यार्सा टिप्नेहरूका जोखिम

यार्सा टिप्नेहरूका जोखिम
सुन्नुहोस्

हिमाली जिल्ला डोल्पामा अन्नबाली खासै हुँदैन। वर्षभरको खेतीले दुई महिना पनि पुग्दैन। बेसाहाको मानो किन्ने सामथ्र्य पनि कमैले राख्छन्। रोजीरोटीका लागि रोजगारीको कुनै बाटो छैन। प्रकृतिले अनौठो जीव/वनस्पति यो जिल्लाका लेकहरूमा सृष्टि गर्छ। त्यो यार्सा हो।

विश्वकै दुर्लभ यो जीव संकलन गर्ने र बिक्री गर्ने अनि हातमुख जोर्ने उपाय वर्षाैंअघिदेखि नै चल्दै आएको छ। अरू पनि जिल्लामा यस्तो चलन छ। र, डोल्पामा पनि। त्रिपुरासुन्दरीलगायत डोल्पाका उपल्लो भेगका गाउँका बासिन्दाले छाक टार्ने मेलोमेसो जुटाउने माध्यम नै यार्सा संकलन हो। बोलीचालीको भाषामा यार्सा संकलनलाई कीरा टिप्ने पनि भनिन्छ। यो कीरा जति दुर्लभ र बहुमूल्य हुन्छ, यसको संकलन उति नै जटिल जोखिमपूर्ण पनि।

कीरा टिप्न जाँदा हिमाली चिसोले धेरैको ज्यान टिपेको छ। परिवारको सदस्य कुबेलामा गुमाउँदा त्यसले परिवार र समाजमा आउने संकटका रेखाहरू डोल्पाका धेरै घरमा छ। हिमाली खर्कको चिसोमा यार्सा टिप्न जाँदा कतिले सन्तान गुमाएका छन्, कतिले अभिभावक त कतिले जीवनसाथी। डोल्पाका मात्रै नभई वरपरको जिल्लाका पनि त्यही कर्ममा जाँदा उस्तै दुःख भोग्न विवश हुन्छन्। कतिपय वर्ष त हिउँ पहिरोमा पुरिएर एकैपटक दर्जनौंले ज्यान गुमाएको घटना पनि छ। 

यस्तो किन हुन्छ भने हिमाली भेगमा यार्सा टिप्न जानेहरूसँग सोहीअनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध हुँदैन। कलिला केटाकेटीदेखि वृद्धवृद्धा पनि पुग्छन्, जसलाई चिसोले छिटै समात्छ। प्राणवायु (अक्सिजन) पातलो हुने लेकमा वयष्कहरूलाई पनि सकस हुन्छ। लेक लाग्छ। त्यसमाथि सामान्य लुगाफोटोको भरमा जाँदा बिरामी पर्ने र ज्यानै गुमाउनेसम्म हुन्छ।

यस वर्ष यार्सागुम्बा खरिदका लागि मात्रै डोल्पामा १ अर्ब ४७ करोडभन्दा धेरै रकम भित्रिएको भन्ने सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ। यो चानेचुने रकम होइन। अझ वन कार्यालय वा निकुञ्जले छोडपत्र पुर्जी दिएर खुलाइएको यार्साबाहेकको लुकीछिपी छुट्टै कारोबार पनि हुन्छ भनिन्छ। त्यसको त लेखाजोखा नै छैन। त्यतिका धेरै रकम भित्रने हुँदाहुँदै पनि नागरिकको सुरक्षाका निम्ति राज्यको ध्यान पुगेको छैन। हिमाली क्षेत्रमा यार्सासहितका अरू पनि जडीबुटी पनि प्रशस्त पाइन्छन्। तर स्रोतको उचित संरक्षण र सदुपयोगमा भने पटक्कै ध्यान पुगेको छैन। जसलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.