धनकुटा : एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यको डीपीआर संशोधन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामार्फत महालक्ष्मी नगरपालिका केन्द्र जीतपुर बजारमा निर्माणअघि बढेको कार्यक्रमको योजना संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।
उक्त योजना मार्फत् बन्ने केही संरचना मानव बस्तीभन्दा जंगलतिर निर्माण हुने भएकाले डीपीआर संशोधन गर्न स्थानीयले माग गरेका हुन्। एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यका लागि संघीय सरकारमार्फत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेटमार्फत जीतपुर बजारमा मिनिमार्केट र ४ वटा सडकको करिव ८ किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रे गरिने योजना छ। तर बजार क्षेत्रमा निर्माण हुने मिनिमार्केट र केही सडक पायक नभएकाले डीपीआर संशोधन हुनु पर्नेमा स्थानीयको जोड थियो।
सघन शहरी आयोजना धनकुटाले महालक्ष्मी नगरपालिकाको सभाहलमा मिनी मार्केट भवन र बजारको पहुँचसम्म पुग्ने सडक निर्माणको कार्यान्वयन चरणको बारेमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको सरोकारवालाहरुसँग आइतबार छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश जनप्रतिनिधि र स्थानीयले डीपीआर सच्याउनुपर्ने माग राखेका थिए।
जीतपुरका स्थानीय गजेन्द्र पौडेलले पूर्वाधार निर्माणको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कसैको स्वार्थ देखिन नहुने बताए। उनले विकासको पूर्वाधार मानव वस्तीमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बस्ती नभएको जंगलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरकारी लगानीको दुरुपयोग हुने बताए।
त्यस्तै अर्का स्थानीय युवराज पौडेलले मिनी मार्केट भवनको सटर बजारतिर फर्किनु पर्नेमा विद्यालय तिर फर्किएकाले डीपीआर गलत भएको बताए। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाले २०७८ चैतमा डीपीआर निर्माण गरेको थियो। ५० प्रतिशत बजेटले मुख्य शहरी पूर्वाधार योजनाहरु अन्तर्गत स्थानीय ६ वटा सडक तथा नाला व्यवस्थापन गर्ने, ३० प्रतिशत लगानीमा आयआर्जनसँग सम्बन्धी पूर्वाधार योजनाअन्तर्गत मिनीमार्केट, बसपार्क र बजार निर्माण व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
उक्त योजना अन्तर्गत बजार क्षेत्रमा २.४९ किमी, अस्पताल लाइन क्षेत्रमा १.५५ किमी, नगरपालिकादेखि प्रहरी चौकीसम्मको ०.४४ किमी र जीतपुर, रातमाटे हुँदै छर्थीखोलादेखि अर्खौले बजगाउँसम्मको ३.४० गरी करिब ८ किलोमिटर सडक र मिनि मार्केट निर्माण गर्ने योजना छ
महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख ध्रुवराज रायाले उक्त योजनामार्फत् कालोपत्रे हुने मानव वस्ती सट्टा जंगल क्षेत्रमा हुनेगरि डीपीआरमा भएकाले त्यस्ता सडकले दिर्घकालीन फाइदा नपुग्ने भएकाले सच्याउन पहल गर्ने बताए। आयोजना प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले स्थानीय तहको सल्लाहमै डीपीआर तयार भएकाले सच्याउन नसकिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
