निःशुल्क र सहज स्वाथ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यही मर्म र भावनाअनुसार तीन वर्षअघि देशभर ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालको शिलान्यास गरियो। तर, अधिकांश अलपत्र जस्तै छन्।
स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने नीतिगत निर्णय गर्दा राजनीतिक दलहरूले थरीथरीका योजना ल्याएका थिए। धेरैले ५० शय्याका अस्पताल बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, ५० शय्याको अस्पताल बनाउने कुरा अघि बढाउन दिइएन्। किनभने, स्थानीय तहमा ५० शय्याका अस्पताल आवश्यक थिएनन् र छैन पनि। कम्तीमा ५ शय्याका अस्पताल पालिकामा भए पुग्छ। बरु, देशभर एकैपटक अस्पतालको शिलान्यास गर्दा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्थ्यो। त्यसबेला सरकार चुकेको जस्तो देखिन्छ।
त्यतिबेला सरकारले देशभर अस्पताल बनाउने भनी ल्याएका कार्यक्रमले मूर्तरूप पाएको छैन। एउटा पार्टी सरकारमा रहँदा योजना ल्याउने तर अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा ती कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने परिपाटीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस बनेको देखिन्छ। जोसुकैको नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम आए पनि जनताको हितमा छ भने सबैले साथ दिनुपर्छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म देशभर बन्दै गरेका अस्पतालहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको सम्म सुनिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन। मन्त्री, नेताहरूले ‘गफ’ मात्र गर्ने होइन, जनताका काम गरेर देखाउनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारसँगै छ।
अस्पताल बनाउने विषयमा पूर्णता दिने र सञ्चालन गर्ने बारेमा संघ सरकार नै धेरै संवेदनशील बन्नुपर्छ। घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी सरकारबाट हुनुहुँदैन्। कि त देशभर अस्पताल आवश्यक छैनन् भनेर पुष्टिसहित खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने काम गर्नुपर्यो। जनताले घरदैलोमा निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ। संविधानले कल्पना गरेको मौलिक अधिकार पनि त्यही हो।
(श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ एवं महानिर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
