदेशको ट्राफिक प्रहरीले स्रोत साधनको अभावका काम बाध्य हुनुपरेको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसार्इंले गुनासो गरे। ‘हामीसँग गाडीको गति मापन गर्ने राडरगन प्रदेशभरिमा दुइटा मात्र छन्’, प्रसाईंले भने, ‘ती दुइटालाई कहिले कुन जिल्ला कहिले कुन जिल्ला डुलाउँछौं। दुर्घटना यतिबेला यही हुन्छ भनेर निश्चित हुँदैन्।
कम्तीमा पनि १२ वटा जिल्लामा १२ वटै राडरगन चाहिएको छ।’ उनले पर्याप्त स्रोत साधन र उपकरणबिना ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न समस्या पर्ने दुःखेसो पोखे। स्थानीय सरकारसँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘लुम्बिनी प्रदेशको धेरै सवारी चाप हुने सहर बुटवल हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको पाइएन्।’
साढे पाँच वर्षको अवधिमा यातायात व्यवसायी, चालक, मजदुर र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई गरी कुल ८ लाख ४७ हजार ५ सय ७१ जनालाई ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम गरिएको जानकारी गराए। पर्याप्त स्रोत साधन र उपकरणको अभावमै ट्राफिक व्यवस्थाप दिन प्रतिदिन चुनौती बन्दै गएको उनले बताए। लुम्विनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पनि सडक दुर्घटनाको क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीलाई साथ दिन उनले आग्रह गरे।
‘सरकारसँग गुनासो पोख्दापोख्दै थाकिसक्यौं’
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सल्लाहका एवं पूर्वउपमहासचिव दाङका यातायात व्यवसायी सुरेश हमालले नेपालकै इतिहासमा एकपटक मात्र ०६८ सालमा बस दुर्घटना हुँदा छानबिन आयोग बनेको प्रतिक्रिया दिए।
‘कालीकोटमा बस दुर्घटना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पहलमा छानबिन आयोग बनेको थियो। म राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको आयोगको सदस्य भएको थिए’, हमालले भने, ‘त्यसयता नेपालमा कति सडक दुर्घटना भए होलान् न छानबिन समिति बन्छ न दुर्घटना रोक्न पहल हुन्छ। हामी व्यवसायीहरू सरकारसँग माग राख्दा
राख्दै थाकिसक्यौं।’
आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय निरन्तर २५ वर्ष यातायात क्षेत्रमै क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले ०३७ सालमा बनेका सडककै अवस्थामा अहिले गाडीहरू चलाउनुपरेको दुःखेसो पोखे। सवारीसाधनको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाने र सडकको अवस्था नसुध्रनुले पनि सडक दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो पोखे। मजदुरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र सवारीसाधनको परीक्षण निरन्तर गरिरहनुपर्ने सुझाव दिए। सडक बनाउने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई राज्यले कारबाही गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले पनि सडकको दुरावस्था नसुध्रिएको उनको भनाइ छ।
‘सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन लाग्छु’
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई रोकेर यस क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आफू यातायातमन्त्री भएपछि भालुवाङमा बस दुर्घटना भएको दृश्यले भुइँमान्छेका पीडालाई सम्बोधन गर्न लागि पर्ने हुटहुटी जागेको सुनाए। ‘दुर्घटनाको खबर सुन्दाबित्तिकै स्थलमै पुगेर निरीक्षण गरेको छु’, थापाले भने, ‘सडक दुर्घटना किन हुन्छ ? यसको कारण के हो ? मैले क्याबिनेटमा कुरा राख्छु। नियन्त्रणमा पहल गर्छु।’
प्लेन दुर्घटना हुँदा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने बस पल्टिँदा किन मौन हुनुहुन्छ भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा मन्त्री थापाले भने, ‘हामी कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गर्दैनौं। भालुवाङको बस दुर्घटनामा पनि छानबिन समिति गठन हुन्छ। म काम गर्न आएको हुँ, मलाई जनताको काम गर्ने हुटहुटी छ, सबैले साथ दिनुपर्छ।’ उनले प्लेनमा उड्नु अघि गरिने चेकजाँचहरू सार्वजनिक यातायातमा पनि लागू गर्न पहल गर्ने योजना सुनाए। भालुवाङको राप्ती नदी पुल नजिकै प्रहरी चेकिङ हुनु पनि दुर्घटनाको कारण हुन सक्ने उनले औंल्याए। ‘पुलनजिक चेकपोस्ट हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘त्यो चेकपोस्टलाई सार्नका लागि पनि छलफल हुन्छ।’
सुरुमा गन्तव्यका लागि तय भएका गाडी गुड्नुअघि सबै पाटपुर्जा चेकजाँच गर्ने दक्ष इन्जिनियरको व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्ने उनको योजना छ। यातायात व्यवसायी, सरकार सहित सरोकारवाला निकायसँग बसेर लुम्बिनी क्षेत्रको सडकलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि जतिसक्दो चाँडो काम थाल्ने थापाले प्रतिबद्धता दोहोर्याए। राहत र उद्धारमा प्रदेश सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने उनले बताए। मन्त्री थापाले पदरभार ग्रहणको केही दिनमै लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि ट्रायल दिँदा ट्रायल सेन्टरकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाउने निर्णय गरेका थिए।
प्लेन दुर्घटना हुँदा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने चलन छ। तर, बस पल्टिँदा किन मौन हो भन्ने धेरैको प्रश्न सुनिन्छ। हामी कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गर्दैनौं। बस दुर्घटनामा पनि छानबिन समिति गठन हुन्छ। म काम गर्न आएको हुँ, मलाई जनताको काम गर्ने हुटहुटी छ, तर, सबैको साथ चाहिएको छ।
सरोज थापा (रोज राणा), मन्त्री, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था, लुम्बिनी प्रदेश
गाडीको गति नाप्ने राडरगन पर्याप्त छैनन्। कम्तीमा पनि १२ वटा जिल्लामा १२ वटै राडरगन आवश्यक पर्छ। अहिले दुइटा मात्र छन्। कहिले कुन जिल्ला, कहिले कुन जिल्ला डुलाउँछौं। पर्याप्त स्रोत साधन र उपकरण नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न समस्या पर्ने गरेको छ। स्थानीय सरकारसँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्दा सुनुवाइ भएन।
कृष्ण प्रसाईं, प्रहरी उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनी
नेपालमा कति सडक दुर्घटना भए होलान्, न छानबिन समिति बन्छ न दुर्घटना रोक्न पहल हुन्छ। हामी व्यवसायीहरू सरकारसँग माग राख्दा राख्दै थाकिसक्यौं। हाम्रो गुनासो कसैले सुन्दैनन्। ०३७ सालमा बनेका सडकको दुरास्थामा अहिलेका सवारीसाधनहरू चलेका छन्। सवारीको चाप बढ्यो, सडक बनेन्।
सुरेश हमाल, केन्द्रीय सल्लाहकार पूर्वउपमहासचिव, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ
सडक दुर्घटना हुनुमा सबैको दोष देखिए पनि धेरै सरकारकै छ। सवारी ऐनमा यात्रुको चापलाई हेरेर मात्र प्रमिट दिने व्यवस्था छ। तर, प्रहरी प्रशासनको फितलो निगरानीले खचाखच यात्रु बोक्छन् गाडीहरू। व्यवसायीहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा दुर्घटनाको शिकार बन्न पुगेका छन्।
दधिराम खरेल, अध्यक्ष, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ रूपान्त्रित प्रालि, बुटवल
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
