‘अवैध’ आईएनजीओ चुजीलाई लुम्बिनीमा चार बिघा

काठमाडौं : एक चीन नीति अंगालेको नेपालले ताइवानलाई देशका रूपमा चिन्दैन। कुनै सम्बन्ध कायम नै नभएको ताइवानमा स्थापित संस्था चुजी फाउन्डेसनले देशभर सक्रियता बढाइरहेको छ। नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको फाउन्डेसनले आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रियतापूर्वक लागिरहँदा पनि सरकारी निकाय बेखबर छन्। अझ यही संस्थालाई लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जन्मस्थलको चार बिघा जग्गा दिने निर्णय नै गरेको छ।

कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्न समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुनुपर्छ। तर, चुजी फाउन्डेसनले कुनै दर्ताबिनै खुलेआम आर्थिक क्रियाकलापका गतिविधि गर्दै आएको छ। ०७२ को भूकम्पमा उद्धारका लागि भन्दै फाउन्डेसनका स्वयंसेवक नेपाल आएको चुजी फाउन्डेसनको वेबसाइटमा देखिन्छ। त्यसयता फाउन्डेसनले देशका विभिन्न भागमा आर्थिक सहायताका क्रियाकलाप गर्दै आएको छ। सन् २०२२ देखि लुम्बिनी क्षेत्रमा क्रियाशील यो संस्थालाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा नेपालमा पनि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ।

समाज कल्याण परिषद्को सन् २०२२ सम्मको गैरसरकारी संस्थाको ८६९ वटा सूचीमा चुजी फाउन्डेसनको नाम भने उल्लेख छैन। फाउन्डेसनले नेपालमा ‘बुद्धिष्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसन एनजीओ नेपाल’का नाममा दर्ता गर्न समाज कल्याण परिषद्मा निवेदन दिएको छ। नेपालमा यो संस्थाका कन्ट्री डाइरेक्टरमा डा. निर्देश शाक्य छन्। स्रोतका अनुसार उनी पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्यका छोरा हुन्। केशवमानले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष भएरसमेत काम गरिसकेका छन्।

समाज कल्याणपरिषद् स्रोतका अनुसार चुजी फाउन्डेसन दर्ताका लागि सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन्। परिषद्मा दर्ताका लागि प्रयास गरिरहेको फाउन्डेसनलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार परिषद्मा छलफलकै क्रममा रहेको चुजीको फाइलमा मन्त्री आचार्यले सदर गरिसकेका छन्।

‘बाहिर देख्दा चुजी सामाजिक संस्था देखिन्छ। तर, यस संस्थालाई अमेरिकी ‘इन्टे«स्ट’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘ताइवानी संस्थाको सक्रियताले एक चीन नीतिमाथि पनि संकट हुनसक्छ।’

चुजीले आर्थिक स्रोत परिचालनका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाको खोजी गरिहरेको थियो। ताइनवानी संस्था भएकाले सजिलै दर्ता प्रक्रियामा लैजाँदा चीनको असन्तुष्टि आउने देखिएपछि राजनीतिक शक्ति केन्द्र हुँदै यसलाई बैधानिक बनाउन खोजिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले नचिन्ने देशसँग राजनीतिक शक्तिको आडमा छिमेकीविरुद्ध परिचालन गर्न खोजिएको छ’, ती सदस्यले भने।

लुम्बिनी विकास कोषले चुजी फाउन्डेसनलाई जग्गा दिन गरेको निर्णय  

लुम्बिनी विकास कोषले दियो जग्गा

लुम्बिनी विकास कोषमा केञ्जो टांगेले बनाएको गुरुयोजनामा शैक्षिक प्रयोजनका लागि हाइस्कुल कम्प्लेक्स क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ। त्यसरी छुट्ट्याइएको जग्गामध्ये केही क्षेत्र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यहीँको चार बिगा जग्गा चुजी फाउन्डेसनलाई दिने निर्णय कोषले गरिसकेको छ। 
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य विश्वराज पौडेलका अनुसार प्राविधिक शिक्षासहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि चुजी फाउन्डेसनलाई जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो। चुजीले २५ वर्षसभित्र विद्यालय निर्माण गरी आफ्नै रेखदेखमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन सक्ने अनुमति विकास कोषले दिएको छ।

कोषले चुजीसँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ। फाउन्डेसनले विस्तृत योजना बनाएर भौतिक पूर्वाधारसहितका संरचना निर्माणका लागि कोषसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

चुजी फाउन्डेसनलाई जमिन दिनुअघि एक अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन माग गरिएको थियो। २०७९ जेठ २८ गते गठित समितिमा अर्का बोर्ड सदस्य राजेश शाक्यसहित तीन जना छन्। सो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा गुरुयोजना अनुरूप विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेकाले स्कुल बनाउने गरी जग्गा दिन सकिने राय दिइएको छ। सोही प्रतिवेदनलाई गत साउन २९ गतेको बोर्ड बैठकमा निणयार्थ पेस गरिएको थियो। लुम्बिनीमा सिंगो विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै चुजीलाई योजनाबद्ध रूपमा जग्गा दिने काम भएको कोषका एक कर्मचारीले बताए।

चुजीले लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गोलबन्द गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। चुजीका एक स्वयंसेवकले विशेष मिसनसहित सन् २०२२ देखि आफूहरू बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा काम गरिरहेको बताए। चुजीले मेडिकल, विपत व्यवस्थापनसहितका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए। लुम्बिनीमा जग्गा नै लिएर काम गर्ने योजनामा भने चीन विरोधी क्रियाकलाप हुन सक्ने आशंका जानकारहरूको छ।
चुजीलाई कोषको जग्गा दिने प्रक्रियाको सुरुवात यसअघिका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तेयले गरेका हुन्। हालका संस्कृतिमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अध्ययन समिति बनाएको थियो। डा. ल्हारक्याल लामा उपाध्यक्ष भएपछि सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो।

बोर्ड बैठकको एजेन्डामा के छ ?

भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी ग्राममा हाइस्कुल कम्प्लेक्सका लागि जग्गा व्यवस्था गरिएको छ। सो स्थानमा लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीच २०७१ पुस २१ मा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयका केही पूर्वाधार निर्माण भए पनि गुरुयोजना अनुसार विद्यालय नभएकाले विद्यालय निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कोषको कार्यकारिणी समितिको २०७९ जेठ २८ गतेको निर्णयबाट कार्यकारिणी समिति सदस्य विश्वराज पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि चुजी फाउन्डेसनको प्रस्तावका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने  निर्णय गरिएको हो।

छिमेकी चिढ्याउने योजना
समाज कल्याणपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार चुजीको मुख्य काम नै पैसा र जिन्सी बाँडेर नागरिकलाई गोलबन्द गर्ने हो। यसका लागि फाउन्डेसनले राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक लाभ दिएर आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको भने विपन्न समुदायलाई कपडा र खाद्यन्न वितरण पनि गरिरहेको छ। 
फाउन्डेसनको वेबसाइटमा भेटिएको विवरण अनुसार नेपालको सिरहा, सप्तरी, रुपन्देहीसहितका विपन्न समुदाय रहेको क्षेत्रमा अनुमतिबिनै काम गरिरहेको छ। ती स्थानमा  खटिने अभियन्ताले फाउन्डेसनभन्दा पनि ताइवानको प्रचार गर्ने गरेका छन्। ताइवान स्वतन्त्र राष्ट भएको दाबी उनीहरूले गर्ने गरेको स्रोतकोको दाबी छ। 
 

ल्हारक्यालको लज्जास्पद नियुक्ति

ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीको बिलौना- कहिलेकाहीँ लाग्छ म आफैं चलिरहेको छु कि मलाई कसैले चलाइरहेका छन्

लुम्बिनीका पहिचान सिध्याउँदै ल्हारक्याल

बौद्ध सम्पदामाथिको ल्हारक्यालको खेलवाड